☰
९ असोज, पोखरा । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले नेपाल एयरलाइन्सले जहाज किनेर प्रदेशको नाम राखेर चलाउने प्रस्ताव गरेका छन् । संघीय पर्यटनमन्त्री, बागमतीबाहेक ६ प्रदेशका पर्यटनमन्त्री र पर्यटनसंवद्ध सरकारी निकायको मंगलबार पोखरामा सुरु भएको छलफलमा उनले प्रत्येक प्रदेशको नाममा जहाज किन्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । पर्यटन मन्त्री पाण्डेले प्रदेशका आआफ्नै नामसहितका जहाज चाहिन्छ भन्ने कुरामा बैठकमा समझदारी भएको बताए ।
नेपाल एयरलायन्सले कम्तीमा ट्वीनअटर जहाज प्रत्येक प्रदेशको नाममा खरिद गर्ने प्रस्ताव बैठकमा पेश भएको छ । ‘नेपाल एयरलायन्सकै प्लेन हुन्छ । त्यो प्लेन प्रदेश सरकारहरुको नाममा हुन्छ, कर्णालीले कर्णाली लेख्छ, कोशीले कोशी लेख्छ’, मन्त्री पाण्डेले भने, ‘यो प्रारम्भिक सोचाइमा हामी छौं ।’ संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका साथै सर्वसाधारणबाट पनि रकम उठाएर ती जहाज किन्न सकिने उनको भनाइ छ । प्रत्येक प्रदेशको राजधानीबाट आफ्नो प्रदेशभित्र चल्ने गरी जहाजको व्यवस्थापन गर्न सकिने पाण्डेले बताए ।
‘कर्णालीमा सुर्खेतबाट कर्णालीकै एयरपोर्टहरुमा चल्छ । सुदूरपश्चिको ध्वजावाहक आफ्ना जिल्लामा चल्छ, यो एउटा मोडल हुन सक्छ कि’, उनको प्रस्ताव थियो, ‘किनकि हामीले एयरलायन्स बढाउनुपर्ने छ, अझै आन्तरिक उडान बढाउनुपर्ने छ । त्यसैले यो मोडालिटीमा छलफल र्गयौं ।’कुन मोडालिटीमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर प्रदेशले पनि सिफारिस गर्ने र संघीय सरकारले निर्णय गर्ने बैठकमा समझदारी भएको मन्त्री पाण्डेले बताए ।पर्यटन शुल्मा एकरुपता ल्याउने संघीय पर्यटनमन्त्री पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अव्यवस्थित बन्दै गएका पदमार्ग व्यवस्थापन र यसको विकास तथा विस्तारका लागि मापदण्ड बनाउन समिति गठन गरेको छ ।
संघीय पर्यटन मन्त्रालयका एक सहसचिवको नेतृत्वमा पर्यटन विभागका महानिर्देशक, पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सातै प्रदेशका पर्यटन सचिव, गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका संघका प्रतिनिधि र निजी क्षेत्रबाट ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)का प्रतिनिधि सदस्य रहने गरीसमिति गठन भएको छ । ‘उक्त समितिलाई पर्यटन पूर्वाधारको विकास–विस्तारमा साझेदारी, सञ्चालन र लगानीको वातावरणको विषय अध्ययन गरी लुम्बिनी प्रदेशको ठाकुरद्वारामा बस्ने आगामी बैठकमा सुझाव पेश गर्ने कार्यादेश दिएका छौं’, मन्त्री पाण्डेले भने ।
पुराना पदमार्ग संरक्षण र नयाँ पदमार्ग बनाउन पनि मापदण्ड चाहिने बैठकका सहभागीहरुले बताएका छन् । पर्यटन शुल्क संकलन, बाँडफाँड र उपयोगबारे पनि मापदण्ड बनाइने भएको छ । पालिकापिच्छे पर्यटन शुल्क उठाउने, तर बाँडफाँड हुन नसक्ने समस्या देखिइरहेका बेला मापदण्ड बनाउन संघीय मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
संघीय पर्यटन मन्त्रालयले तयार गरेको पर्यटन नीतिको मस्यौदा सबै प्रदेश मन्त्रालयलाई पठाउने र प्रदेशका सुझाव लिएर परिमार्जन गर्न र प्रदेशको पर्यटन नीति बनाउँदा संघीय पर्यटन नीतिसँग तादम्यता कायम गर्ने पनि समझदारी भएको मन्त्री पाण्डेले बताए ।
स्थलमार्गबाट प्रवेश गर्ने पर्यटकको अभिलेख राख्ने
बैठकले एकीकृत पर्यटन सूचना प्रणालीको विकास गरी लागु गर्ने निर्णय गरेको छ । स्थल मार्गबाट आउने पर्यटकको अभिलेख प्रदेश सरकारले राख्ने समझदारी पनि बैठकले गरेको छ । अहिले विशेषगरी स्थलमार्ग हुँदै आउने भारतीय पर्यटकको अभिलेख राख्ने प्रचलन छैन । त्यस्तै कुन प्रदेशमा कति पर्यटक आए पनि तथ्यांक राख्ने प्रणाली पनि सरकारसँग छैन । अब प्रदेशहरुले स्थलमार्ग हुँदै आउने पर्यटकको अभिलेख राख्न मन्त्रीहरु सहमत भएका छन् ।
स्थलमार्गबाट आउने भारतीय पर्यटकले २५ हजारभन्दा बढी नगद बोक्न नपाउने जटिलताले पर्याप्त भारतीय पर्यटक उल्लेख्य नआएको गण्डकीका पर्यटन मन्त्री मित्रलाल बस्यालले बताए । ठाउँ ठाउँमा चेकजाँच गर्नाले सास्ती खेप्नुपरेको उनले बताएका थिए । पर्यटकीय गतिविधिमा असर पार्ने सरकारको नीति परिवर्तन गर्न आवाज उठेको र त्यो समाधानका लागि आफू गम्भीर रहेको मन्त्री पाण्डेले बताए । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकमा यसबारे छलफल गर्ने उनको भनाइ छ ।
‘१६ लाख पर्यटक हामीले यसै वर्ष र्पुयाउने भनेका छौं । हवाई मार्गबाट आउनेले भन्दा स्थलमार्गबाट आउने पर्यटकको संख्या स्वभाविक रुपमा बढी हुने गर्छ’, पाण्डेले भने, ‘नेपाल भित्रिएका हाम्रा पर्यटकलाई साँच्चिकै अथिति देवोः भवःको संस्कार बोकेको देशमा प्रवेश र्गयौं भन्ने महसुस हुने गरी के व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, तिनै तहका सरकारले के के गर्न सकिन्छ भनेर तय गर्ने निर्णयमा पुगेका छौं ।’
प्रदेशमा १० गन्तव्य पहिचान गर्ने
बैठकले प्रत्येक प्रदेशले मुख्य १० वटा पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘सबै प्रदेशले प्रादेशिक मुख्य गन्तव्य तथा गतिविधि हुने स्थलको पहिचान गरी नेपाल पर्यटन बोर्डले एकीकृत पर्यटन प्रोफाइल तयार गर्ने भनेका छौं’, पर्यटनमन्त्री पाण्डेले भने । पहिले पहिचान भइसकेका गन्तव्यलाई व्यवस्थित बनाउने र अब चाहिँ प्रदेशकै प्रमुख १० गन्तव्यलाई पहिचान गरेर लगानी पनि बढाउने मन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । बैठकमा पोखरा पर्यटकीय राजधानीबारे पनि छलफल भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले नै घोषणा गरिसकेकाले त्यसको अपनत्व संघीय सरकारले लिने र अन्य प्रदेशले पनि फरक विचार नराखेको मन्त्री पाण्डेले बताए । तर, पर्यटकीय राजधानी कस्तो हुनुपर्छ, त्यहाँका पर्यटन नीति, प्राथमिकता, केके कुराले पर्यटकीय राजधानीका रुपपा चिनाउनेजस्ता विषय निक्र्यौल गरेर नीतिगतरुपमा निर्णयमा पुग्ने पाण्डेले बताए । पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत यो विषयगत समितिको बैठक अब प्रत्येक ३ महिनामा प्रदेश परिवर्तन गरेर बस्ने भएको छ । त्यो बेला बैठक हुने प्रदेशले त्यसको पर्यटनको नीति, स्थिति, विकास र सम्भावनाबारे संवाद र छलफल गर्ने अभ्यास पनि गर्ने पाण्डेको भनाइ छ ।
