राज्यसँग कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने दृष्टिकोण अत्यन्त कमजोर देखिन्छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट विनियोजन गर्दा ५ वर्षभित्रमा कृषिको उत्पादन दोब्बर बनाउने बनाउने भनेको थियो । सरकारसँग कृषि क्षेत्रलाई गरिबी निवारण, रोजगारीको सिर्जना र खाद्य सुरक्षाका आधारका बनाउने लक्ष्य थियो ।

अहिले ५ वर्षपछाडिको बजेट आउँदा पनि सरकारले कृषि क्षेत्रको कुरा गर्न छाडेको छैन । तर, कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने त कुरै छाडौंं बरु कृषि उत्पादन हरेक वर्ष घट्दै गएको अवस्था छ । यस ५ वर्षमा हरेक गाउँहरूबाट कृषि व्यवसाय विस्थापित भएको अवस्था छ । कृषि क्षेत्रको विकासमा कुनै पनि ठोस उपलब्धि भएको छैन ।

हरेक वर्ष बजेट आउँदा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनामा अर्बौं रुपैयाँ विनियोजन गरिन्छ । यो बजेट प्रभावकारी रूपमा उपयोग हुन नसकेको प्रस्ट छ । यस बजेटलाई राजनीतिक पहुँचका आधारमा टाठाबाठाले कुम्ल्याउने काम भइरहेको छ । एउटा कृषि फार्म दर्ता गर्ने, पहुँचका आधारमा कृषि अनुदान लिने काम भइरहेको छ ।

एउटा कृषि फार्म दर्ता गरेपछि कृषि अनुदानको फाइदा लिनेहरू धेरै छन्, तर आधुनिक तरिकाले कृषि उत्पादन भने भइरहेको छैन । बरु कृषिमा पाएको अनुदानले वरिपरि रहेका कृषकका बाँझिएका खेतबारीहरू किनेर सम्पत्ति जोड्ने काम भइरहेको गाउँलेहरू बताउँछन् । यसरी कृषिमा विनियोजन गरिएको बजेटको दुरुपयोग भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको नाममा राखिएको कृषि आधुनिकीकरणको बजेटलाई स्थानीय तहमा किसान तथा बेरोजगार शिक्षित युवालाई आधुनिक कृषि उत्पादनसम्बन्धी तालिम दिएको भए उनीहरू कृषि क्षेत्रमा लाग्ने थिए । गाउँमा उत्पादन बढ्ने थियो । किसान परिवारको आर्थिक अवस्था राम्रो थियो । यसो हुन सकेको छैन ।

मुलुकमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषि मन्त्रालय, कृषि विभाग, कृषि विकास बैंक, कृषि अनुसन्धान विभाग, कृषि सहकारीलगायतका संस्था सञ्चालनमा छन् । तर, कृषि क्षेत्रको अवस्था झन पछि झन नाजुक बन्दै गइरहेको छ । कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव भएसम्म कृषि क्षेत्रमा सुधार हुनसक्दैन ।

तसर्थ, हरेक स्थानीय तहमा कृषि शिक्षाका तालिम सञ्चालन गर्नुपर्छ । कृषि तालिममा माटो, बाली, मौसम र पशुसम्बन्धी पर्याप्त अनुसन्धान गर्नसक्ने किसान उत्पादन नभएसम्म कृषि उत्पादन बढ्नसक्दैन ।

व्यक्तिको दिमागलाई उत्पादकत्व बढाउने खालको पेसागत सीपमा आधारित ज्ञान र प्रविधिमैत्री व्यावसायिक सीपसहितको शिक्षा उत्पादनशील शिक्षा हो । मुलुकको शिक्षा प्रणाली उत्पादनशील छैन । शिक्षालाई कृषि उत्पादनमा नजोडेसम्म दीर्घकालीन रूपमा कृषि क्षेत्रको विकास सम्भव हुँदैन । कृषि उत्पादन बढ्न सक्दैन । यसका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा योजनाहरू बनाउनुपर्छ ।

अल्पकालीन योजनाअन्तर्गत राज्यले हरेक स्थानीय तहमा आधुनिक कृषि शिक्षाका तालिमहरू दिई व्यावसायिक ज्ञान तथा सीप सिकाउनुपर्छ भने दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत कृषि शिक्षालाई विद्यालय तहको पाठय्क्रम तथा पाठ्यपुस्तकमा समावेश गर्नुपर्छ ।

राज्यले मुलुकका कृषिविज्ञहरूलाई उपयोग गरी हरेक स्थानीय तहमा त्यहाँको हावा, पानी, माटोको अनुसन्धान गरी कृषि उत्पादनका सम्भावनाहरू खोजी गर्ने काम गर्नुपर्छ । हरेक स्थानीय तहमा उत्पादनको सम्भावनाअनुरूप पशुपालन, पशुपन्छी, फलपूmल खेती, माछा पालन, पुष्प खेतीलगायतका क्षेत्रमा आधनिकीकरण तथा व्यावसायीकरण गर्नका लागि बेराजगार स्थानीय युवायुवती तथा किसान परिवारलाई निःशुल्क तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

हाम्रा ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन घट्दै जानुको कारण कृषि क्षेत्रमा श्रम गर्ने किसानलाई यस क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने कृषि शिक्षाको अभाव हुनु हो । कृषि र पशुपालन क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्नसक्ने सक्षम जनशक्ति नहुनु हो । कृषि क्षेत्र आयआर्जन हुन नसक्ने स्थिति नहुनु हो । आयआर्जन नभएपछि कृषि क्षेत्रप्रति आकर्षण घट्नु स्वाभाविक हो ।

राज्यको कार्यशैलीका कारण नयाँ पुस्तालाई कृषि व्यवसायमा रुची हुन सकेन । कृषिमा संलग्न कृषकहरूमा आधुनिक तरिकाले कृषि उत्पादन गर्ने ज्ञानको अभावले कृषि क्षेत्र धरासायी बन्दै गएको अवस्था छ । यस वास्तविकतालाई कसले बुभ्mने ? राज्यसँग भिजन, मिसन र एक्सनको अभाव छ ।

कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण गर्ने नाममा राज्यले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत किसानहरूलाई चिया, कफी, सुपारी, आलु, केरा तथा कागतिको उन्नत बीउ र बिरुवामा अनुदान दिने गरेको छ । किसानमा उत्पादन गर्ने वैज्ञानिक ज्ञान छैन । कुनै पनि कृषि उत्पादनलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण तथा व्यावसायीकरण गर्ने ज्ञानको अभाव हुँदा राज्यबाट प्राप्त अनुदानको दुरुपयोग भइरहेको छ ।

कृषि क्षेत्रमा सक्षम, उत्पादनशील तथा दक्ष नागरिक उत्पादन नभएसम्म कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण तथा वैज्ञानिकीकरण हुनैसक्दैन भन्ने कुरा राज्यले किन आफ्नो बुझ्दैन ?

राज्यले कृषि उत्पादनलाई दूरदृष्टिका साथ काम गर्नुपर्छ । यो दृष्टिअन्तर्गत कृषि तालिमको व्यवस्था गरेपछि किसानहरूलाई नयाँ, बीउ, बिजन, बिमा, बजारीकरण, सस्तो ब्याजदरमा ऋणलगायतका आवश्यक सुविधाहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छ । गाउँगाउँमा पशु प्रजनन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

यसो हुनसकेमा गाउँघरमा बेरोजगार भएका युवा कृषि क्षेत्रमा लाग्छन् । आफ्नो जग्गा जमिन भएका कृषकहरू आधुनिक कृषि उत्पादनमा जोडिन सक्छन् । गाउँगाउँमा कृषिक्रान्ति हुन सक्छ । उत्पादनमा गाउँहरू आत्मनिर्भर हुनसक्ने वातावरण बन्छ ।

त्रमा व्यवसाय गर्ने ज्ञान तथा सीप दिन नसकेकाले शिक्षित युवाहरू आप्mना खेत, बारी, फाँट तथा डोलहरू बँझाएर रोजगारीका लागि कोरिया तथा इजरायललगायतका मुलुकमा गएर कृषिका आधुनिक फार्महरूमा काम गरेका छन् । मुलुकको यस वास्तविकतालाई राज्यले कहिले बुभ्mने ? सरकारको वर्तमान कार्यशैलीले परम्परागत शैलीमा चलेको कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण हुनसक्दैन र राज्य उल्टो बाटो हिँडिरहेको छ ।

हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा कृषि क्षेत्रको विकास नभएसम्म ग्रामीण क्षेत्रमा आर्थिक समृद्घि हुन सक्दैन । गाउँमा गरिबी छ, रोजगारीको समस्या छ । उब्जाउ जमिनहरू बाँझिदै जानेक्रम बढ्दो छ ।

यस सन्दर्भमा नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको गरिबीको चक्रलाई निराकरण गरी आर्थिक समृद्घिको ढोका खोल्नका लागि निर्वाहमुखी कृषिलाई निर्यातमुखी बनाउनु आवश्यक छ । यसका लागि दक्ष कृषक उत्पादन गर्ने काम आनिवार्य हुन्छ । तालिमप्राप्त कृषकहरूले मात्र कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्न सक्छन् ।

राज्यले हरेक स्थानीय तहमा कृषि शिक्षाको तालिम दिइसकेपछि तालिमप्राप्त व्यक्तिहरूलाई कृषि व्यवसायमा लाग्न प्रोत्साहन गर्नका लागि उन्नत बीउ, कीटनाषक औषधि, सिँचाइको प्रबन्ध, जैविक, प्रांगारिक एवं रासायनिक मल, कृषि उपकरण, बजार व्यवस्थापन, कृषि प्राविधिकलगायतको सुविधा दिनुपर्छ ।

यदि राज्यले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्नसकेमा गाउँगाउँमा रोजगारीको सिर्जना हुनसक्छन् । कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरता बढ्दै जान्छ । विदेश गएका युवा पनि बिस्तारै घर फर्किएर कृषि क्षेत्रमा संलग्न हुन थाल्छन् । ग्रामीण अर्थतन्त्रमा सुधार हुन्छ । मुलुक खाद्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ ।