विश्वव्यापी रूपमा घटेका विगत ४/५ वर्ष यताका घटनाबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत नराम्ररी प्रभाव पारेको छ । यसकै परिणामस्वरूप आर्थिक बृद्विदर ३/४ प्रतिशत भन्दा माथि हुन सकेको छैन । परिणामस्वरूप लगानी, उत्पादन, रोजगारी, उपभोग र आयमा सङ्कुचन आएको छ ।

जबकि नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि ७/८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्वि हासिल गर्ने गरी आर्थिक विकासको योजना लागू हुन जरूरी थियोे । तर चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ८२ अर्ब मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । राजश्व परिचालनको स्थिति पनि उत्साहजनक छैन । कुल राजश्व परिचालन रू ६४३ अर्ब मात्रै रहेको छ भने साधारण खर्च रू ८०६ भएको छ ।

यसबाट रू. १६३ अर्ब बजेट घाटा भएको देखिएको छ । बैकिङ्ग क्षेत्रबाट निजीक्षेत्रमा जाने कर्जामा सङ्कुचन भएको छ । बैंकहरूको निक्षेप कर्जा अनुपात ७० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यसको अर्थ उत्पादन र रोजगारीमा समेत प्रतिकुल प्रभाव परिरहेको देखिएको छ ।

बैंक कर्जा प्रवाह पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा पनि शेयर, घरजग्गा र हायर पर्चेज कारोबारमा बढी केन्द्रिकृत भएको छ । आर्थिक शिथिलतासँगै बैकिङ्ग क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जाको अंशमा बृद्धि हुँदै गएको छ । रेमिट्यान्स आप्रबाह बढेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा बृद्वि भएको छ । आयात ब्यापार घटिरहेको बेला विदेशीमुद्राको परिचालन हुन सकेको छैन ।

देशबाट युवा पलायन वर्षेनी ९÷१० लाखको हाराहारीमा पुगेको छ । श्रमशक्तिको अभाव, सिञ्चाइ, मलको अभाव र उत्पादित हुने वस्तुको बजार र मूल्यको सुनिश्चितता नहुदा झन्डै १०÷१५ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ । त्यसो त अहिलेको अर्थतन्त्रमा शिथिलता आउनुको कारण विगत ४ दशक देखिन मुलुकमा अवलम्बन गरिएको नवउदारवादी अर्थनीति अन्तर्गत खुला र बजारमुखी अर्थनीतिको कारण नै हो भन्ने सच्चाइलाई आत्मसात् गर्न आवश्यक छ ।

खुल्ला बजारको नीति र उदार आयातमुखी नीति अवलम्बन गरेपछि आयात व्यापार बढ्दै गएको तर उत्पादनमा आएको ह्रासका कारण खस्कदो निर्यात व्यापारका कारण झण्डै १३÷१४ खर्बको हाराहारीमा चुलिएको व्यापार घाटा, उत्पादनशील उद्योग धन्दाको खस्कदो स्थितिका कारण मुलुकमा बढ्दै गएको न्यून उत्पादन, गरिबी र बेरोजगारीको भयावह अवस्था छ ।

राजस्व सङ्कलनमा आयात आधारित भएकाले आयात व्यापार घटने वित्तिक्कै राजस्व परिचालनमा न्यून हुने जुन स्थिति छ, यो गंभीर स्थिति हो । फेरि राजश्व छली, कर फर्छौटका नाममा विगतमा भएको अरबौ रकमको अनियमितता, एनसेलले पुँजीगत लाभकर बुझाउन गरेको अर्घेल्याइ सार्वजनिक संस्थान, सार्वजनिक क्षेत्रमा बढ्दो आर्थिक अनियमितता, बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा आकाशिएको मूल्यवृद्धि, कार्टेलिङ र सिण्डिकेट खडा गरेर दैनिक आपूर्ति र मूल्य स्थितिलाई असामान्य बनाउन दिने व्यापारी एवं व्यवसायीको एकाधिकार र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको स्थिति जस्ता चुनौती मुलुकको अर्थतन्त्रमा विद्यमान रहेका छन् ।

मुलुकको अर्थतन्त्रभित्र उत्पन्न उपरोक्त स्थितिको मूल कारण नवउदारवादी खुला र बजारमुखी अर्थनीति नै हो भन्नेमा विवाद छैन । खुला बजारमुखी अर्थनीतिले बहुराष्ट्रिय निगमका उत्पादित वस्तु नेपाली बाजारमा खुलमखुला भित्रिन थालेपछि स्वदेशी उद्योग धराशयी बन्न पुगे । यसले गर्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि निर्माण सामग्रीका लागि आयात व्यापारमा भर पर्नुपर्ने स्थिति उत्पन भयो र यसैकारण आज आयात व्यापार निर्यात व्यापारको तुलनामा नौ गुणा बढी हुन पुगी व्यापार घाटा डरलाग्दो अवस्था भएको हो ।

स्वदेशी उद्योगको विकास र प्रवद्र्धनका लागि विगतमा अख्तियार गरिएका नीति देखाउने दाँत मात्र साबित भए । उद्योगका लागि चाहिने कच्चापदार्थ आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा नै चकों महसुल लिने राजस्व नीतिका कारण नेपाली उत्पादित वस्तुको मूल्य बढी लागत पर्ने तथा स्वदेशी उत्पादित वस्तु सहज ढङ्गले भारतीय बजारमा निर्यात हुन नसक्ने स्थितिका कारण स्वदेशी उद्योग धाराशयी बनेको यथार्थता रहेको छ ।
विगतमा सार्वजनिक संस्थानहरू मोटो कमिसन लिएर कौडीको मूल्यमा बिक्री वितरण गरियो ।

तर निजीकृत संस्थानबाट उत्पादन, रोजगारी र राष्ट्रिय आयमा योगदान पुग्न सकेन । निजीकृत संस्थानको अरबौ रकमको चलअचल सम्पत्ति व्यक्तिमा केन्द्रित भयो । राज्य कमजोर बन्ने र सीमित व्यक्ति मोटाउने निजीकरणको नीतिलाई अझै कायमै राखिएको छ । सार्वजनिक सेवामा निजीकरणका नाममा गरिएको सङ्कुचनकारी नीतिले गर्दा एकातिर रोजगारीका अवसर खुम्चिन पुगे, अर्कोतिर सर्वसाधारण जनताले सहज सरल ढङ्गले वस्तु र सेवा प्राप्त गर्न नसक्ने स्थिति उत्पन भएको छ ।

यस्तै सरकारी अनुगमनको फितलो नीतिका कारण बजारमा सर्वत्र अराजकता छाएको छ । नवउदारवादी अर्थनीतिले दलाल पुँजीवादलाई प्रश्रय दिएको छ । उत्पादन एवं रोजगारीमा वृद्धि हुने गरी लगानी गरी अनुत्पादक क्षेत्रमा पूँजी लगानी गरेर कमिसन, सट्टेबाजीका माध्यमबाट रातारात पैसा कमाउने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । दलाली र सिण्डीकेट खडा गरेर व्यापारी व्यवसायीले बजारमा एकाधिकार कायम गरेका छन् । दलाल पुँजीवादले नेपालको राजनीतिमा दह्रोसँग कब्जा जमाउन थालेको छ । दलाल पुँजीवादले मूलतः अर्थतन्त्रभित्र राजस्व मार्ने काम गरेको छ । राजस्व छली, चुहावट र करको आधार साँधुरो भएका कारण वार्षिक रूपमा उठ्ने राजस्वबाट साधारण खर्च पनि धान्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।

शिथिल अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन प्रदान गर्न अब सरकारले ठोस नीति तथा कार्यक्रम अगाडि सार्नुपर्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा व्यापक लगानी गरेर उत्पादन र रोजगारी विस्तार गर्ने नीति नै अहिलेको प्रमुख आर्थिक नीति हुनुपर्छ । बैकिङ्ग क्षेत्रको तरलता र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको रकम समेत परिचालन गरेर ४/५ खर्बको रकम उत्पादनमा आधारित लगानीमा विशेष जोड दिनु पर्दछ ।

गरिब र बेरोजगारहरूका लागि पालिकास्तरमै घुम्ती सीप विकास तालिम सञ्चालन गरेर तालिम प्राप्त व्यक्तिलाई लघु उद्यम सञ्चालन गर्न, पशुपालन, फलफूल, तरकारी खेतीका लागि सुलभ ऋणको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । खेतीयोग्य बाँझो जमिनमा पकेट खेती गर्ने र यसका लागि स्थानीय सरकारहरूले व्यवस्थापन गर्ने गरी किसानहरूको ससाना समूह बनाई सुलभ ऋण, मल, बिउ, प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।

उत्पादित वस्तुको बजार र मूल्यको ग्यारेन्टी गर्न हरेक पालिका स्तरमै सहकारीमा आधारित कृषि उपज खरिदबिक्री केन्द्र स्थापना गर्नु पर्दछ । कृषि जन्य, खाध्यजन्य, औषधीजन्य, दुग्धजन्य सार्वजनिक संस्थानहरूमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको स्वामित्व र व्यवस्थापन रहने गरी पुनर्संरचना गरेर यिनको सेवा ७५३ वटै पालिकामा विस्तार गर्नु पर्दछ । उत्पादन र रोजगारी बढाउने वीरगञ्ज र लुम्बिनी चिनी कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, कपास विकास, कागज कारखानाजस्ता सार्वजनिक संस्थानहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ ।