काठमाडौँ । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को लागि सार्वजनिक गरेको बजेटले देशभरका सहकारीले भोग्दै आएका दीर्घकालीन समस्यालाई सम्बोधन गर्ने राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि नेपालको निष्कर्ष छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीय संसदमा पेश गरेको बजेटमा नेपाली नागरिकको आर्थिक विकास र वित्तीय समावेशीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सहकारी क्षेत्रलाई बलियो बनाउने आधार सिर्जना गरेको संघको भनाई छ ।

बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरूको निरीक्षण गर्न छुटै नियामक निकायको स्थापना गर्ने, सहकारीलाई कानुनी सिद्धान्तहरू र नीतिहरू अनुसार सञ्चालन हुने सुनिश्चित गर्ने विषयलाई बजेटले सम्बोधन गरेको संघको भनाई छ ।

बजेटले सहकारी क्षेत्रलाई उल्लेखनीय रूपमा सुदृढ पार्ने, गरिबी निवारणमा योगदान पुर्याउने र दिगो आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुर्याउने संघले विश्वास लिएको छ ।

‘साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सहयोग गर्ने, सहकारीको एकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने र प्रभावकारी नियमन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले बजेट आएकोमा हामी स्वागत गर्दछौँ ।

यो वर्ष कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष तथा सहकारी प्रवद्र्धन कोषको परिचालन जस्ता विषयहरू कार्यान्वयनमा आउनेमा हामी विश्वस्त छौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।