प्रारम्भ : हाम्रो प्यारो देश नेपाल विश्वको मानचित्रमा सगरमाथालाई सिरानी लगाएर र लुम्बिनीलाई काखमा च्यापेर भौतिक रुपमा सबैभन्दा अग्लो साथै सबैभन्दा शान्तिकामी मानिसहरुको बसोवास भएको देश भनेर चिनिने गर्छ । मानिसहरुले यो देशलाई संसारमा वीरहरुको देश भनेर पनि चिन्ने गर्छन् । नेपाल एकीकरणपछि साम्राज्यवादी पञ्जाबाट देशलाई बचाउन मातृभूमिको रक्षाको लागि नेपालका नागारिकहरुले गरेको उदात्त बलिदानले मात्रै होइन, दुनियाँको मानव इतिहासका अहिलेसम्म भएका दुई ठूला महायुद्ध, प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धमा आफ्नो देशले कुनै पनि प्रकारले भाग नलिँदा नलिँंदै पनि अरु देशको लागि लडिदिएर र आफू लडेका लडाइँहरु जितिदिएर हाम्रा पुर्खाहरुले वीर नेपाली भनेर चिनिने पहिचान बनाएका हुन् । हाम्रा पुर्खाहरुले साम्राज्यवादी पञ्जाबाट यो देश बचाउन होस् या विश्वका महायुद्धहरुमा भाग लिएर होस् ती दुवै काम शान्तिको लागि गरेका थिए ।
१) पुर्खाले साम्राज्यवाद बिरुद्ध लड्दा देशमा शान्ति कायम गर्ने मनसाय राखेको हुनुपर्छ ।
२) संसारका महायुद्धमा लड्दा हाम्रो देशमा र सारा संसारमा शान्ति आउँछ भन्ने सोचेर लडेको हुनुपर्छ ।
अत्याधुनिक युगमा भने २१औं सताब्दीमा सामन्तवादको विरुद्धमा महान जनयुद्ध लडेर मात्रै होइन सो जनयुद्धको बलमा दोस्रो जनआन्दोलन गरि बादशाहलाई घोडाबाट खसाल्ने हिम्मत गरेर त्यसमा सफलता प्राप्त गर्ने वीर नेपाली भनेर अहिले दुनियाँले चिन्ने गरेको छ । यो सदीको पहिलो दशकमा देशबाट सामन्तवाद हटाउन सफल भएको कारण सो दशकभरि नेपाल फेरि संसारमा चर्चाको शिखरमा रह्यो । तर नेपाली जनताको लागि दुःखद कुरा नै भनौं जनताको जनजीवन भने जस्ताको तस्तै रहन गयो । अगाडी भनिएका तीनवटा ऐतिहाहिक घटना जसले हामी नेपालीलाई वीर भनेर चिनाए । तिनैमा रहेका अपुगताको कारण हामी नेपाली जनता पछि परेका छौं ।

इतिहासमा रहेका अपुगता, कमजोरी तथा सीमाहरु :
नेपाल एकीकरणबाटै हेर्ने हो भने पनि यो देशमा अहिलेसम्म कुनै पनि राजनैतिक विषयले पूर्णता पाउन सकेको छैन । नेपाल एकीकरण सुरु गरेका पृथ्वीनारायण शाह स्वयमले सो कामलाई पूर्णता दिन सफल भएनन् । जुनसुकै मनसायले सुरु गरेको भए पनि सो कामलाई उनले आफ्नै हातले सम्पन्न गर्न पाएको भए सायद अहिले नेपालको नापनक्सा नै फरक हुने थियो । पृथ्वीनारायण शाहको अल्पायुमा भएको निधनसँगै नेपाल एकीकरणले धक्का खायो ।

उनको निधनपछि उनका सन्तान, दरसन्तानहरुमा देखिएको कलह व्यवस्थापन हुन नपाउदै अंग्रेजसँग लडाई लड्नु परेर नेपालले नराम्रोसँग हार बेहोर्नु मात्रै परेन एकतिहाई भूमि समेत गुमाउनु पर्यो । सुगौली सन्धिमार्फत् चाँदनी र दोधारा सहित मेचीदेखि महाकालीमा खुम्चिएको नेपालमा त्यसपछि समेत बाहिरबाट राजतन्त्रात्मक सामन्ती व्यवस्था व्यवस्थित जस्तो देखिएको भएपनि त्यस बखत दरबारभित्र भारदारहरुमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा राजारानीहरुमा देखिएको अनैतिक चरित्रका कारण दरबारमा देखिएको अस्तव्यस्ताको बीचबाट ठूलो हत्याकाण्ड (कोतपर्व) मच्चाएर जंगबहादुर कुवँरले सत्ता हत्याउन सफल भए । त्यसपछि नेपालको इतिहासमा मात्रै होइन संसारकै इतिहासमा जंगबहादुरले स्थापना गरेको जहानियाँ राणा शासन बदनाम समयको रुपमा चिनिने गरेको तथ्य जगजाहेर छ ।

नेपाल प्रजापरिषदको नैतिक समर्थनमा नेपाली कांग्रेसले थालेको शसस्त्र क्रान्तिको प्रभाव स्वरुप भारतको नयाँदिल्लीमा भारतकै प्रधानमन्त्रीको मध्यस्ततामा २००७ सालमा राजा, कांग्रेस र राणाहरुको त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौता भयो । २००७ साल फागुन ७ गते नेपालमा प्रजातन्त्र आयो भनियो । नेपालमा आएको भनिएको यो प्रजातन्त्रसँगै नेपालमा दुइटा कुराको समेत सुरुवात भएको देखिन्छ । १) क्रान्तिपछिको परिवर्तनमा पुरानै पात्र र प्रवृत्तीको नेतृत्व र २) नेपालको राजनीतिमा भारतको हस्तक्षेप वा भनौं संग्लग्नता ।

नेपाली कांग्रेसको क्रान्तिको प्रभावको कारण भएको परिवर्तनपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा कांग्रेसको नेतृत्व नभएर उही पुरानै राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमसेर जबराको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेर काम थाल्नु । खासमा यहाँ हुनुपर्ने चाहिँ त्यतिबेलाको क्रान्तिकारी शक्ति नेपाली काँंग्रेसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्नु पथ्र्यो बन्न सकेन, इतिहासको यो एउटा सीमा हो । क्रान्तिकारी शक्तिको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्न नसके पनि त्यतिबेला प्रतिवद्धता गरे अनुरुप तत्काल आम निर्वाचन भएको हुनु पथ्र्यो त्यो पनि नभएर संसदको निर्वाचन हुन अरु आठ वर्ष पर्खिनु परेको छ । यो अर्को सीमा हो । २०१५ सालमा भएको निर्वाचनबाट आएको नेपाली कांग्रेसको सरकारले पुरा समय काम गरेको हुनु पथ्र्यो त्यो पनि हुन सकेन । यो इतिहासको अर्को सीमा तथा कमजोरी हो ।

सामन्ती राजाले राज्यसत्ता आफ्नो हातमा लिएसकेपछि पनि निरङ्गकुश र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा समेत कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्न पाएनन् । पञ्चहरुको आपसी खिचातानी तथा कसले महासामन्त (राजा) को मन जित्ने भन्ने प्रतिष्पर्धामै नेपालको ३० वर्ष खेर गएको देखिन्छ ।
उता सामन्ती राजा महेन्द्र भने पञ्चहरुलाई बिरालोले मुसा खेलाए झैं खेलाएर आफ्नो स्वार्थ पुरा गराउने वा आफ्नो कटपुतली बनाउने ध्याउन्नमा रहेको देखिन्छ । २०३७ सालमा भएको जनमत संग्रहमा जितेको बहुदललाई राजाको निर्देशनमा कसरी षडयन्त्र गरेर हराइयो भन्ने कुराको इतिहास हेर्दा सामन्ती राजा तथा पञ्चहरु परिवर्तनको विरुद्धमा कसरी एकढिक्का रहेका थिए भन्ने कुरा जानकारी हुन्छ ।
२०४६÷०४७ सालमा भएको जनआन्दोलन पछि आएको परिवर्तनबाट बनेका कुनै पनि सरकार तथा प्रधानमन्त्रीहरुले आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्न नपाएको तथ्य कसैले कसैलाई सम्झाउनु नै पर्दैन । ५० को दशकमा सरकार बनाउन र भत्काउन भएका खेलहरुबाट त झन् सामन्ती जमानाको सुरा सुन्दरी काण्डलाई नै माथ खुवाउने गरेर घटनाहरु घटित छन् ।

महान जनयुद्धको बलमा २०६२/०६३ सालमा दोस्रो जनआन्दोलनबाट आएको गणतन्त्रपछि समेत बनेका एउटा पनि सरकारले १७ वर्षसम्म आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्न पाएनन् ।

धेरै परिक्षण भएको नेपाल :
नेपाल एकीकरणपछि यो देशमा संसारमा भएका लगभग सबै व्यवस्था तथा शासकीय प्रणालीहरु प्रयोगमा आए तर जनताको जीवनस्तर उकास्ने गरेर कसैले काम गरेनन् । घोर सामन्ती व्यवस्था, नरम खालको सामन्ती व्यवस्था, संसदीय प्रजातन्त्र, गणतन्त्रात्मक प्रणाली सबै नेपाली जनताले भोगे तर जनताको जीवन जस्ताको त्यस्तै रहन गयो । हरेक पटक भएका भनिएका परिवर्तनहरुबाट केही सिमित मानिस, पात्र तथा प्रतिनिधिहरुले आफ्नो र आफ्ना आसेपासेहरुको जीवन उकास्ने काम गरे भने जनताको जीवन उकास्ने काममा आँखा चिम्म गरेको जस्तो अनुभूति नेपाली जनताले गरेका छन् । देशमा राजा, राणा, पञ्च, कांग्रेस, विभिन्न नामधारी कम्युनिस्ट मात्रै होइन केही समय त जनताले कर्मचारीको समेत शासन झेले । अहिले संसार कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो तर हाम्रो नेपाल ?

यो देशमा कम्युनिस्टलाई तानेर राजाको प्रमुख सल्लाहकार बनाइएन कि, यो देशमा कांग्रेसको दुईतिहाई बहुमत भएको सरकार बनेन कि, यो देशमा कम्युनिस्टको निर्वाचित सरकार बनेन कि, कम्युनिस्टको दुई तिहाई बहुमत भएको सरकार बनेन कि, कांग्रेस कम्युनिस्टको संयुक्त सरकार बनेन कि, कांग्रेस र पञ्च मिलेर, कम्युनिस्ट र पञ्च मिलेर, राजा र कांग्रेस मिलेर साथै कम्युनिस्ट र राजा मिलेर के प्रकारको सरकार बनेन यो देशमा ? सरकारमा जाने, सांसद हुने, मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुनेहरुले आफ्नो दुनो सोझ्याउने काम प्रसस्त गरेको भए पनि जनताको जीवन जहाँको त्यहि छ ।

यसो हुन पाएको भए :
यहाँ माथि, देशमा भएका कुनै पनि परिवर्तन पछि तत्कालिन क्रान्तिकारी शक्तिले नेतृत्व गर्न नपाएको विषय व्यक्त गरियो तर बौद्धिक वृत्तमा यदाकदा यस्तो छलफल पनि हुनेगर्छ । नेपालमा राणा फालेर बनेको अन्तरिम सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्न पाएको भए, २०१५ सालको निर्वाचनबाट बनेको सरकारले पुरा कार्यकाल काम गर्न पाएको भए, २०३७ सालको जनमत संग्रहमा बहुदलले जितेको भए, २०४७ सालपछि संसदीय कम्युनिस्टहरुले नै भएपनि काम गर्न पाएको भए, गणतन्त्र घोषणा पछि माओवादीले सरकार चलाएर काम गर्न पाएको भए यो देश कहाँ हुन्थ्यो होला वा कस्तो हुन्थ्यो होला ?

सबैले भट्याउने समाजवाद तर प्रयोगमा ल्याउने प्रयास नगरेका :
नेपालमा हँसिया–हथौडा अंकित झण्डा बोक्ने कम्युनिस्टहरुले जन्मजात रुपमा र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला आएपछि चारतारे झण्डा बोक्ने कांग्रेसहरुले पनि आफू राज्यसत्ता वा सरकारमा गएपछि वा सरकार चलाए पछि देशमा कुनै न कुनै रुपको समाजवाद लागु गरेर देश विकास गर्ने तथा जनजीवन उकास्ने भनेर लेख्ने र भन्ने गरेका छन् । मानिसहरुलाई समाजवाद शब्द कतिसम्म प्रिय लाग्ने गरेको छ भने हालै नेपालमा देखापरेका घोर पुँजीवादी पार्टीहरुले समेत छेउ टुप्पो नबुझेरै भए पनि सहि, समाजवादको कुरा गर्ने गरेका छन् । इतिहासमा त कतिसम्म कुरा सुन्ने गरिन्छ भने स्वयम् राजा समेतले, हुने भए राजा सहितको समाजवाद लागु गर्ने भन्ने गरेका थिए रे !

तर यही समाजवादका कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेसले २००७ सालयता दुई राष्ट्रपति सहित १६ पटक नेतृत्व गरेर सरकार चलायो । यही समाजवादका कुरा गरेर नेकपा एमालेले दुई कार्यकाल राष्ट्रपति सहित ६ पटक नेतृत्व गरेर सरकार चलायो । पछिल्लो जनयुद्ध समेत गरेर संसार हल्लाएर यो देशमा समाजवाद ल्याई नयाँ नेपाल बनाउने उद्घोष गरेर सरकारमा पुगेको नेकपा माओवादी केन्द्र समेतले ६३ सालयता दुई कार्यकाल उपराष्ट्रपति सहित चार पटक सरकारको नेतृत्व गरि सकेको छ भने उसले ९७ वटा मन्त्री, ५१३ वटा सांसद बनाएको छ ।
कुन नेता कति पटक सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति भएपछी नेपालमा समाजवाद आउँछ वा प्रयोग हुन्छ ? ती सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति भइसकेका पात्रहरुलाई समेत थाहा छैन । उनीहरुलाई थाहा भएको भए र तिनीहरुले सो काम गर्न सक्ने भए सायद समाजवाद नेपालमा लागु भइ सकेको हुन्थ्यो होला । ती नेताहरु त नेपाली जनतामा लोकप्रिय भएको र नेपाली जनता र देशलाई समृद्ध बनाउने समाजवाद लागु गर्ने होइन, भन्ने र आफ्नो दुनो सोझ्याउने ध्याउन्नमा मात्रै देखिएका छन् ।

देशको एउटा चित्र :
२०४६/०४७ साल र २०६२/०६३ सालको परिवर्तन पछि देशका नागरिकहरुले राजनैतिक अधिकार पाएका अवश्य छन् । तर आर्थिक रुपमा नागरिकहरु ठुलो खाडलमा जाकिएका छन् । नयाँ स्थापना गर्ने कुरा त धेरै परको विषय भयो, यो समयमा भएका कल कारखानाहरु समेत बेचिएका छन् वा बन्द गरिएका छन् । बेरोजगारी दर दिनहुँ बढ्दो रहेको छन् । गाउँमा बाटो गएको छ, गाडी चल्छ तर नागरिकहरुको गाडी भाडा तिर्न सक्ने आयस्रोत छैन । देशमा रोजीरोटीको व्यवस्था हुन नसकेर युवामात्रै होइन युवतीहरु समेत विदेश भासिएका छन् । तीन करोड जनसंख्या भएको यो देशबाट झन्डै ८० लाख युवायुवतीहरु विदेशमा श्रम बेच्न जान बाध्य भएका छन् । यस बाहेक ५० लाख श्रमशक्ति भारतमा कार्यरत रहेको बताइन्छ । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार श्रम बेच्न विदेश गएकाहरुले पठाउने विप्रेषण ९ खर्ब भन्दा माथि रहेको छ । राज्यको ऋण आन्तरिक र बाह्य गरेर २३ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोडमाथि रहेको छ ।

यस हिसाबले देशका हरेक नागरिकलाई राज्यले प्रतिव्यक्ति ८१ हजार ६ सय साठी रुपैयाँ ऋण थोपरेको छ । हाल नेपालको जिडीपीको आकार ५३ खर्ब ८१ अर्ब ३३ करोड रहेकोमा व्यापारघाटा ९ खर्ब भन्दा माथि रहेको छ । आयात निर्यातलाई हेर्दा ९१ प्रतिशत आयात र ९ प्रतिशत निर्यातको अवस्था देखिन्छ । देशभित्र अध्ययनरत करिव ९० लाख विद्यार्थीमा करिव २० लाख विद्यार्थीहरु कलेज र विश्वविद्यालयमा अध्यनरत रहेका छन् । तीमध्ये वर्षेनि लाखौं विद्यार्थीहरु नो अब्जेक्सन लेटर लिएर उच्चशिक्षाको नाममा विदेशिने गरिरहेका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र विद्यमान माफियाकरणका कारण आम श्रमिक वर्गको पहुँचभन्दा टाढा रहन पुगेको छ ।

श्रमिक समुदाय आजपनि ३५ सय वर्ष पुरानो मनु स्मृतिमा आधारित छुवाछुत र जातप्रथामा आधारित दासतामा रहनु परेको छ । जनसंख्यामा ५१ प्रतिशत रहेका महिला केवल ७ प्रतिशत वरिपरिको संख्यासँग मात्र निजी सम्पतिको मालिक बनेका छन् । नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा देशमा दैनिक ३ जना महिला तथा बालिकाहरु बलात्कारको शिकार बन्ने गरेका छन । संयुक्त राष्ट्र संघको तथ्याङ्क अनुसार झण्डै १९ प्रतिशतको संख्यामा रहेका सुकुम्बासीहरु अभावै अभावको जीवन जीउन बाध्य छन् । राज्यको ‘हायर एण्ड फायर, नो वर्क नो पे’ श्रमजीवी मजदुर विरोधी ऐनका कारण ८ प्रतिशतको संख्यामा रहेका मजदुरहरुको अवस्था आज पनि आधुनिक दासको रुपमा रहेको छ । किसानहरु (गरीब तथा मध्यम र धनी किसानहरु)ले राज्यबाट प्राप्त हुने मल, बीउ, औषधि र उचित बजार व्यस्थापनको अभावमा सास्ती व्यहोर्नु परिरहेको छ । कुल खेतीयोग्य जमिनको ३१ प्रतिशत हिस्सा ७ प्रतिशत मानिसको हातमा र २० प्रतिशत मानिसको हातमा केवल ३ प्रतिशत जमिन रहेको छ ।
१० जना दलाल पुँजीपतिहरुको हातमा नेपालको अर्थतन्त्र कब्जामा रहेको भनेर अर्थ विज्ञहरुले बताइरहेका छन् । नेपालमा बैंक, बीमा, संचयकोष, शेयर बजार र बहुराष्ट्रिय निगम उनीहरुकै मुठ्ठीमा छन् । पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको असफलताको कारण नेपालमा राजनीतिक अस्थितरताको फाइदा दलाल पुँजीपतिहरुले लिने गरेका छन् । उनीहरुले देश दोहन गरेर विदेशमा मुद्रा थुपार्ने गरेका छन् । राज्यले कुनै पनि संरक्षण नदिने तथा सुरक्षा नगर्ने घरेलु उद्यमी, साना व्यवसायी, खुद्रा व्यापारीलाई दलाल पुँजीपतिहरुले योजनावद्ध रुपमा संकटतिर धकेलेर आफूले फाइदा लिने गरिरहेका छन् । आर्थिक रुपमा जनताको जीवन भयावह र धान्नै नसकिने अवस्थामा धकेलिएको छ । यो संकट स्वभाविक हो की प्रायोजित हो ? प्रश्न यो हो ।
२०४६ सालपछि सत्तारुढ भएका राजनीतिक पार्टीहरुका गलत अर्थनीति नै संकटको मुख्य कारण हो । पञ्चायती कालका ग्रामिण सुदखोर (जो अवैधानिक थिए) हरुले अहिले बैंक, सहकारी, लघुवित्तहरु आदिको नाममा वैधानिक रुपले सुदखोरी गरिरहेका छन् । मिटरव्याजका नाममा आर्थिक अपराध र लुटपात भइरहेको छ । यो लुटतन्त्रमा दलालका नेताहरु, प्रहरीवल र वित्तीय संस्थाहरु संलग्न छन् । उनीहरुको सुरक्षामा यो काम भइरहेको छ । नेपालका स्वदेशी उत्पादक, उद्यमी र लगानीकर्ता निरुत्साहित छन् । नेपाली जनताहरुलाई संकटतिर धकेलेर उनीहरुको सम्पत्ति हडप्ने दलाल पुँजीवाद नै संकटको कारण हो ।

देशको एकमात्र विकल्प  :
नेपाल आजसम्म कहिल्यै पनि सजिलो परस्थितिबाट गुज्रिएन । यहाँ जहिल्यै अस्थिरता, अन्योलता र गज्याङ्गमज्याङ्ग मडारीइरह्यो । यस प्रस्तावको माथि उल्लेख गरिएका कयौं राजनैतिक परिदृश्यहरुले पनि यस्ता तथ्यहरुलाई खुलस्त रुपमा देखाउँछन् । देशमा धेरै कुराहरु प्रयोग गरिए । तर यो देशको माटो सुहाउदो काम कहिल्यै कसैले गर्न सकेन वा भनौं गर्न चाहेन । सधै यो देशको माटोले, जनताले खोजेको एउटा, हुने अर्को भइरह्यो । देशलाई स्वाधीन बनाउने काम, जनतालाई समृद्ध बनाउने काम हुन सकेको छैन । यो देशमा गर्नु पर्ने अब केवल एउटा काम छ, त्यो हो यहाँ समाजवाद लागु गर्नु । हो यो देशले साञ्चै समाजवाद खोजेको छ ।

देश स्वाधिन हुन, जनता समृद्ध हुन, जनताको गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको ग्यारेण्टी राज्यको स्तरबाट सरकारले लिने व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था मात्रै यो देशको माटो सुहाउँदो रहेको कुरा नेपालका सबै राजनीतिकर्मी, शिक्षक, बुद्धिजीवी, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी सहित तीन करोड जनताले बुझ्न आवश्यक रहेको छ । भन्न त सबैले भन्ने गरेका छन्, यो समाजवाद तर सरकारमा गएर पनि लागु गर्दैनन् । अब समाजवाद मुखले भन्ने मात्रै होइन देशमा लागु गर्ने नेतृत्व सहितको माटो सुहाउँदो समाजवाद नेपालमा अनिवार्य भएको छ । यसले मात्रै देशलाई स्वाधिन र जनतालाई समृद्ध बनाउन सक्छ ।
रुसका जनताले सन् १९१७ मै यो कुरा बुझे, चिनका जनताले सन् १९४९ मै यो कुरा बुझे, क्युबाका जनताले सन् १९५९ मै यो कुरा बुझे, भियतनामका जनताले यो कुरा सन् १९७५ मै बुझे, भेनेजुयलाका जनताले सन् १९९८ मै यो कुरा बुझे, लाओसका जनताले सन् १९७५ मै यो कुरा बुझे, उत्तर कोरियाका जनताले यो कुरा सन् १९५३ मै बुझे ।
यसरी जुन देशका जनताले जति छिटो समाजवादबारे कुरा बुझे उति नै छिटो समाजवाद लागु गरेर ती देशहरु स्वाधिन र जनता समृद्ध बनेका उदाहरण प्रसस्त रहेका छन् । नेपालमा आजसम्म समाजवादका कुरा मात्रै भए काम हुन सकेन । समाजवादलाई नेपाली माटो सुहाउँदो विशिष्टीकृत गरेर आफ्नो विशेषतामा लागु गर्ने सही नेताको खाँचो भएको हुनाले पनि समाजवाद लागु हुन सकेन होला तर अब समाजवादलाई नेपाली विशेषतामा लागु गर्ने जोस, जाँगर र इच्छाशाक्तिले भरिपूर्ण नेता कमरेड विप्लव सी पछिल्लो रुपमा देखिनु भएको छ । उहाँको नेतृत्वमा अब नेपालमा नेपाली विशेषताको समाजवाद लागु गर्नुपर्छ । यो नै आजको नेपालको एकमात्र, अंग्रेजीमा भने जस्तै इलभ बलम इलथि र यो मात्रै नेपालको अबको बाटो र समाधान हो ।

(नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, उत्तर सल्यान जिल्ला इन्चार्ज तथा केन्द्रीय प्रतिनिधि समिति सदस्य भीमसेन सीले ‘वर्तमान राष्ट्रिय संकट र अबको निकास’ विषयमा सल्यानमा आयोजित विभिन्न अन्तरकृयाहरुमा प्रस्तुत गरेको कार्यपत्र) ।