काठमाडौं, २८ भदौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पूर्वाधार विकासका लागि मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएको बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसङ्घले आज यहाँ आयोजना गरेको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको समापनमा कार्यक्रममा उनले पछिल्लो समय मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएको यसलाई अझै बढाएर लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपालमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भए पनि त्यही अनुपातमा आर्थिक रूपान्तरणका कार्यक्रम अघि बढ्न नसकेको भन्नुहुँदै अध्यक्ष दाहालले पछिल्लो समय जतिसक्दो धेरै लगानीको वातावरण बनाउ आफूहरूले प्रयास गरिरहेको बताए । “हामीले जुन प्रकारको राजनीतिक परिवर्तन गरेका छौँ, त्यसको तुलनामा पूर्वाधार निर्माणलगायत आर्थिक रूपान्तरणका काम अघि बढ्न सकेनन् तर जतिसक्यो राम्रो प्रयासचाहिँ गरिरहेकै छौँ”, उनले भने, “मैले सरकारको नेतृत्व गरेको बेलामा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन अत्यधिक प्रयत्न गरेको छु ।

देशभित्र र बाहिरको लगानी ल्याउन सहयोग हुने गरी लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको छ ।” उनले नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनले पनि लगानीमैत्री वातावारण बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने र यसका निष्कर्षलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिने विश्वास व्यक्त गरे । आफू हाल सरकारमा नभए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका हैसियतले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन र आर्थिक रूपान्तरणमा योगदान दिन लागिरहने उनको प्रतिबद्धता थियो ।

अध्यक्ष दाहालले दिगो पूर्वाधारमार्फत देशको समग्र विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै नेपाल उद्योग परिसङ्घले सन् २०१४ देखि नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन गर्दै आइरहेकामा आयोजकलाई धन्यवाद दिनुभयो । “सार्वजनिक–निजी साझेदारीकै आधारमा नेपालमा आर्थिक रूपान्तरण सम्भव भएको र नेपालको मूल अर्थनीति यही भएकाले निजी क्षेत्रबाट गरिने यसप्रकारका पहललाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । यस्ता सम्मेलनबाट प्राप्त निष्कर्षलाई कार्यक्रमिक रूपमा अघि बढाउन पनि आवश्यक छ”, उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सांसद विनोद चौधरी, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलगायतको सहभागिता थियो । त्यसअघि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन लक्ष्य राखेको र उक्त लक्ष्य पूरा गर्न सकिने बताए । “नेपालले भारतमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट लैजाने सम्झौता गरेको छ । बंगलादेशसँग समेत हामी सम्झौता गर्दैछौँ”।

उनले भने, “त्यसका लागि रु ४६ खर्ब लगानी चाहिन्छ, हामी १० हजार मेगावाट उत्पादनका लागि तयार छौँ । नीतिगत रूपमा सहजीकरण चाहिन्छ ।” विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा रामप्रसाद धितालले सरकारले प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाउन लागेको बताए । “हामीसँग जनशक्तिको सानो क्षमता छ तर काम गरिरहेका छौँ । प्रतिस्पर्धी वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर हामी काम गरिरहेका छौँ”, उनले भने, “प्रसारणलाइनलाई व्यवसायका रूपमा विकास गर्न लागिएको छ ।

नियमन आयोगले ‘कस्ट रिकभरी’ मोडलका विषयमा गृहकार्य गरिरहेको छ । उत्पादन बढिरहेको छ तर प्रसारणलाइन पर्याप्त छैन ।”अध्यक्ष डा. धितालले निजी लगानीकर्तासँग छलफल गरेर प्रसारणलाइनको मोडल र जलासय तथा हाइड्रो पम्प स्टोरेजको मोडल तयारीको काम भइरहेको जानकारी दिए ।