काठमाडौं । संघीय संसद् सचिवालयले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको उल्लंघन गरेको पाइएको छ ।

महालेखा कार्यालयले सार्वजनिक प्रतिवेदनमा संसदीय निर्वाचनबाट संसदीय दलका कार्यालयहरू बढेको कारण देखाएर सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन गरेको उल्लेख छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ अनुसार १० लाखभन्दा बढीको सामान सोझै खरिद गर्न नहुने र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) अनुसार खरिद कार्यलाई टुक्राटुक्रा पार्न नमिल्ने व्यवस्था छ ।

सोही ऐनको प्रस्तावनामा खरिद कार्यलाई प्रतिस्पर्धी र मितव्ययी बनाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा संसद् सचिवालयले कम्प्युटर, विभिन्न प्रकारका फर्निचर, ल्यापटप, मोबाइल फोन सेट, सर्भर, पोसाक आदि सोझै खरिद गरेको पाइएको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, पदपूर्ति प्रक्रियामा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । शैक्षिक योग्यता र पदपूर्ति प्रक्रिया तोकेर नियुक्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव महालेखाले दिएको छ ।

“विभिन्न पदाधिकारी तथा सदस्यलाई दिइने कर्मचारीको दर्जा र सङ्ख्या उल्लेख भए पनि कर्मचारीहरूको योग्यता र पदपूर्ति प्रक्रियाबारे उल्लेख छैन । यो वर्ष विभिन्न श्रेणीका अधिकृतस्तरका ३११ र सहायकस्तरका ११० समेत ४२१ सचिवालयका कर्मचारीको पारिश्रमिकमा १४ करोड ४९ लाख ४६ हजार खर्च भएको छ । शैक्षिक योग्यता र पदपूर्ति प्रक्रिया तोकी नियुक्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ,” प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

यस्तै, सभामुख कार्यालयमा पनि अनावश्यक पद खडा गरेर करार कर्मचारी राखिएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । महालेखाले प्रतिवेदनमा १४ लाख ३१ हजार बेरुजु देखिएकोमा चार लाख ४९ हजार फर्स्योट भएको भन्दै ९ लाख ८२ हजार बेरुजु बाँकी रहेको बताएको छ ।

संसद सचिवालयमा दरबन्दी नै नभएका तीन जना सञ्चारविज्ञ

संसद् सचिवालयले दरबन्दी नै नभएको सञ्चार विज्ञ पदमा तीन र स्वास्थ्य सहायक पदमा एक कार्यकर्तालाई भर्ती गरेपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ ।

आइतबार सार्वजनिक गरिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार संसद् सचिवालयमा दरबन्दी नरहेको सञ्चारविज्ञ पदमा तीनजना र स्वास्थ्य सहायक पदमा एकजना गरी चारजना करारमा राखेको उल्लेख छ । सोबापत २० लाख ३६ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक खर्च भएको उल्लेख छ ।

संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १७ (४) मा लेखिए अनुसार रिक्त रहेका र रिक्त हुने श्रेणीविहीन राजपत्र अनङ्कित पाँचौँ श्रेणीका पदहरू प्रचलित निजामती सेवा ऐन अथवा सो ऐनअन्तर्गत तोकिए अनुरूप हुने, तोकिएको श्रेणीविहीन राजपत्र अनङ्कित पाँचौँ श्रेणीका पदहरू स्वतः खारेज हुने, खारेज भएको जानकारी निजामती किताबखानामा पठाउनुपर्ने र त्यस्ता पदहरूबाट सम्पादन गरिने कार्य न्यूनतम पारिश्रमिक तोकी व्यक्ति वा संस्थासँग करार गरी सेवा करारबाट सम्पादन गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

“तर, सचिवालयले दरबन्दी नरहेको पदमा सञ्चार विज्ञ ३ र स्वास्थ्य सहायक एकसमेत ४ जना करारमा राखी यो वर्ष रु. २० लाख ३६ हजार पारिश्रमिक खर्च लेखेको छ । कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार सेवा करार लिनुपर्ने देखिन्छ,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।