☰
विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आइडा–२१) को वैठक भव्य रूपमा सम्पन्न भएपछि अब के हुन्छ भनेर नेपाली जनताले आँखा तरिरहेका छन् । नेपाल आइडाको बसाइका लागि चयन हुनु सबैका लागि अवसरको कुरा हो । तथापि यसको उपादेयता देखिन्छ वा देखिदैन भन्ने कुराले धेरैलाई पिरोलिरहेको छ ।
स्वदेशमा सम्पन्न विदेशी लगानीकर्ताको तेस्रो परिपूरण बैठकले नेपालमा केही हुने पो हो कि भन्ने आशा जगाएको छ । सम्मेलका बखत काठमाडौंमा देखिएको भौतिक चहलपहलले यो कुरा निम्त्याएको हो ।
राजधानी सहर काठमाडौंमा यो वैठक होटल सोल्टी प्लाजामा सम्पन्न हुँदा नेपाल विश्व आर्थिक चहलपहलको केन्द्र त बन्दै छैन भन्ने भान हुन्थ्यो पनि । चार दिनसम्म सम्मेलन वैठक चल्दा यो दृष्य नाङ्गो आँखाले पनि देख्न सकिन्थ्यो । तर नेपाल सरकारले यसका बारेमा मुख खोलेको छैन ।
उक्त बैठकको शुक्रवारका दिन समापनका बखत अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बैठकले न्यून आय भएका मुलुकका लागि आगामी वर्षहरूमा गर्ने सहयोगसम्बन्धी रणनीति तय गरेको कुरा बताएका थिए । यसबाट नेपालले लिने लाभका बारेमा सरकार सचेत हुनै पर्छ र जनतामा सुसूचित पनि गर्नुपर्छ ।
विश्वका ६१ देशका करिब दुई सयभन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता भएको यो वैठक आफैमा सामान्य होइन । तर पनि हाम्रो सन्दर्भमा सरकारले गर्ने पहल र सचेतामा यसका उपलब्धी हात लाग्ने हुन्छ ।
विश्व बैंकका वरिष्ठ प्रबन्ध निर्देशक एक्सेल भान ट्रोटसनवर्ग पनि सहभागी भएपछि यो वैठकको महत्व आफैमा कति उचाइमा छ भन्ने भान हुन्छ नै । यसलाई ‘क्याश’ गर्न नेपाली शासक चतुर र सुझबुझका साथ अघि बढ्नु पर्छ । नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) उपस्थितिका कारण यस्ता सम्मेलन वा वैठक भएको कुरा जनतामा जान दिनु हुँदैन ।
एमसीसीले आफ्नो उपस्थितिका लागि बेलाबेलामा यस्ता कार्यक्रम गर्ने गरेको अन्य देशहरूमा प्रशस्त उदाहरण छन् पनि । नेपालको आफ्नो स्वत्व र भूमिका यसमा देखिनुपर्छ पनि ।
नेपाल अहिले ऋण काढेर बाँचिरहेको छ । बजेट पनि ऋणभारमा आधारित छ । थप ऋण के कति लिने भन्ने बारेमा नेपाल सचेत हुनै पर्छ । जहाँसम्म सहुलियत ऋणको कुरा छ, यो सरकारले बुझ्ने कुरा हो । त सरकारले के कति ऋण लिने ? कसरी लिने र केका लिने भनी प्राथमिकीकरण गरिसकेको अवस्था छैन ।
प्रचलनमा आए अुसारका परम्परागत ‘प्याटर्न’ का आधरमा ऋण लिने गरिरहेको छ । यसले गर्दा माग एउटा र कार्यान्वयन वा प्राथमिकता अर्को पर्न जाँदा विश्वमा नेपालको आर्थिक छबी राम्रो देखिदैन । नेपाल विदेशी ऋणदाता र लगानीकर्ताको नजरमा परेको हो वा भूराजनीतिक चलखेल मात्र हो ? ख्याल गरिनु पर्छ । अर्कोतिर नेपाल आफैले ऋण लिने नयाँ प्याटर्न दिन सकेको छैन । योजनाबद्ध आर्थिक विकासका लक्ष्य पनि परिस्कृत गरी तय गरिएका छैनन् ।
यस्तो अवस्थामा रमझमपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय बसाइ र भेलाले उल्टै खर्च मात्र बढाउने काम गर्दछन् । कार्यक्रमका अवधिभर मन्त्री र कर्मचारी अधिकारी रमाउने भन्ने छुट्टै कुरा हो । मात्र सम्मेलन आइडा बैठकले आगामी ३ वर्षका लागि गरिब र न्यून आय भएका देशका लागि प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सहायताका बारेमा निर्णय लिएको सार्वजनिक भएको छ ।
आश्चर्यको कुरा के छ भने नेपाललगायतका गरिब देशले प्राथमिकतासहित ऋण र सहुलियत ऋणको न त माग गरेका छन् न त स्पष्ट कुरा नै राखेका छन् । दाताको मुखमा हेर्ने र उनीहरूको हाँसाोमा हाँसो मिलाउने बाहेक अरू गर्न सकेको देखिएन भने जनतामा झन् निरशा आउने छ ।
यस सम्बन्धमा नेपाल मात्र होइन, नेपालजस्ता अन्य देशहरूले पनि दातृ पक्षसँग खुलेर गहनतम् छलफल गर्नैपर्छ । सम्मेलन मात्र कर्मकाण्डी देखिँदा अपेक्षा गर्ने कुरा ओझेलमा परेर जाने देखिन्छ ।
