☰
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नगर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्धय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले शुक्रबार राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नगर्नु–नगराउनु भनेको हो ।
सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित सार्वजनिक सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य नगर्न सर्वोच्चले भनेको हो । यो अर्को छलफल नभएसम्मका लागि निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने आदेश हो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको र त्यसलाई अनिवार्य गर्दा कैयौँ ज्येष्ठ नागरिकहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित हुने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर रावल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाइलको सिमकार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि त्यस विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो ।
यसअघि २४ जेठ २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा १ साउनबाट लागु हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसलाई विस्तार गर्दै दोस्रो चरणमा १ माघ २०८१ बाट थप ३८ जिल्लामा अनिवार्य गरिएको थियो । १ साउन २०८२ पछि भने देशैभरि ७७ वटै जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको थियो ।
के हुन्छ अब ?
राष्ट्रिय परिचय पञ्जीकरण विभागका उपसचिव मुकेश केसरीले अदालतको आदेश हालसम्म प्राप्त नभएको र प्राप्त भएपछि के गर्नेबारे निर्णय हुने बताए । उनले सर्वोच्चको आदेशले के के कुरामा रोक लगाएको हो त्यो हेरेर विभागले निर्णय लिने बताए ।
सर्वोच्चले सबै क्षेत्रमा रोक लगाएको भए सोही अनुरूप निर्णय हुने र आशिंकमात्र रोक लगाएमा त्यही अनुरूप गर्ने उनको दाबीछ । सर्वाेच्चले लिखित जवाफसहित १५ दिनभित्र छलफलमा बोलाएको छ । सरकारले उक्त अवधिमा अन्तरिम खारेजीका लागि भ्याकेटको निवेदन पनि लैजान सक्नेछ ।
यदि भ्याकेटको निवेदन लगेका त्यसमा पहिला सुनुवाइ हुनेछ । उक्त बाटो नभई सरकार दोस्रो सुनुवाइ पर्खन पनि सक्नेछ । सर्वाेच्चले विपक्षीहरू सबैलाई छलफलमा बोलाएकाले उक्त छलफलका क्रममा अन्तरिम खादेश खारेज भएमा भने यो लागू हुनेछ । यदि सर्वाेच्चले मुद्दाको अन्तिम किनारा हुँदासम्म अन्तरिम आदेश निरन्तर गरेमा भने सरकारले अदालतले तोकेको क्षेत्रमा राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्न पाउने छैन ।
