२८ कात्तिक, काठमाडौं । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले १५ दिनभित्र बक्यौता नतिरे उद्योगहरूको लाइन पुनः काटिदिने बताएका छन् । नेपाल सरकारले १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएकाले त्यसको कार्यान्वयन आफूले सुरु गरेको उनले बताए । ‘नेपाल सरकारको निर्देशनअनुसार १५ दिनभित्र बक्यौता बुझाउनुपर्ने छ ।

त्यस अवधिमा बक्यौता नबुझाउने हो भने हामी आफ्नो प्रक्रियामा फेरि पनि लाग्नेछौं,’ उनले भने । १५ दिनभित्र बक्यौता नउठे त्यसको जिम्मा नेपाल सरकार र ऊर्जा मन्त्रालयले पनि लिनुपर्ने उनले बताए । ‘हामीले कानुनी रूपमा बक्यौता उठाउन लाइन काटेको अवस्थामा हाललाई २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्ने निर्देशन प्राप्त भएको छ, त्यसलाई मान्न हामी बाध्य छौं, तर अब बक्यौता उठाउने जिम्मेवारी नेपाल सरकार र ऊर्जा मन्त्रालयको पनि हो,’ उनले भने ।

यसअघि पनि तीन पटक लाइन काटेकोमा नेपाल सरकारले गरेको निर्णयअनुरूप जोडिदिएको र अहिले पनि त्यही गरेको उनले बताए । ‘विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१ मा नेपाल सरकारको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्थालाई सम्मान गर्दै कानुनी रूपमा काटिएको लाइन नेपाल सरकारको प्रशासनिक निर्णयबाट जोड्ने चरणमा हामी छौं,’ उनले भने ।

डेडिकेटेड विवाद रहेका उद्योगहरूको बक्यौता नउठाए नेपाल विद्युत् प्राधिकरण टाट पल्टनसक्ने दाबी पनि उनले गरे । ‘विद्युत् प्राधिकरणको ४० अर्ब बक्यौता छ । अरूलाई तिर्नुपर्ने दायित्व छ । हरेक महिना १० अर्ब रकम आम्दानी गर्न सकिएन भने नगद प्रवाहमा ठूलो समस्या हुन सक्छ,’ उनले भने । नेपाल सरकारले विद्युत् प्राधिकरणलाई दिँदै आएको बजेटमा पनि संकुचन आएकोमा त्यसका कारण पनि प्राधिकरणको आम्दानी बढ्नुपर्ने उनले बताए ।

‘२८ उद्योग बन्द भए केही हुन्न, प्राधिकरण डुबे देश डुब्छ’
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले २८ उद्योग बन्द भए पनि देशलाई खास असर नपर्ने तर प्राधिकरण डुबे देशै डुब्ने आशय व्यक्त गरे । ‘विद्युत् बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको प्राधिकरणको आम्दानीमा १० प्रतिशत मात्रै हिस्सा छ, त्यसो हुँदा त्यो ठूलो होइन । तर, प्राधिकरणले निजी ऊर्जा उत्पादकलाई पैसा तिर्न सकेन भने कति ठूलो असर पर्छ, त्यो गम्भीर विषय छ ।

जलविद्युतमा आम सर्वसाधारणको लगानी छ, त्यो डुब्न सक्छ । बैंकको लागनी डुब्न सक्छ । त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमै ठूलो असर पर्छ,’ उनले भने । आफूले बक्यौता विवादलाई राजनीतिकरण नगरेको उनको दाबी छ । ‘उद्योगीहरूले देशको अर्थतन्त्रमा गरेको योगदानको सम्मान गर्दछु । तर, मैले देश र संस्थाको हितमा काम गरेको छु, राजस्व उठाउने उद्देश्यले काम गरेको छु, आफ्नो व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थका लागि काम गरेको छैन,’ उनले भने ।