☰
काठमाडौं । सुदुरपश्चिमका नागरिक हुन् या कर्णाली हुम्लाका नागरिक जो स्वास्थ्य उपचार पाउनबाट बञ्चित छन्, शिक्षा र खाद्यान्नको अभाव झेलिरहेका छन् । तर, केन्द्र सरकार भने भीआईपी र भीभीआईपी आवासका नाममा अर्बौ खर्च गरिरहेको छ ।
वितेको ४ वर्षको अबधिमा मात्रै विशिष्ट व्यक्तिको आवास निर्माणको नाममा राज्यले पौने १२ अर्ब रुपैयाँ खर्चेको छ । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कहाँ बस्ने भन्ने अन्यौलता भइरहेका बेला काठमाडाैमा भने यहाँ आउँदा उनीहरुका लागि भने आलिसान सुविधासम्पन्न भवन बनिसकेका छन् ।
पुल्चोकमा भएको मन्त्री निवास अहिले सरेर भैसेपाटी हाईटमा सरेको छ । २०२८ सालमा पुलचोकमा बनेको मन्त्री निवास जीर्ण भएको भन्दै भैसेपाटीमा ९६ रोपनी १० आना जग्गामा बनिरहेको मन्त्री क्वाटरमा कम्युनिटी हलदेखि जिम हल र स्विमिङ पुल बनिसकेको छ । मन्त्रीक्वाटर बनाउनका लागि मात्रै १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । संघीय सरकार आफैं चाहिं आवश्यकता र प्रतिफलबारे प्रश्न सोझिने गरी सभागृह तथा विलासी भवन निर्माणमा ठूलो रकम खन्याइरहेको छ।
निर्माणाधीन र निर्माणसम्पन्न सभाहलमा रु. २६ अर्ब ३४ करोड सकिंदै छ। यस बाहेक थप १३ सभाहल पनि प्रस्ताव गरिएको छ। एक अर्ब ६३ करोडभन्दा बढी लागतको दमकको भ्यूटावर वा रु. दुई अर्बभन्दा बढी लागतको भैंसेपाटीस्थित मन्त्री र मुख्यमन्त्री आवास जस्ता संरचना निर्माणले गरीब मुलुकमा लगानीको प्राथमिकता कता भन्ने विषयले गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ । एकातिर सार्वजनिक ऋण महिनै पिच्छे बढ्दै जाने आम नागरिकको टाउकोमा ऋणको भारी थपिदै जाँदा अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने लगानी भइरहेको छ ।
विशिष्ट व्यक्ति (भीआईपी) र अति विशिष्ट व्यक्ति (भीभीआईपी)का लागि राज्यकोषको ढुकुटीबाट पौने १२ अर्ब सकिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास (निजी तथा पब्लिक भवन), मन्त्री आवास, प्रदेश प्रमुख/मुख्यमन्त्रीको निवास तथा सम्पर्क कार्यालय र संघीय संसद् भवन निर्माणका क्रममा पछिल्लो चार वर्षमा कुल खर्च ११ अर्ब ७६ करोड ५५ लाख २९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस अवधिमा फर्निचरका लागि मात्रै रु. ६ अर्ब ५३ करोड खर्च भएको छ। तर, दुर्गमका नागरिकले भने उपचार नपाएर छटपटिनु पर्ने बाध्यता छ । पहाडका कुनाकन्दरा जोड्ने झोलुङ्गे पुल निर्माण र दुर्गममा औषधीको अभावमा ज्यान गुमाउन बाध्य नागरिकका लागि स्वास्थ्य चौकी पहिलो प्राथिमकतामा पर्नु पर्ने हो तर सरकारको नीति भीमकाय भवन निर्माणमा खर्च भइरहेको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क हेर्दा आवास भवन निर्माणमा ८ अर्ब ८३ करोड ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ, आन्तरिक सजावटमा २ अर्ब ८९ करोड ६७ लाख २६ हजार रुपैयाँ र परामर्शमा ३ करोड ५१ लाख १८ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । त्यसो त महालेखापरीक्षककको कार्यालयको ‘कार्यमूलक तथा विशेष लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, २०८१’ मा भीआईपी र भीभीआईपीका लागि आवश्यक भवन निर्माण गर्दा भइरहेका यस्ता अनियमितताहरु औंल्याइएको पाइन्छ ।
कुनै ठूलो आयोजना र भवन बनाउँदा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेर मात्रै निर्माण कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४को नियम ६(३) मा सार्वजनिक कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने वातावरणीय अध्ययनको प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई वोलपत्र आव्हान गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरी उपदफा ४ ले उपदफा ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कुनै विशेष परियोजना कार्यान्वयन गर्नेगरी मन्त्रिपरिषबाट निर्णय भएमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत हुन बाँकी रहेको अवस्थामा बोलपत्र आह्वान गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख छ । मन्त्री निवास तथा प्रदेश प्रमुखको लागि सम्पर्क कार्यालय निर्माणको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन बनाउन २०७५ फागुन १३ गते सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार २०७७ चैतमा सम्पन्न गर्नुपर्थ्यो तर यो २०७८ चैत १ गते मात्र बुझाइयो ।
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा १० ले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आयोजनाले प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नु पूर्व वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गरी वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरूमध्ये कुन–कुन उपायहरू आयोजनाको सुरुवातमा, कार्यान्वयनको तत्काल अवस्थामा तथा आयोजना सम्पन्न भएपछि अवलम्बन गर्ने हो सो समेत उल्लेख गरी कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्री आवास तथा सम्पर्क कार्यालय र संघीय मन्त्री आवास निर्माण सम्झौता भएको ३ वर्षपछि र संघीय संसद् भवन निर्माण सम्झौता भएको करिब ४ वर्ष ९ महिनापछि वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संघीय मन्त्री निवास निर्माणका चरणमा रातिको समयमा निर्माण समाग्री ढुवानी गर्दा ध्वनि प्रदुषण भएको तथा बस्तीको बाटो बिग्रेको भनी आवासीय क्षेत्रमा बासिन्दाले पटक-पटक अबरोध गरेको कारणसमेतबाट आयोजना सम्पन्न ढिलाइ भएको म्याद थपको निर्णयबाट देखिन्छ, महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदनको वातावरणीय प्रतिकुलता न्युनीकरण उपायअन्तर्गत ध्वनि प्रदुषण कम गर्न रातीको समयमा काम गर्न प्रतिबन्ध लगाउने उल्लेख छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “यसरी प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा भएका विषय र ठेक्का कार्यान्वयनसम्बन्धी निर्णयहरू एक अर्कामा मिलेको देखिँदैन ।”
फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि प्रकृतिअनुसार अलग–अलग फोहोर राख्ने भाडामा छुट्याउने, प्रस्तावकले कटान गरिने ४०० रुखको सट्टामा १ः१० अनुपातमा वृक्षारोपण गर्नुपर्नेलगायतका सुझावहरू निर्माण चरणमै कार्यान्वयन गर्न भनिएको थियो । ती सुझावहरू कार्यान्वयन नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा १८ वटा सभाहलको निर्माण सकिएको छ भने १५ वटाको निर्माण जारी छ । विभागले देशभर ४७ वटा सभाहल र प्रदर्शनीस्थल निर्माणको लक्ष्यमा काम गरिरहेको छ। बजेटको स्रोत सुनिश्चित नभएकाले योजनामा रहेका १३ सभाहलको काम भने शुरू हुन सकेको छैन । सो विषयमा आवश्यक बजेटको टुङ्गो नलगाई सभाहल निर्माणको प्रस्ताव गरिनु उचित नहुनेमा महालेखा परीक्षकको ६१ औँ प्रतिवेदनले समेत प्रश्न उठाएको छ । कुन ठाउँमा सभाहल आवश्यक छ त्यसको सुनिश्चितता नगरी सरकारले बजेट धमाधम छुट्याउने परिपाटीको विषयमा पनि महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाउँदै आइरहेको छ ।
