काठमाडौं । राज्यकोषको अर्बो रुपैयाँ खरिद गरेर ल्याइएको अत्याधुनिक मेसिन, औजार र उपकरण वर्षोदेखि प्रयोगविहीन भएका छन् । जुन प्रयोजनका लागि राज्यले मेसिन र उपकरण खरिद गरेर ल्याए पनि वर्षोदेखि थन्काएर राख्दा उल्टो काम नलाग्ने अबस्थामा पु¥याइएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार हालसम्म सरकारी निकायबाट १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको अत्याधुनिक मेसिन, उपकरण खरिद गरेर प्रयोगविहीन अबस्थामा राखिएको छ । कमिसनको खेलमा खरिदका कारण राज्यले वर्षेनी अर्बो रुपैयाँ नोक्सानी त व्यहोर्दै आइरहेको छ ।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणले थन्कियो मेसिन
राहदानी, अन्तःशुल्क, हुलाक टिकट लगायतका प्रिन्टिङ काम एकै ठाउँबाट छपाई गर्ने उद्देश्यले काभ्रेमा स्थापना भएको २ अर्ब लगानीमा सेक्युरिटि प्रिन्टिङ प्रेस (सुरक्षण मुद्रण केन्द्र) मा लामो समयदेखि सामान थन्केर बसिरहेको छ । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको नाममा आएको एचपी इन्डिगो ६ के सेक्युर प्रेस स्थापना गरेको छ ।  तर, सो प्रिन्टङ प्रेस खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहितलाई अख्तियारले मुद्दा दायर गरेसँगै प्रयोगमा आउन सकेको छैन । सरकारले दुई सेक्युरिटी मेसिन किनेको र तिनको परीक्षण गरेको पनि ३ वर्ष भइसकेको छ ।  २०७८ पुसमा दुई ‘हाई सेक्युरिटी डिजिटल प्रिन्टर प्रोडक्सन सिस्टम’ ल्याएर सो प्रेसबाट नमुना छपाइको काम पनि भएको थियो । मेसिनको अवस्था ठिक ठाक भएपनि एकातिर मेसिन खरिदमा अनियमितता र अर्को तर्फ प्राविधिक र सञ्चालन गर्ने कर्मचारीको अभाव देखाएर थन्क्याएर राखिएको छ ।अर्बौ लगानीमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस त स्थापना भयो तर छपाईको काम भने अहिले बाहिरबाट हुँदै आइरहेको छ ।

बहुवर्षीय योजनाको रूपमा बजेट सुनिश्चित नगरी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० सम्म मेसिनरी तथा औजार खरिदमा २ अर्ब ८२ करोड ६ लाख ३१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । केन्द्रले भवन निर्माण, सेक्युरिटी डिजिटल प्रिन्टर प्रोडक्सन सिस्टम तथा उपकरणमा २ अर्ब २४ करोड १० लाख ४१ हजार खर्च रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै ३० अर्ब १९ करोड ९३ लाख ६९ हजारको कार्य हुन बाँकी रहेको देखिन्छ, महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, यद्यपी खरिद भएको मेसिन÷उपकरणको उपयोग नहुदाँ खर्चको प्रभावकारिता देखिएको छैन ।

प्रयोगमा नआउने उपकरण थन्काएर बाहिरबाट निर्वाचन सामग्री छपाई
राजनीतिक दलहरुलाई चुनाव प्रचासप्रसारमा खर्चमा मितव्ययी बन भन्ने निर्वाचन आयोगले छपाईको उपकरण थन्काएर बाहिरबाट छाप्दा करोडौ खर्च भइरहेको छ । अरुलाई चोरी औला ठड्याउने आयोगले आफैले किनेको उपकरण किन वर्षोसम्म थन्काएर राखेको भन्ने प्रश्न निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी माथि उठेको छ । निर्वाचन आयोगले २०७४ मंसिर २२ गते एक थान १० करोड ५५ लाख ४० हजार रुपैयाँको हाई स्पीड कलर प्रिन्टर खरिद गरेको थियो । सोही दिन ११ करोड २८ लाख रुपैयाँको दुई थान स्प्रिङ्ग डिजिटल मोनोक्रम खरिद गरेको थियो । ती उपकरणहरु हालसम्म प्रयोगमा आएका छैनन् । बोरु सो उपकरण थन्काएर बाहिरबाट छपाई गर्दै आइरहेको छ ।

निर्वाचन सामग्री छपाइ खर्च आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २४ मा सरकारी रकम खर्च गर्दा साधन स्रोतको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त हुने र प्राप्त प्रतिफलको उचित गुणस्तरसमेत कायम हुने गरी मितव्ययी तरिकाले खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयोगमा रहेका ९ वटा श्यामश्वेत तथा ६ वटा रंगीन मेसिनमध्ये ४ वटा मेसिन मात्र चालु अवस्थामा रहेको महालेखाले प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ ।

अस्पतालमा उपकरण छ, प्रयोगमा छैन
स्वास्थ्य सेवा विभागले कोशी अस्पतालमा उपलब्ध गराएको २१ लाख १० हजार रुपैयाँको १० थान बाइपाप मेसिन र २ थान भेन्टिलेटर मेसिन उपलब्ध गराएको थियो । वर्षोसम्म ति उपकरणको प्रयोगमा आउन सकेको छैन ।

विभागले बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानलाई उपलब्ध गराएको १ करोड ३० लाख रुपैयाँको ७ थान हेमोडाइलासिस मेसिन पनि प्रयोगविहीन अबस्थामा छ । विभागले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा हस्तान्तरण गरेको १० करोड ६९ लाख १ हजार रुपैयाँको ४५ थान भेन्टिलेटरसहितका उपकरण प्रयोगमा ल्याइएका छैनन् ।

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले २०७९ सालमा खरिद गरेको १ करोड ४८ लाख ८४ हजारको अर्थोस्कोपी मेसिन र ओ.टी. टेबुललगायतका उपकरणसमेत प्रयोगमा आएको छैन । “स्वास्थ्य सेवा विभागले मागबेगर नै उपकरण खरिद गरी अस्पतालहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने, मूल्य नखुलाउने, वारेन्टी ग्यारेन्टीका कागजातहरू हस्तान्तरण नगर्नेलगायतका समस्याहरू देखिएका छन्,” महालेखाको ६१औं प्रतिवेदनमा स्वास्थय सेवा विभागले गरेको अनियमितता स्पष्ट शब्दमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा मुटु रोगको उपचारमा उपयोग हुने ४ करोड ७३ लाख रुपैयाँको क्याथल्याब मेसिन दक्ष जनशक्तिको अभावमा २०६९ सालदेखि उपयोगविहीन रहेको छ ।

महालेखाको ६१ औँ प्रतिवेदन अनुसार सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) अस्पतालले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार कोभिड–१९ महामारीको अवधिमा विभिन्न सङ्घ संस्था तथा सरकारबाट प्राप्त र अस्पतालले खरिद गरेका भेन्टिलेटरसहितको एनेस्थेसिया मेसिन, अटोक्लेभ मेसिन, आईसीयू भेन्टिलेटरलगायत ५९ प्रकारका ११५३ थान विभिन्न स्वास्थ्य उपकरण अहिले प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । ती उपकरणमध्ये मूल्य खुलेका ६५० थान उपकरणको मूल्य २३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । “अस्पतालको आवश्यकताभन्दा बढी सङ्ख्यामा रहेका उपकरणहरू प्रयोगविहीन हुँदा उपकरणहरूको कार्य सम्पादनमा ह्रास हुने भएकाले तालुक निकायसँग समन्वय गरी उपकरण आवश्यक भएका अन्य सरकारी अस्पतालहरूमा हस्तान्तरण गर्नु उपयुक्त देखिन्छ,” महालेखापरीक्षकको कार्यालयले भनेको छ ।

बीपि कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा दक्ष जनशक्ति अभाव देखाएर उपकरण प्रयोगमा नआएकोम महालेखाको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । चितवनस्थित बी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालले रक्त क्यान्सरको चरण पत्ता लगाउने मेसिन खरिद गरेको थियो । उक्त मेसिन २०७९ चैत महिनामा खरिद गरेको देखिन्छ । एक करोड १८ लाख ६५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरिएको मेसिन सञ्चालनका लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव देखाई प्रयोगमा ल्याइएको छैन ।

टेन्डर खुलाएर उपकरण खरिद गरेर उत्तिकै थन्काइयो
निजामती कर्मचारी अस्पतालमा पनि विभिन्न उपकरण जडान नभई प्रयोगविहीन भइरहेको पाइएको छ । महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार अस्पतालले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार खरिद गरेको सामग्री प्रयोगविहीन अबस्थामा रहेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६ तथा नियमावली, २०६४ को नियम ७ र ८ मा खरिद योजना, गुरुयोजना तयारी तथा खरिद आवश्यकताको पहिचान गरी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । निजामती कर्मचारी अस्पतालले २०७६ असार २२ मा २ करोड ९२ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको नेभिगेसन सिष्टम फर टोटल नी रिप्लेसमेन्ट सर्जरी मेसिन खरिद गरेको थियो । यस्तै, २०७८ भदौ ३१ मा १ करोड ६२ लाख रुपैयाँमा बाल चिकित्सा नवजात भेन्टिलेटर खरिद गरेको थियो । २०७६ असार २० गते ८३ लाख रुपैयाँमा अक्सिजन प्लान्ट लगायत ५ करोड ३७ लाख रुपैयाँका अन्य मेसिन उपकरणहरू खरिद गरेको थियो ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधिमा पनि हालत उस्तै
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० सम्म ६ प्रकारका ५३ थान सर्भर खरिदमा ५९ करोड ६६ लाख ५३ हजार खर्च गरेको छ । ती सर्भरको २२ हजार ८४८ जीबी ¥याम र ७ लाख ८६ हजार ७१३ जीबी स्टोरेज क्षमता रहेकामा सरकारी निकायमा १ हजार ९६ भर्चुअल सर्भर उपलब्ध गराएकोमा १७ हजार १५६ जीबी ¥याम र ५ लाख २ हजार ५३२ जीबी स्टोरेजको मात्र उपयोग भएको छ । बाँकी ५ हजार ६९२ जीबी ¥याम र २ लाख ८४ हजार १८१ जीबी स्टोरेज क्षमताको उपयोग हुन नसकेको महालेखाले औल्याएको छ ।