सरकारले गरेको राजदूत सिफारिस समावेशी नभएको भन्दै मन्त्रीपरिषद्को निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेको छ । राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड, निष्पक्षता र समावेशीको विषयमा अहिले मात्रै होइन पटक-पटक आवाज उठ्दै पनि आइरहेको हो । तर सरकारले राजदूत नियुक्ति गर्दा दलका कार्यकर्ता नेता हेर्ने परिपाटीले निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्नु स्वभाविक पनि हो । त्यसो त राजनीतिक दलमा आबद्ध भएका व्यक्ति राजदूत नियुक्ति हुनै हुँदैन भन्ने पनि होइन । तर त्यसरी नियुक्ति गर्दा कूटनीतिक ज्ञान भएको, योग्य व्यक्ति छनौट गर्नु पर्नेमा राजनीतिक पार्टीमा आवद्धतालाई मात्रै मानक बनाइनु हुँदैन । त्यसरी राजनीतिक पार्टीको आबद्धतालाई मात्रै मानक बनाउँदा हामीलाई अन्तराष्ट्रिय जगतमा कस्तो असर परिरहेको छ त्यो विचार गरेको देखिदैन ।

मन्त्रिपरिषद्को २०७४ असार २४ गते बसेको बैठकले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गरेको थियो । सो निर्देशिकाले अब योग्य र कूटनीतिक क्षेत्रमा दख्खल भएका व्यक्ति राजदूत नियुक्ति हुन्छन् भन्ने थियो । तर, पछिल्लो सात वर्ष राजदूत नियुक्ति हेर्दा आफ्नो नाता, पहुँचवाला कार्यकर्ता र नेताका नजिकका मान्छे राजदूत नियुक्त भइरहेका छन् । नेताले सिफारिस गरेको राजदूतको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले पनि आखाँ चिम्लेर अनुमोदन गर्ने परिपाटी रहँदै आएको छ । यो पटक भने संसदीय सुनुवाइ समिति अग्नि परीक्षामा छ ।

सरकारले राजदूत नियुक्तिका लागि ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका–२०७५’ ल्याएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ असारमा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त निर्देशिका ल्याइएको हो । निर्देशिकामा ‘राजदूत’ भन्नाले विदेशी मुलुकमा नेपाल राज्यको प्रतिनिधित्व गर्न कूटनीतिक सम्बन्ध विषयक भियना महासन्धि बमोजिम नियुक्त भई विदेशी राष्ट्राध्यक्षसमक्ष प्रमाणीकृत भएको कूटनीतिक प्रतिनिधिलाई सम्झनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ ।

हाल सरकारले राजदूत सिफारिस गरेकाहरु मध्ये चार जनाको नाममा निर्देशिकका र संविधानको पालना हुन नसकेको जन आवाज उठिरहेको छ । हुन पनि मानवअधिकार आयोगमा सदस्य भइसकेका व्यक्ति, एउटै देशमा पुन राजदूत सिफारिस गर्नुले निर्देशिका उल्लंघन गरेको छ भने संविधानको पनि उल्लंघन भइरहेको छ । सरकार आफैले बनाएको निर्देशिका उल्लंघन गर्ने विषयलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले सच्चाउछ भन्ने आशा छ । राजदूतको गरिमा रहने गरी नियुक्ति गरिनुपर्छ यसरी विवादमा परेका व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्ति गरेर पठाउँदा सम्बन्धित देशमा हाम्रो ओज बढ्ला र । बोरु हाम्रो राजदूतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउनु र प्रश्न उठ्ने ठाउँ नदिन संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सरकारको निर्णय सच्चाउन सक्नुपर्छ । सरकारले गरेको निर्णय यि ठिक छैन पुन अर्को नाम सिफारिस गर भनेर भन्ने आँट संसदीय सुनुवाइ समितिले गरोस् ।