६ चैत्र, काठमाडौं । काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल ऋणको पासो भन्नुलाई नेपाल र चीनबीचको सहकार्यमा दरार ल्याउने प्रयास भनेको छ ।
चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ता यू पेङ्चेनले नेपालमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा स्वागत गरिएको र पोखराबासीको आधा शताब्दीदेखिको सपना साकार पार्न मद्दत गर्ने महत्वपूर्ण परियोजनालाई ऋणको पासो भनेर दुष्प्रचार भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको हो ।
प्रवक्ता यूले प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्, ‘यो अरू केही नभएर विकासोन्मुख देश र चीनबीचको सहकार्यमा दरार ल्याउने केही शक्तिको प्रयास मात्रै हो ।’

चिनियाँ बैंकको ऋण सहयोगमा बनेको पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल १ जनवरी, २०२३ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन गरेका थिए । तर उक्त विमानस्थलमा केही चिनियाँ विमानले चार्टर्ड उडान गरे पनि नियमित अन्तराष्ट्रिय उडान भएको छैन । दूतावासका प्रवत्ता यूले पोखरा विमानस्थललाई ऋणको पासो भन्नु अर्थशास्त्रको सामान्य बुझाइ विपरीत रहेको पनि बताए । नेपालको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै चीनले सन् २०२३ को जुलाइसम्म नेपालको अधिकांश वैदेशिक ऋण बहुपक्षीय प्रकृतिको रहेको बताएको छ ।

अन्तराष्ट्रिय विकास संघ, एसियाली विकास बैंक र अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायत संस्थाको ऋणको हिस्सा ८८ प्रतिशत रहेको भन्दै प्रवक्ता यूले भनेका छन्, ‘द्विपक्षीय ऋण १२ प्रतिशत मात्र हो । जसमा सबभन्दा ठूलो ऋणदाता जापान हो भने त्यसपछि भारत हो । चीन त्यसपछि मात्र तेस्रो स्थानमा छ ।’

उनले अन्तराष्ट्रिय उडानमा चीनबाट पोखरासम्म थप सीधा उडान गर्न चीन सधै प्रतिबद्ध रहेको भन्दै छेङ्दु र कुनमिङदेखि पोखरासम्म चार्टर्ड उडानहरू कार्यान्वयन भइसकेको जानकारी दिए ।

नेपाल र चीन सरकारबीच ८ चैत, २०७२ (२१ मार्च २०१६) मा पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ऋण सम्झौता भएको थियो । कुल १ अर्ब ३७ करोड ८७ लाख ४० हजार युआन ऋण सम्झौता भएकोमा ३५ करोड ५९ लाख युआन भने ब्याज विनाको ऋण हो । बाँकी ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले २०९२ सालभित्र गरिसक्नुपर्छ ।

सम्झौता हुँदाको विनिमय दर अनुसार, त्यो रकम २२ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ हो । त्यसमध्ये ५ अर्ब ८३ करोडको ब्याज तिर्नुपर्दैन । नेपालले चिनियाँ एक्जिम बैंकलाई ब्याजबापत मात्रै वार्षिक ८४ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । सम्झौताको साढे दुई महिनाभित्रै नेपालले २० वर्षभित्र साँवा–ब्याज तिर्नुपर्ने गरी ऋण पाएको थियो ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडबीच ईपीसी मोडेलमा ठेक्का दिएको थियो । जसमा काम सम्पन्न भइसकेपछि मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तर, निर्माणका दौरान काम र जिम्मेवारी थपिएको भनेर चिनियाँ कम्पनीले पठाएको बिलका आधारमा करिब २ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त भुक्तानी गरिएकामा प्रश्न उठेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा कर छुटको विषयलाई समेत गम्भीरताका साथ उठाएको छ । परियोजनालाई भन्सार शुल्क, महसुल र भ्याट छुटबापत मात्रै करिब २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ छुट दिएको भेटिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार भएको भन्दै अनुसन्धान गरिरहेको छ । शंकास्पद कामबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयका लेखापरीक्षक, पोखरा विमानस्थल आयोजनामा काम गरेका इन्जिनियर र अख्तियारका प्राविधिकसँग छलफल गर्दा ठूलो रकम अनियमितता भएको आशंका रहेको अख्तियारको भनाइ छ । पछिल्लो एक वर्षमा पोखरा विमानस्थलमा पाँच वटा मात्रै अन्तराष्ट्रिय उडान भएका छन्, ती सबै चार्टर्ड प्रकृतिका हुन् ।