नेपालको संविधान २०७२ ले आदिवासी जनजातिलाई समानता र सामाजिक न्यायको हकसहित विभिन्न अधिकार प्रदान गरेको छ। सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिअन्तर्गत ”आदिवासी जनजातिको पहिचानसहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने” जनाइएको छ।

त्यस्तै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिँदा राजनीतिक दलले जनसङ्ख्याको आधारमा आदिवासी जनजातिको पनि प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने जनाइएको छ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घले आदिवासी समुदायको अधिकारसम्बन्धी जारी गरेको घोषणापत्रमा आदिवासी समुदायका अधिकार सम्बन्धी उल्लेख गरिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आदिवासी समुदायको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्रको आर्टिकल १४ मा आदिवासी समुदायले आफ्नो संस्कृति, भाषा, रीतिरिवाज र चलनअनुरूप सुहाउँदो शैक्षिक प्रणाली, संस्थाहरू स्थापना र नियन्त्रण गर्न पाउने अधिकार दिएको छ । विभिन्न अध्यनहरुले स्पष्टसँग आदिवासी र गैर आदिवासी समुदायबिच शैक्षिक अवसर, विकास अनि समष्टिगत रूपमा मानवअधिकारका सुविधाहरूमा भएको ठुलो असमानता देखाउँदछ । आफ्नो पहिचान र थलो कालागि पुस्तौंदेखि एक ठाउँमा खनी-खोस्री, प्रकृतिसँग पौंठेजारी खेल्दै आएका आदिवासी समुदाय विश्व कोलागि प्राचीन सम्पत्ति हो र उनीहरूको पहिचानलाई कायम राख्दै विकासको मूलधारमा ल्याउनु विश्व समुदायको प्रमुख चुनौती भएको छ ।

सन् २०२४ को नारा
‘Protecting the Rights of Indigenous Peoples in Voluntary Isolation and Initial Contact.
एकान्तवास स्वेच्छिक हुनुपर्दछ र आदिवासी र परिवारहरुको प्रारम्भिक सम्पर्क र एकान्तवासका बेलामा पनि उनीहरुको अधिकारको रक्षाका लागि यो नारा कथिएको हो ।