काठमाडौं, भदौ २३ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले नयाँ मापदण्डअनुसार काठमाडौंका कुनै पनि घर नभत्किने बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले खोला किनाराबाट दायाँबायाँ थप २०–२० मिटरमा संरचना बनाउने नपाइने आदेश दिएपछि महानगरले उक्त आदेश कार्यान्वयनका लागि सूचना निकालेको थियो । यो पनि : खोला किनारका जग्गामा बालेन कति ठिक, कति बेठिक ?

‘तपाईंको नयाँ मापदण्डअन्तर्गत पर्ने घर कुनै भत्किने छैन निश्चित रहनुहोस । भत्काउनै परे सरकारले मुआब्जा दिनुपर्छ,’ आइतबार बिहान मेयर शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस पोस्ट गरेका छन्, ‘५० वर्ष पहिलेको तीनकुनेको मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाईंहरूलाई दिन नि सक्दैन, भत्काउन नि सक्दैन ।

तपाईंको लागि हामी छँदैछौं, संघीय सरकारलाई दबाब दिनुहोस – नियम परिवर्तनका लागि ।’ जब नियम परिवर्तन हुन्छ सोहीअनुसार महानगरले फेरि सूचना जारी गर्ने पनि उनले बताएका छन् । यो पनि : सर्वोच्चको फैसलाले काठमाडौं उपत्यकाका हजारौं परिवारको जग्गा ‘भुस’१

महानगर प्रमुख शाहले नगर सभामा छलफल नै नगरी सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन भन्दै सूचना जारी गरेका थिए । साथै मेयर शाहले कानून बनाउने कसले हो, सरकारको नेतृत्व कसले गरेको हो, अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषदमा को छ भन्ने प्रश्न पनि गरेका छन् ।

‘खोलाको मापदण्ड र कानून आफै बनाउने, आफै सहभागी भएको परिषददेखि न्यायाधीश आउने, सरकार आफ्नै, कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नै अनि भएको कानुन र फैसलालाई कार्यान्वयन गर्दा दोष जति महानगरलाई ?,’ उनले प्रश्न गरेका छन् ।, ‘गलत जानकारी दिएर जनता उचाल्ने काम बन्द गरौं ।’

उनले महानगरबासीलाई लक्ष्य गर्दै न्याय खोज्ने हो भने महानगरलाई गाली गरेर नभई नेताहरूलाई नै प्रश्न गर्नसमेत भनेका छन् । ‘यस्तो कानून किन बनाइस् भनेर नेताहरूलाई प्रश्न गर्नुहोला । निकास देऊ भनेर आफ्नै नेतालाई भन्नुहोला,’ उनले भनेका छन् ।

सर्वोच्चको आदेशमा पुनरावेदनका लागि जानुपर्नेमा एकल निर्णयले सूचना निकालेको भन्दै मेयर शाहको कार्यशैलीप्रति उपमेयर सुनिता डंगोल, केही वडाध्यक्षहरू, नेपाली कांग्रेस काठमाडौं महानगर समिति, नेकपा (एमाले) लगायतले आलोचना गरेका थिए भने महानगरबासीले आन्दोलनको चेतावनी दिइरहेका छन् ।