सरकारी निकायमा मनोमौजी खर्च गर्ने प्रवृत्तिले पछिल्ला वर्षहरुमा बेरुजु बढिरहेका छन् । महालेखाले केही दिन अघिको वार्षिक प्रतिवेदनले यसको थप पुष्टि गरेको छ । सरकारले कानुन बमोजिम खर्च गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि कानुन विपरित रहेर जथाभावी खर्च गरिरहेका छन् । यो क्रम विगतको वर्षदेखि चल्दै आइरहेको छ रोकिने छाँट देखिदैन ।

बेरुजु आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को तुलनामा ०७८/७९ मा १६ प्रतिशत बढेकामा गएको वर्षमा २३.२८ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । पछिल्लो प्रतिवेदनमा समेटिएको आव ०७९/८० को लेखा परीक्षणअनुसार सरकारी निकायको बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले यसरी हरेक वर्ष बढ्दो वित्तीय बेथिति औंल्याइरहँदा सुधारको कुनै संकेत नदेखिनु चिन्ताको विषय बनेको छ ।

महालेखा परीक्षकको ६१ औँ प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारी, संगठित संस्था तथा अन्य संस्था गरी ५ हजार ६ सय ५ निकायको ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । त्यो वर्ष मात्र फर्स्योट हुन नसकेको बेरुजु ९५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छ । विगतको समेत जोड्दा फर्स्योट बाँकी कुल बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थामा बेरुजुका अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमका सम्बन्धमा समयमै कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम ५ खर्ब १३ अर्ब ४० करोड ४३ लाख रुपैयाँ छ । बेरुजुको समस्या संघीय मन्त्रालय तथा निकायमा भन्दा प्रदेश मन्त्रालय तथा निकाय र स्थानीय तहमा बढी देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार संघीय मन्त्रालय तथा निकायमा १.८९ र संघीय संस्था तथा समितिमा ०.२७ प्रतिशत बेरुजु पाइएको छ । प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायमा भने २.०३ र स्थानीय तहमा २.७२ प्रतिशत बेरुजु छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २ (त) अनुसार बेरुजु भनेको ‘प्रचलित कानुनबमोजिम पुर्‍याउनुपर्ने रीत नपुर्‍याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औंल्याइएको वा ठहर्‍याएको कारोबार’ हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा ३९ ले महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण भई प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा औंल्याइएको बेरुजुका सम्बन्धमा सूचना प्राप्त भएको ३५ दिनभित्र फर्स्योट गरेर सम्परीक्षणका लागि पेस गर्नुपर्ने भनेको छ । त्यसमा एक महिना म्याद थप गरिदिने प्रावधान पनि छ । तर यसरी प्रारम्भिक प्रतिवेदनपछि फर्स्योट गर्ने दर पनि सन्तोषजनक देखिँदैन । जस्तो– महालेखाले प्रारम्भिक प्रतिवदेनमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बेरुजु १ खर्ब २७ अर्ब १४ करोड औंल्याएकामा २५.१६ प्रतिशत अर्थात् ३२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ मात्र सम्परीक्षण भएको पाइएको छ ।

फर्स्योट न्यून हुनु, बेरुजु बढ्दै जानु र अन्य वित्तीय बेथिति पनि मौलाउँदै जानु चिन्ताको विषय हो । यस्तो अराजकता मौलाउँदै जाँदा दातृ निकायले प्रश्न उठाउने अवस्था आउँछ । महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयमा गम्भीर बन्दै वित्तीय सुशासन कायम गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । बेरुजु बढ्दै जानु चिन्ताको विषय त हो नै तर यसको नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्नेमा सरकार गम्भीर बन्नु पर्नेछ । वर्षेनी बेरुजु किन बढिरहेको छ सरकारले कारण पत्ता लगाएर समाधान नगरे भावी दिनमा यसको असर अझै भयावह हुने निश्चित छ । त्यसैले सरकारले बेरुजु बढ्न नदिन बेलैमा रणनीति बनाएर अघि बढनुको विकल्प देखिदैन ।