काठमाडौं । कम उमेरमै विवाह वा बाल विवाहपछि आपसी सहमतिको यौन सम्बन्धलाई पनि अदालतले बलात्कारको परिभाषामा राखेर फैसला गर्न थालेपछि धेरै पुरुष थुना तथा बाल सुधार गृहमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहँदा सर्वोच्च अदालतले नयाँ नजिर निर्माण गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी एक मुद्दामा फैसला गर्दै नाबालिगबीच हुने यौन सम्बन्धलाई जबर्जस्ती करणीजस्तो गम्भीर अपराध मानेर कठोर सजाय नहुने नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ । पाँचथरका नाबालिकबीच भएको यौन सम्बन्धलाई लिएर गरेको जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले सो फैसला गरेको हो ।

न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र कुमार रेग्मीको इजलासबाट १४ असोज २०७८ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक गरिएको छ । १४ वर्षीया बालिका र १७ वर्षका युवकले जबर्जस्ती करणी गरेको भनी परेको मुद्दामा सर्वोच्चले नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको हो । बालबालिकालाई अनुचित प्रभावमा पारी गरिने करणीबाहेक समान उमेर समूहका वा केही निश्चित उमेरको अन्तराल मात्र भएका बालबालिकाहरूबीच प्रेम सम्बन्ध तथा यौन चाहनाका कारण आपसमा निकटता रही शारीरिक सम्बन्ध वा करणी लेनदेन हुनसक्ने अवस्थालाई अनदेखा गरी कानुनको व्याख्या यन्त्रवतरूपमा गरी बालबालिकालाई सजाय निर्धारण गर्ने हो भने त्यस्ता बालबालिकाप्रति गरिने निर्णय विवेकसम्मत र न्यायोचित नहुने फैसलामा भनिएको छ ।

‘विवाह गर्ने र सहमतिमा करणी गर्ने उमेरको हद कानुनद्वारा निर्धारण गरिदिएको भए पनि तोकिएको उमेरको हदअघि नै बाह्य तŒवहरू जस्तै– खानपान तथा प्रविधिमा आएको विकासका कारण यौवनावस्थामा प्रवेश गरेका बालबालिकामा प्राकृतिक तथा शारीरिक आवश्यकताले निम्त्याउने यौन चाहनाको मनोवैज्ञानिक पक्ष र त्यस्तो यौन चाहनामा परिवर्तन हुँदै आएको सन्दर्भ र परिवेशको संवेदनशीलतालाई समेत विचार गर्नुपर्ने हुन्छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।

प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी र पीडितबीच परम्परानुसार विवाह गरी विवाह दर्तासमेत गरेको र निजहरूबीच सम्बन्धविच्छेद मुद्दा चली विच्छेदसमेत भएको अवस्था देखिएको हुँदा वैवाहिक स्थिति स्थापित भएको अवस्थामा निजहरूबीच करणी लेनदेन भएको पाइयो । वैवाहिक अवस्थामा भएको यौन सम्पर्कलाई जबर्जस्ती करणीबमोजिम सजाय गर्नु कानुनसंगत हुने देखिएन ।

प्रतिवादी र पीडितबीच विवाह भई सामाजिक परिवेशमा आफ्नो धार्मिक मान्यता, रीतिरिवाज र चालचलनबमोजिम पति–पत्नीको रूपमा स्वीकार गरी बसेको तथ्य स्थापित हुन आएको पाइन्छ । यसबाट वैवाहिक जोडीबीच आपसी सहमतिमा हुनसक्ने करणी आपराधिक मनसाय नभई सामाजिक मूल्यमान्यता, समाज विकासको आधारभूत पक्ष एवं शारीरिक आवश्यकता भएकाले विवाहित पति–पत्नीबीचको आपसी सहमति र भावनाका साथ भएको शारीरिक सम्पर्कभन्दा अन्यथा रूपमा हेरी कसुर कायम गर्नु न्यायोचित हुँदैन ।

विवाह गरी सँगै बस्ने सहमति गर्नु र विवाह गरी केही समय पीडित र प्रतिवादी सँगै रहेको अवस्थामा भएको शारीरिक तथा यौन सम्बन्धलाई लिएर जबर्जस्ती करणीजस्तो गम्भीर कसुरमा कठोर सजाय गर्नुसमेत विवेकसम्मत हुने देखिँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा यी प्रतिवादी निर्दोष रहेको वा कुनै कानुनले बर्जित गरेको कसुर नगरेको भन्ने पनि होइन । पीडित सेलिना सुब्बा (नाम परिवर्तन)को अनुसन्धान अधिकारी र सुरु अदालतसमक्ष गरेको बयान व्यहोराबाट यी पुनरावेदक प्रतिवादी चेतन लावतीले आफ्नी श्रीमतीको मञ्जुरी नलिई बिनासहमति करणी गरेको भन्ने देखिन आयो । तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, जबर्जस्ती करणीको महलको १ नं. मा कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा निजले जबर्जस्ती करणी गरेको ठहर्छ भन्ने उल्लेख गरी अपराधका रूपमा व्याख्या गरेको देखिन्छ ।

बालबालिका संलग्न करणीसम्बन्धी विवादमा अमेरिकाका विभिन्न राज्यहरूमा रोमियो एन्ड जुलियट कानुनको व्यवस्था गरी परिस्थितिवश करणीको विवादमा परेका बालबालिकाको संरक्षणका लागि छुट्टै व्यवस्था छन् । टेक्सास राज्यले कानुनी रूपमा सहमतिमा भएको यौन सम्पर्क गर्ने व्यक्तिहरूबीचको उमेर ३ वर्ष वा सोभन्दा बढी छैन भने र सहमतिमा करणी भएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई रोमियो एन्ड जुलियट कानुन आकर्षित हुने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यस्तो कानुनले बालबालिकाबीच हुने करणीलाई कानुनबमोजिम हुने जबर्जस्ती करणी (स्ट्याच्युटरी रेप)को वर्गभित्र राखी सजाय हुने व्यवस्थाको विकल्पका रूपमा सकारात्मक सुरक्षात्मक दृष्टिकोणबाट लिएको हुन्छ ।

यस्तो कानुनले बालबालिकाहरूले प्राकृतिक रूपमा शारीरिक विकासका कारणबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिका कारण आपसी प्रेम सम्बन्धमा परी करणी भएको अवस्थामा निजहरूको यथार्थ अवस्थाको विश्लेषण गरेर तिनीहरूको समुचित संरक्षण गर्नुपर्ने उद्देश्य लिएको हुन्छ । यसले बालबालिकाहरूलाई भविष्यमा नकारात्मक असर नपरोस् भनी उचित संरक्षणका लागि अफरमेटिभ डिफेन्स (सकारात्मक संरक्षण)लाई बढावा दिएको हुन्छ । यस्तो कानुनले बालबालिकाप्रति गरिने न्यायलाई जोड दिएको हुन्छ । ‘प्रस्तुत सन्दर्भमा प्रतिवादी र पीडितबीच पहिलेदेखि चिनजान भई फोनमा सम्पर्क भइरहेको भन्ने देखिएको अवस्थाबाट उनीहरू प्रेम सम्बन्धमा रहेको, प्रतिवादी १७ वर्षको र पीडित १४ वर्षको रहेको अवस्थामा सहमतिमा निजहरूको विवाह भएको भन्ने देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘निजहरूको वैवाहिक स्थिति स्थापित रहेको अवस्थामा जबर्जस्ती करणीको मुद्दा लागेको देखिएको हुँदा उपर्युक्त सम्पूर्ण अवस्थाहरूको समुचित विश्लेषण नगरी यी प्रतिवादीलाई कठोर सजाय गर्दा न्यायको मकसद पूरा हुने देखिँदैन ।’

प्रस्तुत मुद्दाको वारदात मिति २२ चैत २०६६ मा भएको हुँदा त्यतिखेर मुलुकी ऐन प्रचलित रहेको देखियो । तत्कालीन मुलुकी ऐन, बिहावारीको महलको २ नं. मा ‘बिहावारी गर्दा महिला र पुरुषको उमेर संरक्षकको मञ्जुरी भए १८ वर्ष र संरक्षकको मञ्जुरी नभए २० वर्ष नपुगी बिहावारी गर्न गराउन हुँदैन, विवाह गरे गराएमा सो गर्ने गराउनेमध्ये उमेर पुगेका मुख्यलाई सजाय हुन्छ,’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सो कानुनी व्यवस्थाले विवाह गर्ने उमेरको हदसम्म खुलाई त्यस्तो हदभन्दा कम उमेरकाले विवाह गर्न नहुने भन्नेसम्मको व्यवस्था गरेको अवस्था छ । तर, सो कानुनी व्यवस्थाले त्यस किसिमको विवाह स्वतः बदर हुने भनी खुलाएको देखिँदैन ।

विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र, झापा जिल्ला अदालतमा पीडितले दिएको सम्बन्ध विच्छेदको फिरादपत्र र सोही मुद्दामा यी पुनरावेदक चेतन लावती र पीडितबीचमा सम्बन्ध विच्छेद हुनेगरी झापा जिल्ला अदालतमा भएको मिलापत्रसमेतले पुष्टि गरेको देखिन्छ । परम्परानुसार विवाह भएको तथ्य स्थापित भई विवाहित जोडी कायम भएकै अवस्थामा जबर्जस्ती करणी गरेमा अन्य अवस्थामा भएको जबर्जस्ती करणी गर्ने व्यक्तिलाई हुने सजायसरह विवाहितबीच भएको जबर्जस्ती करणीलाई पनि सजाय गर्नु न्यायोचित हुँदैन । विवाहित जोडीहरूबीचमा करणी भएको तर त्यस्तो करणीमा महिलाको असहमति रहेको देखिएको अवस्थामा तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, जबर्जस्ती करणीको महलको १ नं. बमोजिमको कसुर कायम गरी सोही महलको ३ नं. को देहाय ६ बमोजिमको सजाय गर्दा नै न्यायोचित हुने देखिन्छ, सर्वोच्चको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

वारदात हुँदाको अवस्थामा प्रतिवादीको उमेर १६ वर्ष २ दिन अर्थात् १८ वर्षभन्दा कम देखियो । केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२) को देहाय (ख२) ले ‘मुलुकी अपराध संहिता तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता प्रारम्भ हुनुअगावै १६ वर्ष उमेर पूरा भएको र १८ वर्ष उमेर पूरा नभएको व्यक्तिले गरेको कसुरका सम्बन्धमा मुद्दा दायर गर्दा वा फैसला गर्दा मुलुकी अपराध संहिता तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको व्यवस्था बमोजिम हुने’ उल्लेख छ ।

निज नाबालक भएको देखिँदा निजको हकमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ आकर्षित हुने नै देखियो । सो ऐनको दफा ३६ को उपदफा (४) मा ‘१६ वर्ष वा सोभन्दा माथि र १८ वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरका बालबालिकाले कुनै कसुरजन्य कार्य गरेको भए उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको दुई तिहाइ सजाय हुने व्यवस्था छ, यी प्रतिवादीलाई ठहरेकामा दुई तिहाइ मात्र सजाय गर्नुपर्ने हुँदा तीन महिनाको दुई तिहाइले हुने दुई महिना कैद सजाय हुने ठहर्छ,’ पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।