काठमाडौँ । सांसद अमरेशकुमार सिंहले सामुदायिक विद्यालयहरूमा रहेका व्यवस्थापन समितिहरूले शिक्षाको गुणस्तरमा केही योगदान नगरेको भन्दै खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

मंगलबार विनियोजन शीर्षकमा चारवटा मन्त्रालयमा खर्चको प्रस्ताव दर्ता गराउँदै सांसद सिंहले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका कारण राजनीतिक दल र नेतालाई मात्र फाइदा पुगेको तर शिक्षा क्षेत्रमा विकास गर्न नसकेको भन्दै खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।

उनले भने, ‘सामुदायिक विद्यालयहरूमा रहेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूले शिक्षा क्षेत्रलाई ध्वस्त गरेको छ । यसले कुनै पार्टी, कुनै राजनीति दललाई फाइदा भएको होला तर देशको शिक्षालाई फाइदा भएन । धेरै विद्यालय र सीटीईभीटीका नाममा अलपत्र छ । नमुना विद्यालय र प्रविधि शिक्षाका आयोजनाहरू अलपत्र छन् । शिक्षा क्षेत्रमा यति ठुलो बजेट विनियोजन गरिन्छ ।’

त्यस्तै, सांसद सिंहले सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपात समेत नमिलेको बताए । तराईमा एक सय जना विद्यार्थीका लागि एक जना शिक्षकको दरबन्दी र पहाडमा ४० जना विद्यार्थीका लागि पनि एक दरबन्दी रहेको भन्दै दरबन्दी कसले मिलाउने भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

उनले भने, ‘किन शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपात मिल्दैन ? तराईमा कतै एकसय जना विद्यार्थीका लागि एकजना शिक्षकको दरबन्दी हुन्छ । पहाडमा ४० विद्यार्थीका लागि एक जना शिक्षक हुन्छ । यो अनुपात कसले मिलाउने ? यो काम शिक्षा मन्त्रालयको होइन ? दोस्रो, विद्यालय व्यवस्थापन समिति किन खारेज नगर्ने ? व्यवस्थापन समितिले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर बढाउनमा के योगदान गरेको छ । आफ्ना आफन्त पोसेर लुट्ने काम मात्र गरेको छ ।’