नयाँ दिल्ली । भारतको सर्वोच्च अदालतले बुधवार एउटा महत्वपूर्ण फैसला सुनाउँदै फौजदारी प्रक्रिया संहिताको धारा १२५ अन्तर्गत मुस्लिम महिलाले सम्बन्ध विच्छेदपछि पूर्वपतिबाट गुजारा भत्ता माग्न सक्ने बताएको छ । न्यायाधीश बीवी नागरथनाको नेतृत्वको दुई सदस्यीय इजलासले यस धारा अन्तर्गत गुजारा भत्ता माग गरेकी एक मुस्लिम महिलाको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै यस्तो फैसला गरेको हो । १० हजार गुजारा भत्ता दिन तेलंगाना उच्च न्यायालयले सुनाएको आदेशलाई एक मुस्लिम पुरुषले चुनौती दिएकी थिइन् । मुस्लिम महिलाहरूको सम्बन्ध विच्छेदमा छुट्टै कानून लागू हुने भन्दै धारा १२५ अनुसार गुजारा भत्ता पाउन नसक्ने उनको वकिलको तर्क थियो । दुवै न्यायाधीशले सर्वसम्मतिले यो निर्णय गरेका हुन् । यसबारे फैसला लेख्न बाँकी भएको बताइएको छ । सन् १९८५ मा सर्वोच्च अदालतले धारा १५ धर्मनिरपेक्ष कानून भएको र यो सबै महिलाहरुमा लागू हुने भनेको थियो । यो फैसलापछि व्यापक स्तरमा विरोध सुरु भएको थियो । त्यसपछि सन् १९८६ मा सरकारले मुस्लिम महिलाको सम्बन्ध विच्छेदका लागि छुट्टै अधिकार संरक्षण ऐन पारित गरेको थियो ।