☰
मानव अधिकारलाई मानिसको जन्मसिद्ध अधिकार मानिँदै आएको छ । विश्व भरीका सबै मानवले कुनै सर्त बिना समानताको आधारमा निर्वाध रूपमा प्रयोग गर्न पाउने भएकोले मानव अधिकारलाई जन्मसिद्ध अधिकार मानिएको हुनसक्छ । मानव अधिकार राज्यले कृपा गरेर प्रदान गर्ने कुनै सुविधा वा उपहार भने होइन । यो कसैले कसैलाई दिने, किन्नु पर्ने, कमाउनु पर्ने वा सापट लिने दिने विषय पनि होइन ।
यो मानव भएका नाताले स्वतः पाउने नैसर्गिक अधिकार हो । त्यसैले यसलाई मानवजातिको प्राकृतिक अधिकार पनि भनिन्छ । कतिपय अवस्थामा राज्यका कानूनहरूले मानव अधिकारको सम्पूर्ण रूपमा सम्मान वा संरक्षण गर्न नसकेतापनि राज्यका प्रत्येक नागरिकको मानव अधिकार स्वतः प्राप्तगर्छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ अनुसार, ‘मानव अधिकार भन्नाले व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित संविधान तथा अन्य प्रचलित कानूनद्वारा प्रदान गरिएका अधिकारलाई सम्झनुपर्छ र सो शब्दले नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सन्धिमा निहित अधिकार समेतलाई जनाउँछ’ भनेको छ ।
मानव अधिकारको अवधारणा प्राकृतिक अधिकारको सिद्धान्तबाट सिर्जित भएको एउटा आधुनिक अवधारणा हो । यस अवधारणाले मानव समाजका सबै सदस्यहरूलाई उनीहरू मानव भएको नाताले राज्यको कानूनमा जेसुकै कुरा लेखिएता पनि मानव अधिकार मानिसको मौलिक अधिकार हो भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गर्दछ ।
मानव भएका कारणले उसले प्राकृतिक रूपमा पाउने अधिकार अन्तरनिहित, क्षमता, लक्षण र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नका लागि व्यवस्था गरिएको हुन्छ । म्यारी रोविन्सनका अनुसार, ‘ह्युमन राइट्स आर इनसस्क्राइब्ड इन् द हर्टस् अफ् पिपुल, दे वयर दियर लङ्ग बिफोर ल मेकर्स ड्राफ्टेड दि फस्र्ट प्रोक्लेमेशन’ भनेका छन् ।
पृथ्वीका सबै मानिसहरूको साझा र मौलिक अधिकारहरू जसलाई समग्रमा मानव अधिकार भनिन्छ, ती अधिकारहरू अपरिहार्य, प्राकृतिक र नैसर्गिक अधिकार मानिन्छ । मानव अधिकार विश्वव्यापी, अभिभाज्य र अक्षुण्ण मानिन्छ । यी अधिकारहरूलाई राज्यका कुनै पनि समूह वा संगठन द्वारा उलंघन गर्न हुँदैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ । सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना पछि मानव अधिकारको संस्थागत विकास भएको पाइन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघकै पहलमा सन् १९४८ डिसेम्बर १० मा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा ‘यूनिभर्सल डिक्लेरेसन अफ ह्युमन राइट्स’ जारी गरियो । मानव अधिकारको अवधारणा र परिभाषा एवं संयुक्त राष्ट्रसंघको निरन्तर प्रयासका बाबजुद संयुक्त राष्ट्रसंघले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र जारी गरेको आज ७२ वर्ष पछि पनि विश्वमा मानव अधिकारको स्थिति उत्तिकै चुनौतिपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ ।
विश्वव्यापी रूपमा मानव अधिकारको चुनौति दिनदिनै थपिंदैछ । शक्ति राष्ट्रहरू बीच अस्वभाविक हतियारको प्रतिस्पर्धा कायम रहनु, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबीनिवारण जस्ता मानवीय पक्षमा धनी एवं शक्ति राष्ट्रको ध्यान, चिन्ता र चासो कम हुनु हुँदै गएको छ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार विश्वमा मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नभएको देखाएको छ । वार्षिक प्रतिवेदनमा विश्वका विभिन्न ठाउँमा भइरहेका सैन्य कारबाही, युद्ध, आतंकवादी हमला, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को प्रयोग जस्ता कारणले मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नभएको उल्लेख गरेको छ ।
द्वन्द्वमा परेका नागरिकहरूले उच्चतम मूल्य चुकाइरहेको अवस्था छ । शक्तिशाली देशले मानवतालाई प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रिय कानून बिनाको एउटा युगमा पु¥याइरहेको भानहुँदै गएको छ । मानिसको स्वतन्त्र मानव भएर बाँच्न पाउने अधिकार हो तर सन् २००३ को इराक हमलादेखि हालसम्मका विभिन्न देशमा भएका सैन्य कारबाहीको प्रकृति हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको खिल्ली उडाएको आभाष हुन्छ ।
गरीब र धनी बीचको दुरी डरलाग्दोसँग बढ्दै गएको अवस्थामा अशिक्षा, भोकमरी आदिको कारणले मानव मानव बीचको दुरी बढ्दै जानु, जाति र धर्मका नाममा संसार भरी युद्ध तथा द्वन्द्वको स्थिति रहनु र कोभिड १९ महामारीले विश्वव्यापी रुपमा पार्ने प्रभाव आदि विषय मानव अधिकार संरक्षणका लागि विश्वव्यापी रूपमा देखिएको प्रमुख चुनौति रहेका छन् ।
साथै द्रुत गतिमा विकास भइरहेको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका कारण पनि संसारभर समस्या भइरहेको छ । विश्वका एक सय ५५ देशको मानव अधिकारको अवस्थाको मूल्यांकन सहितको वार्षिक प्रतिवेदनमा एम्नेस्टीले अन्तर्राष्ट्रिय कानून कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा विश्वले मानव अधिकारको बारेमा डरलाग्दो परिणाम भोगिरहेको तथ्य उजागर गरेको छ ।
रुस र युक्रेनबीचको दुइवर्ष देखिको सैन्य कारबाही, पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरुको राजनीतिक र व्यावसायिककर्ताले हतियारको रूपमा नियमित प्रयोग गरिरहेका नयाँ र परिचित प्रविधिको अनियन्त्रित प्रयोगले द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र र अन्यत्र अराजकता, विभेद र दण्डहीनता फैलाउनलाई बल प्रदान गरेको छ । विभिन्न घटना हेर्दा विश्वव्यापी असमानता, सर्वोच्चताका लागि तत्कालिन महाशक्तिहरू र बढ्दो जलवायु सङ्कटको बीचमा मानव अधिकारको दमन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन बढ्दै गएको पाइएको छ । हमास र अन्य सशस्त्र समूहहरूले गरेको भयानक हमलापछि मानव अधिकार उल्लंघनलाई बढावा दिएको छ भने अत्यावश्यक मानवीय सहायताको पहुँचमा रोक लगाइनु अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको खिल्ली उडाएको भान गराएको छ ।
सन् १२१५ को म्याग्नाकार्टा अनुसार हामी मानव अधिकार र न्याय कसैलाई बेच्ने छैनौं, कसैलाई इन्कार गर्ने छैनौं र कसैलाई ढिला गर्ने छैनौं भन्ने मूल उद्घोष रहेको पहिलो मानव अधिकारको आधार स्तम्भको रुपमा रहेको थियो । त्यसै गरी सन् १६२८ को ‘अवार्ड कोक’ को अधिकारपत्र जसले कुनै पनि व्यक्तिलाई मनोमानी गिरफ्तार गर्न नपाउने र शान्तिको समयमा सैनिक प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गर्दै नागरिक स्वतन्त्रतामा जोड दिनुले पनि मावन अधिकारको लागि संसार भर भएका प्रयासहरु ।
त्यस्तै सन् १६८८ को गौरवमय क्रान्ति जसले बेलायतमा राजा र जनताका प्रतिनिधिबीच सम्झौता गराई कानूनको अगाडि समानता र कानूनको सर्वोच्चता, सम्पति सम्बन्धी स्वतन्त्रता लगायत कुनै पनि व्यक्तिलाई क्रुर र अमानवीय रुपमा यातना दिन नपाउने अधिकारको घोषणा ग¥यो, जसलाई ‘बिल अफ राइट्स’ भनिन्छ । अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामको बेला सन् १७७६ मा जीवन, स्वतन्त्रता र सुखको खोजी गर्ने अधिकारलाई मानवबाट अलग गर्न नसकिने कुरा स्वीकार गरिएको थियो ।
संयुक्त राष्टसंघले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध, १९६६ र आर्थिक सामाजिक, साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध, १९६६ जारी गरेको थियो । दासत्व विरुद्धको अधिकार, यातना विरुद्धको अधिकार, महिला विरुद्ध हुने भेदभाव विरुद्धको अधिकार, मानिसको बेचविखन विरुद्धको अधिकार, बालअधिकार लगायत विभिन्न अधिकारहरुको संरक्षणका लागि बाध्यात्मक अभिसन्धीहरु जारी गरिएको छ र नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको पक्षधर राष्ट्र भएकाले पनि मानव अधिकारको हितको लागि कामगर्नुपर्ने अपरिहार्यता रहेको थियो । त्यसैले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा पहिलो पटक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई संवैधानिक निकायको रूपमा स्वीकार गरिएको थियो र २०७२ को संविधानमा पनि यसलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
वि.सं. २०७२ मा जारी नेपालको संविधानको भाग ३ मा धारा १६ देखि ४६ सम्म गरी ३१ वटा हकको व्यवस्था गरी मानव अधिकारको पहिलो पुस्ता तथा दोस्रो पुस्ता अन्तर्गत पर्ने विभिन्न अधिकारहरुलाई समेटिएको छ । साथै धारा ४७ मा तीन वर्षभित्र मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानून निर्माण गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । विद्यमान नेपाल कानूनहरुले विभिन्न मानव अधिकारहरुको सृजना, संरक्षण र प्रवद्र्धन गरेका छ ।
मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ ले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवद्र्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ । नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकको स्वतन्त्रता, धर्म, सम्पति आदिको हकलाई सुनिश्चित गरेको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ ले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्ध विभिन्न हक सुनिश्चित गरेको छ । नेपाल मानव अधिकार सम्बन्धी मुख्य दस्तावेजहरु र नौ मुख्य महासन्धीहरुमध्ये सात समेत गरी मानव अधिकार सम्बन्धी २२ अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीहरुको पक्षधर राष्ट्र भएको छ ।
विशेष गरेर वि.सं. २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि अन्तराष्ट्रिय श्रम बजारमा नेपाली वेरोजगार युवाहरूको लागि खुल्ला गरे पछि मलेसिया, खाडी राष्ट्र लगायतका देशहरूमा नेपालीहरू कामका लागि जाने क्रम बढेसँगै आप्रवाशी कामदारहरूको मानव अधिकारको सवाल दिनदिनै गम्भीर बन्दै गएको छ ।
विगत केही वर्षदेखि आप्रवासी नेपाली कामदारहरूको मानव अधिकारको मुद्धा नेपालको मानव अधिकारको प्रमुख मुद्धाको रूपमा स्थापति गराएको पाउन सकिन्छ । तर, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सुझावहरु सरकारले कार्यान्वयन गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नहुनु । मानव अधिकारको उल्लंघन गर्नेलाई आयोगले नाम सार्वजनिक गर्ने बाहेक अरु कुनै कारवाही गर्न नसक्नु । आयोगले नाम सार्वजनिक गर्ने काम समेत गर्न नसक्नु ।
मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनको लागि आयोगलाई आवश्यक कानूनी लगायत अन्य पूर्वाधार नहुनु जस्ता कारण मानव अधिकारका चुनौतिका विषयहरु पेचिलो बन्दै गएको छ । नेपालको संविधान मानव अधिकारका हिसाबले उत्तम भए पनि संविधानको धारा २६ लाई लिएर पश्चिमाहरू सशंकित बनेका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६ मा व्यवस्था गरिएको धर्म परिवर्तनको विषयले अप्ठेरो पारेको भन्दै त्यसप्रति पश्चिमाहरूले प्रश्न गर्ने गरेको कारण पनि नेपालको मानव अधिकारको छवि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छलफको विषय बन्न पुगेको छ । नेपालको संविधानमा धर्मनिरपेक्षता उल्लेख गरिए पनि उक्त धाराले धर्मनिरपेक्षताको विषय प्रष्ट नपारेको बारेमा पश्चिमाको गहिरो चासो हुने गरेको छ । मानव अधिकार जस्तो गम्भिर विषय सरकार र देशको प्रतिष्ठासँग गाँसिएकाले विदेशीले औंला उठाउँदा पनि प्रत्यूत्तर विहीनको अवस्था हुनुपरेको छ ।
मानव अधिकारको मुद्दालाई परराष्ट्र मामिलासँग जोडेर हेरिने र नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा समेत राष्ट्रसंघ, राष्ट्रसंघ मानव अधिकार आयोग लगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा मानव अधिकारको मुद्दामा परराष्ट्र मन्त्रालयले नै प्रतिनिधित्व एवं नेतृत्व गर्दै आएको ले अझ यो विषय पेचिलो बन्न पुगेको अनुभूत हुन्छ ।
मानव अधिकारलाई हामीले शान्ति र विकासको मूल आधारको रुपमा स्वीकार गरेको सन्दर्भमा संविधान, कानून र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुरुप आम नागरिकलाई मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति दिलाउनु पर्छ । मुलुकमा भएको युगान्तकारी परिवर्तनको प्रत्यक्ष अनुभूति दिलाई मानव अधिकारको संरक्षण गराउनु आजको आवश्यकता र समयको माग पनि हो । त्यसैले सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको कामलाई विशेष महन्व दिनुपर्छ ।
राजनीतिक स्तरबाटै अपराधिलाई कुनै पनि हालतमा राजनैतिक संरक्षण नदिने कुरा घोषण गर्नु पर्छ । संविधान प्रदत्त मौलिक हकहरुको प्रचलन गराउन आवश्यक पूर्वाधार तयार नगरी मानव अधिकार हननका दोषीलाई राजनीतिक संरक्षण गर्नु भनेको मानव अधिकारको हनन्नै हो । त्यसैले राजनीतिक दलका उच्च ओहदा, सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुमा मानव अधिकारका विश्वव्यापी मूल्य, मान्यता र आदर्शलाई आधार मानी कार्य गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न आवश्यक तालिम, प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । जथाभावी मुद्दा फिर्ता लिने तथा माफि दिने प्रचलन को अन्त्य गर्नुपर्दछ । मानव अधिकारका आधारभूत मूल्य मान्यताको संरक्षण नगर्दा सम्म अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढ्दै जान्छ ।
