काठमाडौं । काठमाडौंको ठमेलस्थित कमलपोखरीको एतिहासिक जग्गा अतिक्रमण गरी व्यक्तिको नाममा गर्नुको कारण पेश गर्न सर्वोच्च अदालतले मालपोत कार्यालयको नाममा आदेश जारी गरेको एक महिना पुगेको छ । तर मालपोत कार्यालयले अझै सर्वोच्चमा जवाफ पठाउ सकेको छैन । म्याद तामेल भइसक्दा पनि सर्वोच्चमा जवाफ नपठाएको रिट निवेदक भागवत नरसंहि प्रधान बताउँ५न् ।

बैंकर पृथ्वीबहादुर पाण्डेले ठमेल भगवान बहाल अगाडि रहेको कमलपोखरी मासेर आफ्नो आमा छायाँदेवी पाण्डेको नाममा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाएको भन्दै सो भत्काउनुपर्ने माग गर्दै २०७१ सालमा अधिवक्ता दिपकविक्रम मिश्र, रामहरी श्रेष्ठ लगायत १५ थान मुद्दा सर्वोच्चमा परेको थियो ।

सो मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र कुमार चुडालको इजलासले हाल छायाँ देवी कम्प्लेक्स बनेको साबिक कित्ता नं १६७ र १०४० का जग्गाहरु मिति २०४४ मंसिर २३ मा नेपाल सरकारका नाममा दर्ता सेस्ता कायम भएकोमा सोही जग्गाबाट कित्ताकाट भई विभिन्न व्यक्तिको नाममा गएको देखिएको के कसरी व्यक्तिको नाममा कित्ताकाट हुन गएको हो ? सोको विवरण गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय र मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट झिकाउन आदेश दिएको छ ।

थहवी विक्रम शील महाविहार राजगुठीको संरक्षणमा रहेको कमल पोखरी र डील र चोक समेत २६ रोपनी ८ आना क्षेत्रफलका नाईके हिरण्यस्वर मान प्रधान समेतले २०३३ साल २०६२ सालमा गुठी संस्थानको ऐन विपरित मिलापत्र गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न सहीछाप गरिदिएकाले हाल उक्त गुठीको कार्य समितिका अध्यक्ष हिरण्यश्वरमानका छोरा सुरेन्द्रमान प्रधान समेतले सार्वजनिक पोखरी र पोखरीको डिल समेत लाई व्याक्तिको नाममा रहेको छाँया कम्प्लेक्स प्रा.लि कम्पनीको नाममा हक हस्तान्तरण गर्न सहमति पत्र दिइएको हुँदा थुनामा राखी कार्वाही गरी कि.नं साविक १६७ को हाल कायम २४१२, २४१३, १६१७, २००१९, १०४० समेतको कित्ताहरु सार्वजनिक गरी सो जग्गामा बनाइएका संरचनाहरु भत्काउनुपर्ने माग स्थानीयले समेत गरेका छन् ।

त्यस्तै अदालतले साविक पोता १८३ नं श्री सिंहसार्थ बाहु गरुण भगवान नाममा दर्ता भएको रोपनी २६ रोपनी ८ आना जग्गा सो १८३ नम्बर पोता भिडाई जग्गा दर्ता भएको छ छैन ? सोको तथ्यगत बेहोरा सहित सो पोता भिडाई कुनै जग्गा दर्ता भएको भए के कुन कित्ता दर्ता÷हाल साबिक भई कसको नाममा कायम रहेको छ ? सो को विवरण गुठी संस्थान कार्यालय वा मालपोत बिभागबाट झिकाउन आदेश भएको छ ।

साथै वादी पुष्पमान प्रधान र प्रतिवादी केयुर शमसेरसमेत भई चलेको खिचोला मेटाई पाउँ भन्ने मुद्दामा उल्लेख भएको चार किल्लाभित्रको २६ रोपनी ८ आना जग्गा हाल के कति कसको नाममा दर्ता सेस्ता कायम रहेको छ ? र सो जग्गा दर्ता भएको भए जग्गाको साबिक स्रोत एवम् सेस्ता विवरण गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय र मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट एक महिनाभित्र झिकाउन आदेश जारी भएको छ ।

यो प्रकरणमा हालको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता सुमन पाण्डे जोडिएका छन् । पाण्डे रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य छन् । रास्वपा पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सार्वजनिक जमिन हडपेर संरचना बनाउनेलाई नछाड्ने घोषणा गरेका छन् । सो मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन भएकाले यदि छायाँ सेन्टरको विपक्षीमा फैसला आएमा गृहमन्त्री लामिछानेले के गर्छन् पर्ख र हेरको अबस्थामा छ । पाण्डेले यसअघि पहुँचको आधारमा सो कम्प्लेक्सको विषयमा ढाकछोप गर्दै आइरहेको छन् ।

२०४४ सालमा ठमेल वडा नं. २९ को ५७.१४.३.२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको सार्वजनिक जग्गा श्री ५ को सरकारले आफ्नो नाममा दर्ता गर्यो । त्यसरी दर्ता गरिएको कमलपोखरीको कित्ता नं १६७ को १२.१३.२.२ रोपनी जग्गाको विवरणमा आवादीमा पर्ती पोखरी र घर जग्गाको महलमा पोखरी कायम गरिएको छ भने जग्गाधनीको नाममा श्री ५ को सरकार लेखिएको छ । मोहीको महलमा पोखरी नै उल्लेख छ । २०३९ सालमा मोहीको महलमा छिरेका केयुरशमशेरको नाम कतै देखिदैंन ।

अम्बिका राणाले २०४७ माघ १८ गते कित्ता नं. १६७ को जग्गा आफु र आफ्नो दाई शंकरप्रसाद शाहको नाममा गुठी रैतानी (ब्यक्तिगत नाममा ) दर्ता गरिन, जसको विरोध भयो । गुठी संस्थानले भुलवश आफ्ना कर्मचारीका कारण सार्वजनिक जग्गा ब्यक्तिको नाममा दर्ता हुन गएको भन्दै दुई महिना नबित्दै (२०४७ चैत १५ गते) त्यसरी दर्तामा संलग्न श्री सिंहसार्थ वाहु गरुड भगवान गुठीका गुठीयार र सम्बन्धित कर्मचारीलाई विभागीय कार्वाही गर्न र जग्गा श्री सिंहसार्थ वाहु गरुड भगवान गुठी लाई नै फिर्ता गराउने निर्णय गर्यो । राणा र शाहलाई पैसा फिर्ता लिन बोलाईयो । सो निर्णय खारेज गर्न राणा र शाहले गुठी संस्थान बिरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गराए ।

त्यस मुद्दामा राणा र शाह हारे । यस मुद्दामाथि २०५३ जेठ २५ मा पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णय राणा र शाहकै पक्षमा आयो । उक्त निर्णयको विरोधमा २०५५ मंसीर १८ गते श्री सिंहसार्थ वाहु गरुड भगवान गुठीका गुठीयारहरुले ‘पोखरी र डिल पुरानै स्वामित्वमा फर्काउन र पुनरावेदन अदालतको निर्णय बदर गर्न ‘ गुठी संस्थान केन्द्रिय कार्यालय, गुठी लागत तथा तहसिल कार्यालय, अम्बिका राणा र शंकरप्रसाद शाह बिरुद्ध काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे । तर तिनले २०६२ असार १६ गते १ करोड ५० लाख र ४ रोपनी जग्गामा काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा मिलापत्र गरे । त्यसपछि धमाधम जग्गाको बेचबिखन शुरु हुन्छ । गुठी संस्थानको जानकारी बिना सरकारको स्वामित्वमा भएको राजगुठीको जग्गा यसरी ब्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न र मिलापत्रको नाममा कसैलाई हस्तान्तरण गर्नै मिल्दैन । आश्चर्य के छ भने यसमा अदालतको समेत रोहबर देखिन्छ ।

यस बिरुद्ध २०७० सालमा जिल्ला अदालतमा गुठीयारहरुकै कुलका ६ जना (भागवतनरसींह प्रधान, सन्जिवमान प्रधान, अर्जुनलाल प्रधान, अन्जिरमान प्रधान, राजेशमान प्रधान र रन्जयमान प्रधान) ले हिरण्यश्वरमान प्रधान लगायतकालाई विपक्षी बनाइ मुद्दा हाले । तर जिल्ला र पुनरावेदनमा उनी हारे । त्यसपछि उनी सर्वाेच्च गए । त्यहि मुद्दामाथि २०७३ चैत १० गते भागवतनरसींह प्रधानको ‘गुठी रैतानी निर्णय बदर गराईपाउँ’ भन्ने मुद्दामाथि न्यायाधिसद्धय जगदिश शर्मा पौडेल र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासबाट भएको निर्णयमा निवेदकको दावीलाई तथ्यपरक ठह–याउँदै मुद्दा अगाडि बढाउन निस्सा प्रदान गरिएको मात्र नभई त्यसअघि जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले अम्बिका राणाको पक्षमा गरेको निर्णय पनि त्रुटिपूर्ण छ भनेको छ ।

सर्वोच्चले पुनरावेदन अदालत पाटनले गरेको फैसलामा ६ वटा त्रुटिपूर्ण कुरा औल्याएको थियो । पुनरावेदनको फैसलालाई त्रुटीपूर्ण भन्दै पहिलो कारणमा सर्वोच्चले भनेको छ, गुठी संस्थान ऐन २०३३ को दफा २५ (४) प्रतिकूल भनेको छ । सो दफामा देवस्थल रहेका वा देवीदेवता देवस्थल पर्वपूजा जात्रासँग सम्बन्धित धार्मिक एवं सार्वजनिक पर्ति जग्गा कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता नगरिने उल्लेख छ । त्यस्तो जग्गा दर्ता गरिएको रहेछ भने पनि संस्थानले त्यस्तो जग्गाको दर्ता बदर गर्न सक्नेछ । संस्थानले आफैँले गरेको निर्णयलाई ऐनको यसै दफालाई टेकेर बदर गरेको थियो । जिल्ला र उच्च अदालतले सोही बदर निर्णयलाई नै बदर गरिदिँदा पोखरीको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको देखिन्छ ।

दोस्रो, पुनरावेदनको फैसला गुठी संस्थान ऐन २०३३ को २६ (४) प्रतिकूल रहेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । सो दफाले दर्तावाला मोहीको हक समाप्त भई आफ्नो हक हुन आउने खास जोताहा किसानले उपदफा ३ मा तोकिएबमोजिमको क्षतिपूर्तिको रकम दाखिल नगरेमा वा उपदफा ३ (ख) बमोजिम बक्यौता कुत तोकिएबमोजिम नतिरेमा सो जग्गाको कुत नतिरेसरह कारबाही गरी सो जग्गामा तोकिएको दस्तुर लिई अर्को मोही कायम गर्न सकिने भनेको छ ।

तेस्रो, गुठी संस्थान ऐन २०३३ को २७ (ख)लाई बेवास्ता गरेको सर्वोच्चको टिप्पणी छ । मोहियानी हक लाग्ने’bout यो दफामा भनिएको छ, ’साविकदेखि खेती गरी नआएको बाग बगैँचा भएको वा तोकिएको शहरबजारको पर्ती गुठी जग्गामा मोहियानी हक पाउने छैन । कमलपोखरीको हकमा ऐतिहासिक दस्तावेज, नापीनक्सा र स्थानीय साक्षी हुँदाहुँदै पोखरीमा मोहियानी हक दिइएको छ । मालपोत ऐन २०३४ दफा २४ प्रतिकूल रहेको भन्दै सर्वोच्चले पुनरावेदनको फैसलामा चौथो त्रुटि औँल्याएको छ ।

सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा दर्ता गर्न वा आवाद गर्न नहुने’bout यो दफामा भनिएको छ, ’सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता वा आवाद गर्न गराउनु हुँदैन ।’ त्यस्तै, कसैले सो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दाअघि वा पछि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने पनि उल्लेख छ । त्यस्तो जग्गा व्यक्ति विशेषका नाउँमा रहेको दर्ता लगतसमेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्ने ऐनमा प्रस्ट छ । यसैगरी, सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गासम्बन्धित मालपोत कार्यालयले दर्ता गरी तोकिएबमोजिमको अभिलेख अद्यावधिक राख्नुपर्नेछ । यसमा पनि पुनरावेदन अदालतको त्रुटि औँल्याइएको छ ।

मुद्दाको फैसलामा लिइएका आधार प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ३ र ५४ प्रतिकूल रहेको सर्वोच्चको टिप्पणी छ । ऐनको दफा ३ ले अदालतले मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने कुरा र त्यस्तो कुरासँग सम्बद्ध कुराको मात्र प्रमाण बुझ्न हुने उल्लेख छ । त्यस्तै, दफा ५४ मा बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझिएमा वा बुझ्न नहुने प्रमाण बुझिएमा त्यसको परिणाम’bout भनिएको छ, ’यस ऐनबमोजिम बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझिएको वा बुझ्न नहुने प्रमाण बुझिएका कारणले मात्र अदालतको कुनै फैसला वा आदेश बदर हुने छैन । तर, बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझिएको वा बुझ्न नहुने प्रमाण बुझिएका कारणले निर्णयमा असर पर्न गएको रहेछ भने त्यस्तो फैसला वा आदेश बदर हुनेछ ।’

अदालतले विभिन्न फैसलाबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको प्रतिकूल भन्दै पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई त्रुटिपूर्ण भनेको छ । आदेशले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरी र न्यायाधीश अनुपराज शर्माले २३ मंसिर २०६५ मा काठमाडौं जितपुरफेदीका सूर्यप्रसाद धितालविरुद्धको मुद्दामा स्थापित नजिरलाई आधार मानेको छ । सो मुद्दामा दर्ता कायम नै नरहेको जग्गा अनधिकृत रूपमा मिलापत्रमा उल्लेख गर्दैमा हक कायम हुने स्थिति नहुने नजिर स्थापित भएको छ ।