☰
देशमा संघीयता आयो । स्थानीय तहसम्म सरकार बने । स्थानीय तहमा बनेका सरकारलाई स्थानीय सरकार भनियो । यसलाई ‘पावर डिभोल्युशन’ वा सत्ता र शक्ति बाँडफाँट नभनेर ‘डिसेन्ट्रलाइजेशन’ का रूपमा लिइयो । अथवा, विकेन्द्रीकरण र त्यो पनि सिंगो अधिकारसहित ।
‘गाउँगाउँमा सिंहदरवार’ भनेर यसको आकर्षण बढाउन खोजियो पनि । तर सिंहदरवार जनताको नजरमा सुख, समृद्धि र विकासको ‘आइकन’ थिएन । यसले पुरानो सत्ता र शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्दथ्यो । तैपनि नयाँ र आन्दोलन वा संघर्षबाट आएका राजनीतिक दलहरूको रोजाइमा यही पर्न गयो ।
गाउँगाउँमा सिंह दरवार आयो । जनताले चाहेको पहिलो कुरा थियो, न्याय ! अन्यायमा पिल्सिएका जनताको पहिलो रोजाइ, ‘न्याय’ हुनुमा कुनै अनौठो कुरा थिएन । तर स्थानीय सरकारको न्यायिक संरचना निकै विडम्बनापूर्ण बनेर आयो । गाउँगाउँमा गएर न्याय दिने भन्दा पनि मेलमिलापका माध्यमबाट हेरिने अर्धन्यायिक निकायको सानो र निकै अपूरो अंश दिइयो ।
करीब २ अबधिको आवधिक शासनकालमा जनताले भननेको जस्तो न्याय पाउन सकेनन् । अदालत पैसा हुनेका पोल्टामा गए । निकै महंगाो भयो, न्याय ! न्याय क्षेत्र सबैभन्दा भ्रष्ट क्षेत्रका रूपमा कहलिन पुग्यो । यो जनताको पहुँचमा भएन ।
त्यसैले समाज अब पछाडितिर फर्कन थाल्यो । अड्डा अदालत टाठाबाठाका मात्र भएपछि गरिबको न्यायालय देवीदेवता बन्न गए । अहिले गाउँमा भाकल राख्ने, कसम खाने, मन्दिर घुम्ने, थान छुने र सामुहिक रूपमा किरियाकसम खाने प्रचलन फेरि पनि बढेर गएको छ ।
यो अभ्यास गाउँघरमा पुनस्र्थापित हुन थालेको छ । बिना पैसामै भाकल र वर माग्न सकिने, न्याय दिन र लिन सकिने गाउँघरका देवीदेवताका थान गरिबका लागि न्यायालय बनेका छन् । गाउँमा हुने घटना र वादविवाद गाउँकै देवीदेवताका मठमन्दिरमा गएर थानका घण्ट छोएर कसम खाएर समाधान हुने गरेका छन् ।
जनविश्वास क्रमशः पछिलितर फर्कदैछ । मुद्दा मामिला हुनेखानेका पहुँचमा मात्र छन् । गरिब निमुखाका लागि न्यायालय पहुँचमा छैनन् । एउटा सामान्य निवेदन लेखेको २० देखि ३० हजार तिर्न जनता सक्षम छैनन् । धर्म, संस्कृतिअनुसार सनातन भाकल र कसम मुद्दा फैसलाका कडी मानिनएका छन् । गाउँमै हुने, सरल विधि र विश्वसनीय पनि !
गाउँमा हुने सानातिना चोरी, जग्गाका साँध सिमाना, गाली बेइज्जती, थिचोमिचो र कुटपिटका घटनामा न्याय माग्दै स्थानीयले देवीदेवतालाई भाकल गर्ने चलन बढ्दो छ । यो मुट्ठीभरका मानिसका लागि न्याय हुन गएपछि जनतामा आएको अर्को समाधानको उपाय हो ।
अब त धामी हेराउनेको भीड पनि लाग्न थालिसकेको छ । न्यायका लागि धार्मिक आस्था प्रवल बन्दै गएको छ । देवीदेवताको डरले स्थानीय बासिन्दा अपराध गर्न हिच्किचाउन थालेका र मनोवैज्ञानिक त्रास पसेको पनि देखिन्छ ।
पश्चिम नेपालका मानिसमा परम्परादेखि मान्दै आएको मस्टो, धवलपुरो, कालाशिल्लो, कैलाश, महादेव, नैनेल, महाबै जगन्नाथ, खापरलगायत मन्दिरका धामीले अन्याय परेकालाई न्याय दिने जनविश्वास अहिले फेरि जागृत हुन थालेको छ । झैझगडा, जारी, चोरी, जग्गा, जमिन, साँध सिमाना, अंशबन्डा आदिको फैसिला थान (माडु) बाटै हुने चलन फेरि पुनस्र्थापित हुँदै गएको छ ।
अहिले त अदालतमा पुगेर पनि छिनोफानो नलागेका मुद्दा देवता पुकारेर मिलापत्र हुने गरिरहेका छन् । सबैको विश्वास छ, अदालतमा झुट बोल्ने मानिस देवताको मन्दिरमा सत्य बोल्ने गर्छ । यो पक्ष हेर्दा रमाइलो पनि छ । तर यो बाध्यताको उपज हो । न्याय सर्वसाधरण जनताका लागि निकै महंगो भयो ।
के स्थानीय सरकार अन्तर्गत न्यायालय हुँदैनन् ? विश्वमा प्रचलन छैन भनेर नेपालमा पनि बनाउन नसकिने भनेको हो ? कि पहुँचवालाको मात्र हुन्छ र न्यायालय ? यसको जवाफ पक्कै पनि कि त सत्ताले दिनुपर्छ कि त सडकले ! सत्ताले दिँदा शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक हुने थियो । सडकले दिँदा उलटफेर हुने नै देखिन्छ । ‘जनस्तरको खाँचो कसको चासो’ भन्ने हो भने अवस्था गम्भीर होला पनि !
