असोज २१, काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद गठन भएको ३ महिना पुग्न लाग्दासमेत केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सामेल मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन ।

असार ३१ गते नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का दुवै समूह, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायत साना दलको समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । ओली नेतृत्वको सरकारमा दुई उपप्रधानमन्त्री, २० मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री छन् ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ३१ क (१) मा सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिले पद धारणा गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्ना परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अध्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ भनिएको छ ।

सोही दफाको उपदफा २ मा उपदफा १ बमोजिम साठी दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई आयोगले पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने र अर्को तीस दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्न लगाइने उल्लेख छ ।

सो म्यादभित्र पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाउने व्यक्ति उपर निजले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा अवैध सम्पत्ति राखेको अनुमान गरी अधिकारीले छानबिन गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता प्रेमप्रसाद आचार्यले प्रधानमन्त्री ओलीसहित सम्पूर्ण मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण पेस भइसकेको जानकारी दिए । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने विषय सम्बन्धित व्यक्तिको स्वविवेकको विषय भएको उनको भनाइ छ । तर हालसम्म अहिलेसम्म विवरण गोप्य नै राखिएको छ ।

‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण पेस भइसकेको छ । कार्यालयमा पनि अध्यावधिक भइसकेको छ । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने विषय सम्बन्धित व्यक्तिको वैयक्तिक अधिकार हो,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक गर्नैपर्छ भन्ने कानुनमा बाध्यकारी नियम छैन ।’

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सूचना अधिकारी हरिप्रसाद शर्माले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु कानुन बमोजिम बाध्यकारी नभए पनि नैतिकताको प्रश्न भएको स्पष्ट पारे । जनताबाट अनुमोदित व्यक्तिहरूले पारदर्शीता अपनाउने हो भने राजकीय पदमा प्रवेश गर्दाको सुरुका दिन र हालसम्मका सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले कानुन बमोजिम तोकिएको अधिकारी समक्ष पेस गर्ने भनिएको छ । सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न कुनै बाध्यकारी व्यवस्था छैन’, शर्माले भने, ‘सुशासनका कुरा गर्ने व्यक्तिहरूले जनताबाट अनुमोदन भइसकेपछि मेरो सुरुका दिनमा यति सम्पत्ति थियो, अहिले यति छ भनेर सार्वजनिक गर्दा पारदर्शी हुन्छ । यो कानुनी भन्दा पनि नैतिक प्रश्न जोडिएको विषय हो ।’

यसैगरी ओली सरकारका खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले आफूहरूले सम्पत्ति विवरण पेस गरिसकेको दाबी गरे । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने विषय सम्बन्धित निकायको भएको उनको भनाइ छ ।
‘हामीले सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायमा पेस गरिसकेका छौँ । सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक गर्छ भने पनि गरोस्, मलाई केही आपत्ति छैन’, मन्त्री यादवले भने ।

खासगरी ०४६ को राजनीतिक आन्दोलन सफल भएपछि बनेका प्रजातान्त्रिक सरकारले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास थालनी गरेका थिए । तर यसबिचमा कतिपय सरकारले मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे भने कतिपयले गरेनन् ।

ओली २०७४ को निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषदका सदस्यको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् सदस्यले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेनन् । ०७० मंसिरको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण ढिलो गरी सार्वजनिक भएको थियो ।