काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का तत्कालीन महामन्त्री डा. मुकुल ढकालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई १५ बुँदे सुझाव बुझाएका छन् ।

सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर उनले प्रशासन सुधार, स्थानीय सरकारका भ्रष्टचार र बेथिति नियन्त्रण, मिटरव्याज पीडितका समस्या, खानेपानी सिचाइ, मल र बजारको व्यवस्था गरी किसानको समस्या समाधान, अस्पतालसम्म पुग्ने पिच रोड, शिक्षामा क्यालेन्डर, सार्वजनिक खरिद ऐनमा सुधार, न्यायालय सुधार र संविधान संशोधन लगायतका बुँदा समेटेको सुझाव बुझाएका हुन् । ‘इन्तु, किन्तु, परन्तु केही नलगाई प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ ।

जनतामा प्रदेश संरचनालाई लिएर व्यापक निराशा र आक्रोश रहेको छ’, संविधान संशोधनका लागि डा. ढकालले दिएको सुझावमा भनिएको छ । त्यस्तै जिल्ला समन्वय समिति पनि खारेज गर्नुपर्ने डा. ढकालको सुझाव छ । साथै उनले एकपटक नागरिकता त्यागेको व्यक्तिलाई राज्यको महत्वपूर्ण उच्च ओहदामा नियुक्त हुँदा ती व्यक्तिको मगजमा फेरी राष्ट्र त्यागिदिने मनोविज्ञान आउन सक्ने भन्दै यो व्यवस्था संविधानमै राख्न सुझाव दिएका छन् ।

‘एक पटक नेपाली नागरिकता त्यागेका व्यक्तिले फेरि नेपाली नागरिकता लिएमा त्यस्तो नेपाली नागरिकलाई संविधानको धारा २८९ (१) बमोजिम मनोनयन, वा नियुक्त हुन दिनुहुँदैन ।

वयस्क भइसकेपछि नागरिकता त्याग्ने व्यक्ति राज्यको महत्वपूर्ण उच्च ओहदामा नियुक्ति हुँदा, ती व्यक्तिको मगजमा फेरि राष्ट्र त्यागिदिने मनोविज्ञान नआउला भन्न नसकिने भएकाले यो व्यवस्था संविधानको मर्म कार्यान्वयनका लागि संविधानमै राखिन आवश्यक छ’, ढकालले दिएको सुझावमा भनिएको छ ।