• आश्विन २ २०८१, बुधबार

नेपालमा बालबालिकाको हक सम्बन्धी व्यवस्था

भाद्र २९ २०८१, शनिबार

बालबालिका भन्नाले अठार वर्ष उमेर पूरा नगरेको व्यक्ति जनाउँछ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले अठार वर्ष उमेर पूरा नगरेको व्यक्तिलाई बालबालिकाको रुपमा परिभाषित गरेको छ ।

बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८९ ले पनि १८. वर्षभन्दा कम उमेरका मानिसहरुलाई बालबालिका भनी परिभाषित गरेको छ । शरीरको बनावट, व्यावहारिक जिम्मेवारी, आर्थिक सामाजिक परिवेश वा कुनै विशेष जातजाति तथा सम्प्रदायमा रहदैमा बालबालिकाको परिभाषा फरक हुँदैन ।

२. बाल अधिकार के हो ?
बालअधिकार भनेको बालबालिकाका लागि प्राप्त हुने विशेष अधिकार हुन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८९ मा उल्लिखित बाल अधिकारलाई सरल तरिकाले बुझ्न यसलाई चार समूहमा राखेर हेर्न सकिन्छ ।
(क) बाँच्न पाउने अधिकार
(ख) संरक्षण पाउने अधिकार
(ग) विकास गर्न पाउने अधिकार (घ) सहभागी हुन पाउने अधिकार

संविधानले बालबालिकाको अधिकाको सम्बन्धमा के कस्तो व्यवस्था गरेको छ ?
(१) प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान सहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक हुनेछ ।
(२) प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकूद, मनोरञ्जन तथा सर्वांगीण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ ।
(३) प्रत्येक बालबालिकालाई प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सहभागिताको हक हुनेछ ।
(४) कुनै पूनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्यै जोखिमपूर्ण काममा लगाउन पाइने छैन ।
(५) कुनै पनि बालबालिकालाई बाल विवाह, गैरकानूनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न पाइने छैन ।
(६) कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा भर्ना वा प्रयोग गर्न वा सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुव्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न पाइने छैन ।
(७) कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाइने छैन ।
(८) प्रत्येक बालबालिकालाई बाल अनुकूल न्यायको हक हुनेछ ।
(९) असहाय, अनाथ, अपांगता भएका, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुनेछ ।

बाल यौन दुर्व्यवहार के कस्ता कार्यहरू पर्दछन् ?
• अश्लील चित्र, श्रव्यदृश्य वा यस्तै किसिमका अन्य सामग्री देखाउने वा देखाउन लगाउने वा अश्लील तथा यौनजन्य आचरण वा व्यवहार झल्कने अभिव्यक्ति वा हाउभाउ प्रदर्शन गर्ने वा बाल अश्लिलता प्रदर्शन गर्ने वा गराउने,
• बालबालिकाको वास्तविक वा काल्पनिक अश्लील चित्र वा श्रव्यदृश्य सामग्री वितरण गर्ने, भण्डारण गर्ने वा त्यस्ता सामग्री प्रयोग गर्ने,
• यौनजन्य क्रियाकलापका लागि प्रस्ताव गर्ने, फकाउने, दबाब दिने वा धम्काउने,
• अश्लिल कार्य तथा सामग्री निर्माणमा प्रयोग गर्ने
• यौनजन्य मनसायले शरीरको संवेदनशील अंगमा स्पर्श गर्ने, चुम्बन गर्ने, समाउने, अंकमाल गर्ने वा आफ्नो वा अरु कसैको शरीरको संवेदनशील अङ्ग कुन वा समाउन लगाउने वा यौनजन्य मनसायले बेहोस पार्ने वा यौनजन्य अंग प्रदर्शन गर्ने वा गर्न लगाउने,

बालबालिकाको अधिकारको प्रचलन गराउन स्थानीय तहको दायित्व के रहेको छ ?
कसैले बालबालिकाको अधिकार उल्लंघन गरेमा वा बालबालिकाप्रतिको दायित्व पूरा नगरेमा सो अधिकारको प्रचलन वा दायित्व पूरा गराउनको लागि सम्बन्धित बालबालिका वा सरोकारवालाले बालबालिका रहे बसेको स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा निवेदन दिन सक्ने,

बालबालिकालाई सजाय सम्बन्धी व्यवस्था:
(१) कसूरजन्य कार्य गर्दा बालबालिकाको उमेर दश वर्षभन्दा कम भए निज उपर कुनै प्रकारको मुद्दा चलाइने र निजलाई कुनै किसिमको सजाय हुने छैन।
(२) दश वर्ष वा सोभन्दा माथि र चौध वर्षभन्दा कम उमेरको बालबालिकाले जरिबाना हुने कसूरजन्य कार्य गरेको भए निजलाई सम्झाई बुझाई छाडिनेछ र कैद हुने कसूरजन्य कार्य गरेको भए कसूरको प्रकृति हेरी छ महिनासम्म कैद सजाय गर्न वा कैद नगरी बढीमा एक वर्षसम्म बाल सुधार गृहमा राखिनेछ।
(३) चौध वर्ष वा सोभन्दा माथि र सोह्र वर्षभन्दा कम उमेरको बालबालिकाले कुनै कसूरजन्य कार्य गरेको भए निजलाई कानून बमोजिम उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ ।
(४) सोह्र वर्ष वा सोभन्दा माथि र अठार वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरको बालबालिकाले कुनै कसूरजन्य कार्य गरेको भए निजलाई कानून बमोजिम उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको दुई तिहाई सजाय हुनेछ।

बालबालिकाको कर्तव्य:
बाबु, आमा, संरक्षक, परिवारका अन्य सदस्य, शिक्षक तथा समाजसेवीले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई विचार गरी दिएको सल्लाह, सुझाव, मार्गदर्शन र निर्देशन पालना गर्नु, सबैलाई सम्मान आदर गर्न प्रत्येक बालबालिकाको कर्तव्य हुन्छ ।