अक्टोबरको अन्तिम साता यसै पनि सुषुप्त आर्थिक द्वन्द्वको साता हुँदै छ । यही सप्ताहमा विश्वको अतिमहाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाको केन्द्र वासिङ्टनमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को अन्तर्राष्ट्रिय भेला हुँदैछ । यो भेला अमेरिकी ध्रुवको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक भेला हुनेछ ।

तर फेरि यसै साता विश्वको अर्को महाशक्ति राष्ट्र रसियाको मस्कोमा अर्को आर्थिक केन्द्र ब्रिक्सको शिखर सम्मेलनको भव्य तयारी हुँदै गरेको छ । यसले पनि विश्वमा ठुलो प्रभाव पार्नेछ । यो अघोषित रूपमा आइएमएफ्को प्रतिध्रुवमा आकर्षणको केन्द्र बनिरहेको छ ।

आइएमएफ्को तयारी र व्यस्तता निकै तनाव र चुनौतीले भरिएको छ । तर यसको सापेक्षतामा ब्रिक्सको अन्तर्राष्ट्रिय भेलाको तयारी केही उत्साहपूर्ण देखिन्छ । आजको अवस्थामा ‘दुई अर्थकेन्द्र निर्माणको जग अमेरिकाले किन बसाल्यो ?’ भन्ने प्रश्न आइएमएफको भेलामा उठ्न सक्ने अवस्था निम्तिएको छ । यो अमेरिकाका लागि ठुलो चुनौती बन्दै छ ।

हिजोका दिनमा रसियालाई एक्ल्याउन अमेरिकाले जेजस्तो निषेधको राजनीति गर्दै आयो, त्यो आज भिन्न परिवेशमा प्रतिध्रुव बनेर उभिएको छ । विश्वका शीर्ष अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषणमा यदि अमेरिकाले निषेधको नीति रसियामाथि अख्तियार गर्दैन थियो भने आज विश्व अर्थतन्त्रको आमनेसामने उभिने दुई आर्थिक केन्द्र बन्ने थिएन ।

आइएमएफको अन्तर्राष्ट्रिय भेलामा आईएमएफका आफ्नै आन्तरिक समस्या पनि एजेण्डा बन्ने छन् । त्यसका कारकका रूपमा चीनको आर्थिक गति र भूराजनीतिक जोखिमको केन्द्रमा चर्चा हुने निस्चित छ । आन्तरिक रूपमा जर्मनीको आर्थिक मन्दी र अमेरिकी चुनाव प्राथमिकतामा पर्नेछन् । आईएमएफले आफैले एक सय ट्रिलियन डलरको विश्वव्यापी सार्वजनिक ऋण सङ्कटमा पर्दै गइरहेको चेतावनी सम्बन्धित सबैलाई यस अघि नै दिइसकेको छ ।

उता विश्व आर्थिक मन्दीका कारण चीन पनि आर्थिक चपेटामा पर्दै गइरहेको विश्लेषण विश्व आर्थिक जगतमा छ । तथापि अमेरिकाजस्तो साह्रै संकटमा चीन पुगिसकेको होइन । उता रसियामा युद्धले आर्थिक गतिविधिमा देखिने गरी नकारात्मक प्रभाव पारेको देखिदैन । रसिया आर्थिक मामलामा टिकाउ देखिएको छ ।

ब्रिक्समा रहेका ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकाको आर्थिक अवस्था सोचेजति गतिमा नदेखिए पनि बर्बादीको दिशातिर उन्मुख त छैन । पहिले त्यति महत्व नदिएको यो समूह अहिले ब्रिक्सको ध्रुवमा उक्लिइसकेको छ । तर यसले भनेजतिको आर्थिक उन्नति गर्न भने सकिरहेको छैन ।

अहिलेको ब्रिक्सको भेलामा इजिप्ट र इथियोपियाको प्रवेश हुने अपेक्षा गरिएको छ । साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्स पनि समावेश हुने तयारीमा रहेको प्रचार गरिएको छ । यसवर्ष विश्वव्यापी सार्वजनिक ऋण निकै चुलिएको छ ।

यो ऋणको भार एक सय ट्रिलियन डलर पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । विश्वमा भएको यो सार्वजनिक ऋणको प्रमुख हिस्सेदार अमेरिका र चीन नै हुन् । अमेरिका र चीनको बढ्दो सार्वजनिक ऋणका कारण यसो हुन गएको हो ।

आइएमएफको भेलाले ब्रिक्सलाई रोक्ने खालका नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने देखिन्छ भने ब्रिक्स भेलाले चाहिँ अमेरिकी डलरलाई विस्थापन गर्न नयाँ रणनीति बनाउने अनुमान गरिएको छ । त्यो भनेको अमेरिकी डलरको बिस्थापन वा ‘डि–डलराइजेशन’ हो ।

दुई विपरीत ध्रुवमा ठडिएका दुई फरक आर्थिक केन्द्र एकअर्कालाई माथ गर्न कसरी अगाडि बढ्ने हुन् हेर्न बाँकी नै छ । तर आगामी वर्षमा यो सुषुप्त लडाइँ खुला रूपमा आउने देखिन्छ ।