सन् १९५१ डा. स्यामप्रसाद मुखर्जीको भारतीय जनता संघबाट समय र कालखण्डको विकाससँगै सन् १९८० मा पुनः अटल विहारी बाजपेयी अध्यक्ष बन्नु भएको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) त्यही भाजपा हो सन् २०१९ को निर्वाचनबाट बहुमत सहितको सरकार गठन गरेको थियो ।

अहिले भाजपाको अध्यक्ष जगतप्रकाश नाडा रहेका छन् । भाजपा बदलिँदो वस्तुस्थिति र सर्वेक्षणको आधारमा गठबन्धनको माध्यमबाट निर्वाचनमा गयो । विभिन्न सर्वेक्षण अनुसार विगतको निर्वाचनमा भन्दा भाजपाले सिट संख्या गुमाएपनि जनमत खासै गुमाएको देखिँदैन । गत निर्वाचनमा ३६ प्रतिशत जनमत प्राप्त गरेको भाजपाले यसपटक करिव ३५ प्रतिशत मात्र जनमत प्राप्त गरेको छ ।

भर्खरै सम्पन्न १८औँ लोकसभा निर्वाचनबाट राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए) का तर्फबाट नरेन्द्र मोदी तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनेका छन् । आफ्नो शपथ ग्रहण समारोहमा उनले नेपाल सहित छिमेकी देशका सरकार प्रमुखलाई आमन्त्रण गरी सन् २००८ मा शुरु भएको भारतको छिमेकी प्रथम नीतिलाई मान्यता दिएको देखिन्छ ।

शपथ ग्रहण समारोहमा नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, बंगलादेशका राष्ट्रपति शेख हसीना, भुटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गे, श्रीलंकाका राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मौरिशसका प्रधानमन्त्री प्रविन्द जगन्नाथ लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । तर सन् २०१४ मा मोदीले छिमेकी मुलुकसम्म पुग्ने प्रयास स्वरुप आफ्नो पहिलो शपथ ग्रहण समारोहमा तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज शरीफसहित सहित सबै सार्क राष्ट्रका नेतालाई आमन्त्रण गरेका भएपनि यस वर्ष भने पाकिस्तानको उपस्थिति देखिएन ।

मोदीले प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण समारोमाहमा सहभागिताका लागि नजिकका छिमेकी एवं बंगालको खाडी बहुक्षेत्रीय प्रविधि तथा आर्थिक सहयोग पहल (बिमस्टेक) का नेतालाई मात्र आमन्त्रण गरिएको हुनसक्छ । बिमस्टेक नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान, म्यानमार, श्रीलंका र थाइल्याण्ड गरी ७ राष्ट्र सदस्य रहेको क्षेत्रीय संगठन हो ।

मोदी प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा भारतको सम्भावित नेपाल नीतिका बारेमा चासो देखिन सुरु भएको छ । भारतको आन्तरिक राजनीतिमा निर्वाचन परिणामले केही असर पारे पनि भूराजनीतिमा र परराष्ट्र सम्बन्धमा कुनै ठूलो फरक नपर्न सक्छ । किनकी पहिलेको उदाहरण हेर्दा दिल्लीमा सत्ताको गठबन्धनमा फेरबदल भए पनि छिमेकी देश नेपालसँगको सम्बन्धमा तात्वीक फेरबदल हुने गरेको थिएन । तर, नेपालमा सत्ता गठबन्धनमा आएको परिवर्तन संगै नेपाल–भारतबीच सीमा लगायतका केही मुद्दा जो आगामी दिनमा प्रखर रूपले आउन सक्छन् ।

भारतमा हिन्दूत्वसँग जोडिएको शक्ति त्यहाँको सत्तामा हावी हुँदा नेपालमा सनातान धर्मसँग आवद्ध सबै पक्षहरु उत्साहित हुनसक्ने अवस्था आउन सक्छ । विगतका दुई कार्यकालमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाललाई प्राथमिकता दिनुभन्दा पनि आर्टिकल ३७०, राम मन्दिरजस्ता आन्तरिक मामिलामा धेरै व्यस्त रहन पुगे । यसै बीचमा मोदीले आाफ्नो उपस्थिति अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा टड्कारो रुपमा देखाउन विश्वका शक्तिसम्पन्न राष्ट्रसँग भारतीय स्वार्थ अनुरुप नीति सञ्चालन गरे ।

भारतले विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्रको रुपमा अगाडि बढिरहेको चीनसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने र चीनसँगको व्यापारमा पनि आफ्नो इच्छा अनुरुप गर्न कूटनीतिक स्तरमा विभिन्न प्रयासहरु गर्दै द्धिपक्षीय उच्चस्तरीय भ्रमणलाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । यस बीचमा चीन र भारतले गरेका कतिपय सम्झौतामा नेपालाई बेवास्ता गरियो भन्ने चर्चा परिचर्चा पनि नभएको होइन । नेपालको अस्थिर राजनीतिका प्रमुखले भारत भित्र कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिकतन्त्र गरी दुइवटा भारत रहेको यथार्थता बुझ्न नसेको र क्षणिक राष्ट्रवाद देखाउँदा विशिष्टिकृत सम्बन्धमा बेला बेलामा दरार आइरहेको छ ।

उच्च ओहदामा बस्ने नेपालीले भारत भित्रको यही सत्यतालाई बुझ्न नसकेकाले नेपाल भारत सम्बन्धमा केही क्लेशहरु उत्पन्न भएका छन् । नेपालका कुन पार्टी र कुन नेताले भारतका विषयमा के बोल्छन र के गर्छन् भन्ने कुरा भारतलाई पहिले देखि नै थाहा हुने भएकाले नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा कूटनीतिक मर्यादा विपरित भनाइ राख्दा द्धिपक्षीय सम्बन्धमा समस्या आउने गरेको छ ।

नेपालको कमजोर राजनीतिक र कुटनीतिक सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन द्धिपक्षीय समस्याहरु वार्ता गरेर निष्कर्षमा पु¥याउनु भन्दा प्रचारबाजीमा उत्रनु नेपालको लागि हानिकारक सिद्ध हुँदैछ । उदाहरणको लागि मोदीको निर्वाचन घोषणापत्रमा नेपाल नाम नअटाउनुले पनि भारत नेपालसँग सधै सशंकित हुने गरेको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

नेपाल र भारतबीच रहेका गम्भिर मुद्दाहरु दीर्घकालिन रुपमा समाधान गर्नेगरी कूटनीतिक प्राथमिकता दिनुपर्नेमा नेपालको तर्फबाट भारतसँगको सम्बन्धलाई अपरिपक्व र केटाकेटी रुपमा प्रस्तुत हुनेगरेबाट यसलाई भारतले गम्भिर रुपमा लिने गरेको छ । विगतमा विवाद भइरहेका बेला पनि कुराकानी भइरहने र नेपाल भारतका बीचमा सम्बन्ध बिग्रिँदा भारतलाई भन्दा नेपाललाई समस्या पर्ने र सरकारलाई भन्दा जनतालाई बढी समस्या पर्ने विगतका केही उदाहरणबाट हामीले पाठ सिक्न सकेको अवस्था छैन ।

नेपालको सम्बन्ध उदाउँदो क्षेत्रीय शक्तिबीचको जटिल प्रकृतिको छ । हामीले ठूला शक्तिबाट आर्थिक हित हासिल गर्ने आशा गर्छौं भने अर्काेतिर उनीहरूबाट नियन्त्रित बन्न चाहँदैनौं भन्ने देखाइरहेको हुन्छौं । भारतको दक्षिण एसियाबाट बाहिरी शक्तिको प्रभाव निषेध गर्ने जति चाहना हुन्छ, त्यति नै उसका साना र मध्यम आकारका देशहरूमाथि प्रभाव विस्तार गरिरहेको हुन्छ । यसै अनुरुप चीनले थालेको बीआरआई परियोजना जस्तै भारतले पनि ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिलाई प्राथमिकता दिँदै आइरहेको छ ।

भारतले अघि बढाएको परराष्ट्र सम्बन्ध र छिमेकी देशहरूसँग सोझै जोडिने कतिपय विषयले छिमेकीलाई महत्व दिइएको छ भने धु्रवीय शक्तिराष्ट्रको चीनको प्रभावसँग प्रतिस्पर्धा गर्न खोजिरहेको छ त्यसैले नेपालसँगको नीति पुरानै हुनसक्छ । भारतको काँग्रेस पार्टीले निर्वाचन घोषणापत्रमा नेपालसँगको सम्बन्ध विशेष रहको र अहिले लिइएका कतिपय नीतिलाई परिवर्तन गर्ने भनेको भएपनि यसले खासै असर पर्ने देखिँदैन । मोदीको महत्वकांक्षी ‘अग्निपथ’ योजना नेपाली गोर्खाली सेनासँग सिधै जोडिएको विषय भए भएपनि सैन्य सेवाको पुनःसंरचना, खारेज तथा पुर्नविचार नहुन सक्छ ।

मोदीको आफ्नो सङ्कल्पपत्रमा अघि सारेको ‘पाँच स’ को अवधारणा सम्मान, शान्ति, संवाद, सहयोग र समृद्धिलाई जोड दिएपनि ‘ग्लोबल साउथ’ को रुपमा भारतको अग्रणी हैसियतलाई अझ सुदृढ बनाउन खोज्नु र दक्षिण एशियामा विश्वासिलो र जिम्मेवार साझेदारका रूपमा रहेर क्षेत्रीय सहकार्य प्रवर्धन गर्ने संकल्प हेर्दा भारतले क्षेत्रीय सुरक्षा, स्थायीत्व र समृद्धिमा रहेर काम गर्ने प्रप्टै छ । नेपालमा भारतको स्थायी स्वार्थ रहेको र जुनसुकै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बने पनि भारतीय स्वार्थको आधारमा उनीहरुले नेपाल नीति अख्तियार गर्ने र नेपालमा भारतको जुन स्थायी स्वार्थ छ, त्यसरी नै स्थायी नीति अख्तियार गर्ने भएको कारणले मौलिक रूपमा नेपाल नीति फरक हुने सम्भावना कम हुनसक्छ ।

भारत र पाकिस्तानबीच सम्बन्धमा देखिएको चिसोपनको कारण दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहकार्य ओझेलमा पर्ने दिनहरु बढ्दै जानसक्छ । किनकी मोदीले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका सबै देशहरूसँग सुरक्षा र आर्थिक वृद्धिका लागि सहकार्य गर्ने भनेबाट सार्कले समेत पुनरजीवन पाउन सक्ने सम्भावना एकदम क्षीण छ भन्ने हो । आगामी दिनमा इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अझ मजबुदका साथ अगाडि बढ्ने सम्भावना छ भने पश्चिमा देशले पनि नेपाललाई इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको नीतिसँग जोडेर सम्बन्ध बढाउन सक्छन् ।

हालैका वर्षहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले पनि नेपालसँगको सहकार्यलाई इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको नीतिसँग जोड्ने गरेकोले नेपाल जस्ता निकटतम छिमेकीप्रति भारतको विशेष प्रकारको सम्बन्ध ओझेलमा पर्न सक्छ । भरतले नेपाल र भुटानसँगको आफ्नो विशेष सम्बन्धको प्रधानतालाई स्थापित गर्न चाहे पनि त्यसलाई आफ्नो पारस्परिक लाभको लागि बलियो बनाउन विभिन्न रणनीतिक चालबाजीहरु गर्ने तर नीति नै परिवर्तन तथा परिमार्जन गर्न सक्ने अवस्था नहुन सक्छ । वर्तमान विश्वमा सामरिक, रणनीतिक ध्रुविकरण बढ्दै गएको अवस्था भएपनि भारतको नेपाल हेर्ने नीति खासै फरक नहुनसक्छ ।