काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको विषयलाई उद्योगीहरूले राजनीतिकरण गरेको बताएका छन् । बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै घिसिङले उद्योगीहरूले बक्यौता तिर्न भन्दा विषयलाई विवादित बनाउन लागेको जिकिर गरे ।

‘जुनवेला लाइन काटिन्छ, त्योभन्दा अगाडि उहाँहरूले जति पनि प्रोडक्टहरू उत्पादन गरेको हुन्छ, १०–१५ दिन, एक महिनालाई पुग्ने प्रोडक्ट उहाँहरूसँग हुन्छ । कुनै पनि इन्डस्ट्री फुल क्यापासिटीमा चलेको हुँदैन । करिब ५० पर्सेन्ट, ३०–२० पर्सेन्ट मात्रै चलेको हुन्छ,’ घिसिङले भने, ‘जबसम्म उहाँहरूको त्यो सामानहरू बिक्री हुँदैन, तबसम्म उहाँहरू लाइन जोड्न अगाडि आउनुहुन्न । १०–१५ दिन भएपछि एउटा ह्याभोक क्रियट गर्नुहुन्छ उहाँहरूले– बेरोजगारी बढायो, नेपालको इकोनोमिक स्थिति तहसनहस गरायो भन्ने लाइनमा उहाँहरूले जुन किसिमको इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्न खोज्नुहुन्छ, त्यसपछि सरकारले केही न केही निर्णय गर्नपर्ने बाध्यता सिर्जना गराउनुहुन्छ ।’

प्राधिकरणले औद्योगिक वातावरण बिगार्यो भन्नु उचित नहुने बताउँदै घिसिङले ठुला उद्योगको बक्यौता नउठाउने प्रवृत्तिले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थालाई ठुलो धक्का र्पुयाउनेमा चिन्ता व्यक्त गरे । बक्यौता नतिर्ने उद्योग प्राधिकरणमा जोडिएकामध्ये १० प्रतिशतसमेत नरहेको उल्लेख गर्दै उनले अन्य उद्योगहरूले उत्पादन गरिरहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आइतबार आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकेर उद्योगहरूमा काटिएको लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गराएका थिए ।