काठमाडौँ । नयाँ सरकार गठन भएसँगै समाजवादी मोर्चाका नेताहरू छलफलमा जुटेका छन् । आगामी दिनमा मिलेर जानेबारे साझा धारणा बनाउन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, नेकपाका महासचिव विप्लव, नेसपा अध्यक्ष महिन्द्र राय यादवसहितका नेताहरू छलफलमा जुटेका हुन् ।

एकीकृत समाजवादीको कार्यालय आलोकनगरमा जारी बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा समीक्षा हुने जनाइएको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार शुक्रबार ढलेर ओलीको नेतृत्वमा आइतबार नयाँ गठन भएको थियो ।

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाभित्र नदी किनारामा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने मेयर बालेन्द्र शाहको योजना कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।
महानगरका मेयर बालेन पटक पटक डोजर लिएर बस्ती भत्काउन पुगे पनि अदालतकै आदेशका कारण रोकिँदै आएका थिए । ०६८ वैशाख ९ गते दायर भएको रिटमा गत पुसमा फैसला भएको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै बालेनलाई आफ्नो योजना कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले नदीमा प्रदूषण नियन्त्रण गर्न तथा नदी किनाराका जग्गाको अतिक्रमण हटाउन परमादेश जारी गरेको छ । जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ताहरू प्रकाशमणि शर्मा, नारायण बेल्बासे, रमा पन्त खरेल सहितका ६ जनाले ०६८ सालमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा न्यायाधीशद्वयले गत पुस ३ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।

पूर्णपाठले सुकुम्बासीहरूलाई विकल्प दिएर नदी किनाराका बस्ती हटाउन बाटो खोलिदिएको छ । “वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी इचुंगुनारायणमा बनाइएको आवासमा स्थानान्तरण गर्न, त्यसले नपुगे आवश्यक संख्यामा अन्यत्र आवास निर्माण गर्न र ती स्थानहरूमा जान नचाहने तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नभएका वास्तविक सुकुम्बासीहरूको हकमा स्थानान्तरणको सहजीकरणका लागि तत्काल राहतको रूपमा नगद प्रदान गरी अतिक्रमण हटाउनू,” सर्वोच्चको परमादेशमा भनिएको छ ।