काठमाडौं । सरकारले खर्चमा मितव्ययी गर्ने भनिरहदाँ कर्मचारीहरुबाटै नागरिकले तिरेको करको दुरुपयोग भइरहेको एक तथ्यांकले देखाएको छ । नागरिकले तिरेको करको सहि सदुपयोग भन्दा पनि दुरुपयोग बढिरहेको छ । पछिल्लो अध्यागमन विभागको तथ्यांक हेर्दा नागरिकले तिरेको करलाई सरकारी कर्मचारीले विदेश भ्रमणमा मस्ती गरिरहेका छन् ।

अध्यागमन विभागको सन् २०२३ जनवरी देखि डिसेम्बरसम्मको हेर्दा एक वर्ष मात्रै २२ हजार सरकारी कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेको तथ्यांक छ । वर्ष २०२३ मा मात्र विदेशमा आयोजित विभिन्न ‘कन्फ्रेन्स÷सेमिनार÷ट्रेनिङ’ मा सहभागी हुन २४ हजार २६३ जना नेपाली गएका छन् ।

अध्यागमनको तथ्याङ्क अनुसार, सन् २०२३ मा प्रत्येक दिन औसतमा ६०.७३ जना सरकारी कर्मचारी विदेश भ्रमणमा गएको देखिन्छ । अध्यागमनले नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा विदेशमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुन जाने सरकारी कर्मचारीको रेकर्ड ‘अफिसियल भिजिट’ अन्तर्गत राख्ने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को लागि सरकारले अनुगमन, मूल्यांकन र भ्रमण शीर्षकमा २ अर्ब ९२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो ।

सन् २०२३ मा विदेशमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सरकारी प्रतिनिधि भएर (अफिसियल भिजिट) सहभागी हुन १६ हजार १११ जना सरकारी कर्मचारी गएको अध्यागमनको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा सहभागी हुन ६ हजार ५८ जना सेना तथा प्रहरी सम्बन्धित देशमा गएको देखिन्छ । गतवर्ष विदेश भ्रमण जाने सरकारी कर्मचारीमा पुरुष १७ हजार ५४२ जना र महिला ४ हजार ६२५ रहेका छन् ।

सन् २०२३ मा अफिसियल भिजिटअन्तर्गत विदेश जाने सरकारी कर्मचारीमा १२ हजार २७९ जना पुरुष छन् । अफिसियल भिजिटमा विदेश जाने महिला कर्मचारीको संख्या ३ हजार ८३० रहेको छ । अफिसियल भिजिटअन्तर्गत गतवर्ष दैनिक औसतमा ४४.१३ जना सरकारी कर्मचारी विदेश गएका थिए । यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा तैनाथ हुन जाने नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी वलका जवान तथा अधिकृतमा पुरुष ५ हजार २६३ र महिला ७९५ जना रहेका छन् ।

कुन–कुन देश भ्रमणमा
गतवर्ष जापान, थाइल्याण्ड, भारत, सिंगापुर, बंगलादेश, अष्ट्रेलिया, अमेरिका, चीन, साउदी अरब, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, फ्रान्स, अष्ट्रिया, मलेसिया, बेल्जियम, जोर्डन, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, माल्दिभ्स, भुटान, स्वीट्जरल्याण्ड, भियतनाम, बेलायत, इजिप्ट, क्यानडा, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिकालगायत चार दर्जनभन्दा बढी देशको भ्रमण गरेका थिए ।

विदेश भ्रमणमा कुन वर्षमा कति खर्च
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा २ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ भ्रमणमा र १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ अनुगमन तथा मूल्यांकन शीर्षकमा खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्ष अनुगमन, मूल्यांकन र भ्रमण खर्च शीर्षकमा ३ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा पनि बजेटमा व्यवस्था गरिएभन्दा बढी खर्च भ्रमणका नाममा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारी कर्मचारीले गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ अनुगमन, मूल्यांकन र भ्रमणका लागि ३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

उक्त वर्ष अनुगमन, मूल्यांकन र भ्रमणमा ३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा बजेटमा ब्यवस्था गरिएभन्दा ९ करोड रुपैयाँ बढी भ्रमणमा खर्च भएको थियो । अनुगमन, मूल्यांकन र भ्रमण शीर्षकका आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा २ अर्ब ६ करोड ४६ लाख २६ हजार रुपैयाँ, २०७१÷७२ मा २ अर्ब १६ करोड ८७ लाख २६ हजार रुपैयाँ र २०७२÷७३ मा २ अर्ब ५७ करोड १० लाख २८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

विदेश भ्रमणमा कर्मचारीले पाउँछन् ९० देखि २५० डलरसम्म

विदेश भ्रमण गर्दा सरकारले अमेरिकी डलरमा भत्ता उपलब्ध गराउने गरेको छ । भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ मा भ्रमण खर्चको ब्यवस्था गरिएको छ । नियमावली अनुसार, विदेश भ्रमण गर्दा दैनिक अति विशिष्ट व्यक्तिले २५० अमेरिकी डलर, विशिष्टले २२५ अमेरिकी डलर, प्रथम तहले १७५ अमेरिकी डलर, द्वितीय तहकाले १५० अमेरिकी डलर, तृतीय तहकाले १२५ अमेरिकी डलर र चौथो तहकाले ९० अमेरिकी डलर भत्ता पाउँछन् ।

युरोपियन मुलुकहरू, अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड, अमेरिका, क्यानाडा, कुवेत, कोरिया, जापान, हङ्गकङ्ग, रुस, कतार, जाम्बिया, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, सिंगापुर, लेवनान, बहराइनको भ्रमणमा माथि उल्लेखित दरमा ३३ प्रतिशत थप रकम दिइने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।