मंसिर ६, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको खोला किनारमा थप २० मिटर जमिन खाली हुनुपर्ने मापदण्ड तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।

बिहीबार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा गठित पूर्ण इजलासले २० मिटरसम्बन्धी मापदण्डमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाविरुद्ध सरकारको पुनरावलोकन निवेदनलाई निस्सा दिएसँगै तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको एक फैसलाले खोला किनाराको २० मिटर क्षेत्रमा कुनै पनि निर्माण गतिविधिलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश सिंहसहित न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले २० मिटर मापदण्डमा पुनः अदालती परीक्षणलाई अनुमति दिएको हो ।

जनहित संरक्षण मञ्चले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै ३ पुस २०८०मा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाले खोला किनारबाट २० मिटर छोड्नुपर्ने मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने भनेको थियो ।

सोहि आदेशविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट सचिव फणीन्द्र गौतमले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएका थिए ।