असोज १५, काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकम दाखिला नगर्ने ६१ इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीको सूची सार्वजनिक गरेको छ ।

प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्रप्राप्त सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष बापतको रकम गत पौष मसान्तभित्र बुझाउन यसअघि नै पत्राचार गरिएको थियो । तर, अटेर गरी हालसम्म पनि रकम दाखिला नगरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

कम्पनीहरूले गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० को अडिटेड वित्तीय विवरण र सो विवरणअनुसार कुल आम्दानीको ४ प्रतिशतले हुने रोयल्टीबापतको रकम र २ प्रतिशतले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापतको रकम बुझाउनुपर्ने प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

प्राधिकरणले यही असोज मसान्तभित्र नियमानुसार लाग्ने थप दस्तुरसहित रोयल्टी बापतको रकम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको राजस्व खातामा र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापतको रकम प्राधिकरणको खातामा जम्मा गर्न भनेको छ ।