आर्थिक विकास सरकार एक्लैले केही पनि गर्न सक्दैन । त्यसैगरी निजी क्षेत्रले पनि एक्लैले केही काम गर्न सक्दैन । जनस्तरमा सेवा दिनका लागि भनेर खोलिएका सहकारी एक्लैले पनि कही काम गर्न सक्दैनन् । हामीले अहिले उदार र खुल्ला अर्थ नीति अवलम्वन गरेका छौं ।

पुँजीवादी व्यवस्थालाई स्वीकार गरेका छौं र अगाडि बढ्ने कोसिस गरिरहेका छौं । पुँजीवादी व्यवस्थाले पुँजीलाई प्राथमिकता दिन्छ । यसका लागि देशमा पुँजी निर्माणको आवश्यकता पर्छ । यसका लागि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ ।

राज्यले लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने तथा लगानीको सुनिश्चिततामा ध्यान दिने कार्य अघि बढाउनुपर्छ । लगानी भित्र्याउन सहज वातावरण निर्माण गरिनु पहिलो शर्त हुनजान्छ । यस्तो वातावरणका लागि देशमा शान्तिपूर्ण वातावरणको खाँचो छ । बन्द, हडताल र आन्दोलनका कार्यक्रम यसका बाधक हुन जान्छन् । यसमा राज्यको गम्भीर ध्यान जनुपर्छ ।

यसका लागि लगानी नीति पनि उदार र आकर्षक हुनुपर्छ । ठूला लगानीकर्ता सहज रुपमा आउन सकून् । हाल देशमा राजनीतिक अस्थिरता पनि लगानीको बाधक बनिरहेको छ । सरकार परिवर्तन हुँदैमा नयाँ सरकाले विदेश नीतिमा क्षण क्षणमा परिवर्तन ल्याउन हुँदैन ।

राष्ट्रिय नीति सापेक्ष स्थायी र रणनीतिक प्रकृतिको हुनुपर्छ । रङ्गीचङ्गी र भिन्नभिन्न नीति अवलम्वन स्वभाविक र विश्वसनीय हुँदैन । सुशासन, पारदशिीता, राजनीतिक स्थिरताजस्ता पक्षमा सरकारले विशेष ध्यान दिनु पर्छ । विदेश गएर श्रम गरी स्वदेश पठाएको विप्रेषणमा रमाइरहेका हामी अझैं पनि सचेत छैनौ ।

हाल मासिक एक खर्ब पचास अर्बभन्दा बढी रकम विप्रेषण नेपालमा आइरहेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रलाई टेको लगाउने काम पनि यसैले गरिरहेको छ । विदेशिएका लाखौं जनशक्ति उतै पलायन हुँदा हामीले आवश्यक जनशक्ति अभावको सामना गरिरहेका छौं ।

आज जनशक्ति हामीले भारतबाट ल्याइरहेका छौं । कृषि प्रधान देशमा कृषिमा सम्लग्न मानिस कम हुँदै गइरहेका छन् । युवा जनशक्ति नहुँदा उत्पादन हुने उर्वर जमिन बाँझो हुँदै गइरहेको छ । परिण्णामतः हामी तरकारी, फलफूल तथा खाद्यान्न आदि सबै भारतबाट आयात गरिरहेका छौं ।

देशको व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ । आयातको ठूलो हिस्सा खाद्यान्न र इन्धनले ओगटेको छ । समस्या समाधान गर्न कृषिलाई व्यवसायिक बनाई आमयुवाको आकर्षणको क्षेत्र बनाउन सक्नुपर्छ । यसले मात्र रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुग्छ । विद्युतीय सवारीमा जोड दिनुका साथै वैकल्पिक उर्जाको प्रयोगमा व्यापकता ल्याउनुपर्छ । आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रलाई हौसला दिँदै लगानी वृद्धिका कार्यक्रम अघि सारिनुपर्छ ।

विकासमा सरकार नीजि क्षेत्र र सहकारीलाई सहयात्रा गराई देशमा सबल अर्थतन्त्र सिर्माण गर्न जोड दिनुपर्छ । ‘ढुङ्गालाई माटोको भर र माटोलाई ढुङ्गाको भर’ भने झैं एक आपसमा यी तीनवटै पक्षका बीचमा समन्वय सहकार्य र समझदारी जरूरी छ । एकापसमा हातेमालो गरी अगाडि बढ्नुपर्छ । हाम्रोजस्तो अल्पविकसित देशमा सबै मिलेर आर्थिक विकासमा जोड दिनुको अर्को विकल्प पनि देखिदैन । हाल अर्थतन्त्रका आन्तरिक सूचक सकारात्मक रहे पनि बाह्य सुचक भने नकारात्मक रहेको अवस्था छ ।

पछिल्लो समयमा भने सरकारले निजी क्षेत्रको सुझाव सुन्न थालेको देखिन्छ । यो सकारात्मक पनि हो । विकासका लागि एकअर्कामा विश्वासको वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ । यसलेसहजता ल्याउने छ । देशमा आर्थिक मन्दी छाइरहेको बेलामा खस्कदो अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि उद्योगीव्यवसायीको मनोबल उच्च राख्नुपर्छ । त्यसै गरी सहकारीमार्फत् देशभर छरिएर रहेका रकमलाई केन्द्रित गरी लगानी गर्नै नीति अवलम्वन गरिनुपर्छ ।

सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी बीचमा नङ र मासुको सम्बन्ध हुनुपर्छ । विकास खर्चमा बृद्धि गरी विकास कार्यको भुक्तानी समयमा नै गरी व्यवसायीको मनोबल उच्च राख्न सक्नुपर्छ । समयमा नै आयोजनाको कार्य सम्पन्न गर्ने दिशामा पहल गर्न विलम्ब गर्नुहुँदैन । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन राज्यको हरेक निकाय सक्रिय रहनुपर्छ ।

आर्थिक विकासको सन्दर्भमा दलहरु पनि दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर कार्य गर्न प्रेरित हुनुपर्ने देखिन्छ । आल सहकारीमा देखिएको बेथिति र अनियमिततालाई हटाउनका लागि यसको नियमन र उत्पादनमूलक क्षेत्रका सहकारीलाई प्रवद्र्र्धन गर्नुपर्छ । सहकारीलाई उत्पादन तथा रोजगारीको इकोसिष्टमका रूपमा विकास गर्न अहिलेको सङ्कटले केही मात्रामा भने पनि हामीले पाठ सिक्नुपर्छ ।

आज सबैको प्रयासका कारण वित्तीय कारोवारको परम्परागत शैली परिवर्तन भएका छन् । डिजिटाइजेशसनको प्रभाव समग्र प्रणालीमा नै परेको अवस्था छ । यसै सन्दर्भमा आईएमईले समेत ससारभरमा विकास भएका अत्याधुनिक प्रविधिलाई स्वीकार गर्दै अनलाइन र मोबाइल प्लेटमार्फत् अझ प्रभावकारी बनाउँदै लगेको वर्तमान अवस्थामा थप चनाखो भएर अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने कार्यमा जोड दिनुपर्छ ।

हामीले विशेष ध्यान दिनु पर्ने अर्को पक्ष के हो भने विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नुपर्छ जसले उत्पादन र रोजगारी दुबै बृद्धि गर्न सहयोग गर्छ । विप्रेषणका कारण आमनागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य र गुणस्तरीय जीवनयापनमा सुधार ल्याएको छ ।

त्यसैले अब यसलाई व्यक्तिगत रूपमा खर्च तथा घरायसी रुपमा मात्र सिमित नराखी उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गरी लाभ लिन सक्नुपर्छ । घरेलु उद्योगको विकास, हस्तकलाको विकास, स्वरोजगारका कार्यक्रम लगायतका विविध कार्यमार्फत् देशको समग्र विकासमा टेवा दिन सक्ने भएकाले सहकारीलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै जानुको विकल्प देखिदैन ।

पछिल्लो समय विकासका नाममा विनास पनि भइरहेको देखिन्छ । वातावरण संरक्षण गरी दिगो र टिकाउ हुने कार्यलाई मात्र विकास भन्न सकिन्छ । दिगो विकासको अवधारणाले त वातावरण जोगाएर गरिने विकासलाई मात्र विकासका गणना गर्छ । प्राकृतिक स्रोत र साधनको उचित प्रयोग अनि भावी पुस्ताले समेत ती स्रोतहरुको उपयोग गर्न सक्ने गरी विकास निर्माणका कार्यहरु गरिनुपर्छ ।

नेपालमा दिगो विकासको अवधारणको थालनी सन् १९८० को दशक देखि भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने सन् १९९० पछि मात्र भएको देखिन्छ । दिगो विकासमा ध्यान दिनुपर्ने पक्ष भनेको जनसहभागिता पनि हो । हरेक विकास निर्माणका कार्यमा जनसहभागिता हुनुपर्छ । जनसहभागिताले विकासका कार्यहरुको गुणस्तर उच्च हुन्छ भने सो कार्य दामो समयसम्म टिकाउ समेत हुन्छ ।