☰
देशमा सरकार फेरिएको छ । नयाँ सरकारको आगमनसँगै अर्थव्यवस्थाबारे सोच के बन्छ ? यो सबैको चासोको विषय बनेको छ । यही बेलामा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आफ्नो अभिव्यक्ति पनि खुलेर दिएका छन् ।
उनले दिएको मन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकका पदाधिकारी मिलेर काम गर्नु पर्ने सन्देश दिएपछि अहिलेको सरकारमा मन्त्री र कर्मचारी बीचमा फाटो र गुनासोले स्थान नपाउँदा देशका अर्थसम्बन्धी ‘स्मुथली’ अघि बढ्ने अनुमान गरिरहेका छन् । सरकार र कर्मचारीका बीचमा सरकारी नीति, योजना र कार्यक्रम अनुसार लय मिलाएर अघि बढ्ने वातावरण सिर्जना गरिनु पर्ने अर्थविदहरूको थप सुझाव पनि यति बेला नै आएको छ ।
सरकार फेरिने र बदलिने क्रम जारी रहन्छ । यो राजनीतिक जनादेशको निर्देशन पनि हो । तर कर्मचारी लामो समय रहिरहने भएकाले उनीहरूको जिम्मेवारी बढी नै महत्वको हुन्छ । कर्मचारी कामका बारेमा अपडेट भइ नै रहेका हुन्छन् । कुन काम कति भएको छ र कहाँ कहाँ समस्या छन् भन्ने पनि उनीहरू नै थाह पाउँछन् ।
नियमित विकास निर्माणका काम मूलतः कर्मचारीको आँखा र हेक्कामा नाचिरहेको र खेलिरहेको हुन्छ । नयाँ फेरिएको सरकारले नीति, योजना र कार्यक्रममा केही फेरबदल ल्याए पनि अघिल्लो सरकारले ल्याएका कुरा देखिनसहने काम गर्नु भने हुँदैन ।
यसो गर्नाले न त नियमित काम अघि बढ्छ, न त थप विकास र निर्माणको अपेक्षा नै गर्न सकिन्छ । अघिल्लो सरकारले गरेका र नियमित लिष्टमा राखेका कामबारे पछिल्लो सरकार सचेत त रहनु पर्छ, तर प्रतिद्वन्द्विता साँच्नु भने हुँदैन । यसका लागि कर्मचारीसँग बसेर अघिल्लो सरकारका पालामा भए गरेका कामहरूको समीक्षा र मूल्याङ्कन गर्नु पर्छ ।
त्यसपछि मात्र नव गठित सरकारको अघि बढ्ने बाटो खुला हुनजान्छ । यसलाई नै सरकारी कामको लय, यति र गतिका रूपमा लिन सकिन्छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएको देखि नसहने, आफूले ल्याएको कार्यान्वयन नहुने अवस्था सिर्जना हुन गयो भने यसले देश र जनतालाई ठूलो नोक्सानी पु¥याउँछ । यसप्रति सरकार र कर्मचारी सबै सचेत रहनुपर्छ ।
देश र जनताको भलाई कर्मचारी होस् वा सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूको ‘इगो’को लडाइँमा हुँदैन । सरकार र कर्मचारी ‘देखेस्’ र ‘पखेस्’ को लडाइँमा होइन, एकले अर्कालाई सघाउने मैत्रीपूर्ण सहकार्यमा जुट्नु पर्छ । यसले मात्र देशको अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गरी बजार चलायनमान बनाउन सक्छ ।
मन्त्री र कर्मचारी सर्वेसर्वा पनि छैनन् र होइनन् । सरकार र राष्ट्र बैंक दुवैले जनताको अपेक्षा, आकांक्षा कार्यान्वयन गर्ने हो । सिंगो संविधानले दिशानिर्देश गरेको पनि छ । तदनुसार कानुन र नियमावली पनि निर्माण भएका छन् । त्यसैले आआफू जान्ने र मान्ने भन्दै एकअर्कालाई सत्तोसराप गर्नुमा कुनै पनि तुक छैन ।
सरकार र कर्मचारी रचनात्मक, सहयोगात्मक र समन्वयात्मक हुनु पर्छ । उदाहरणका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सरकारको वित्तीय नीति कार्यान्वयन गर्न भरमग्दुर प्रयत्न गर्नै पर्छ । त्यो राष्ट्र वैंकले आफूले निर्माण गरेको र कार्यान्वयनमा लगिरहेको मौद्रिक नीतिको विशेषता र विशिष्टता अनुरूप हुन्छ । सरकारले भने र सोचे झैं ‘डाइहार्ड’ हुन सक्दैन ।
अर्को कुरा, सरकार आफैमा नियमित चलिरहेको राष्ट्रिय चरित्र अनुसारको संयन्त्र हो । यो पार्टी संयन्त्र वा गठबन्धन संयन्त्र होइन । राजनीतिक दलले आफ्ना एजेण्डा कार्यान्वयन देशको विशिष्टता र सरकारी संयन्त्रको क्षमता, सुझबुझ र पहलमा मात्र अघि बढाउन सक्ने हुन्छ । बलजफ्ती हुँदैन ।
राष्ट्र वैंक सञ्चालक समितिमा सात जना रहने प्रावधानमा ४ जना सरकारले पठाएका र ३ जना राष्ट्र वैंकका रहने भएकाले यसको संरचना अनुसार नै यसका काम, कर्तव्य र तिनका कार्यान्वयन सहयोगात्मक, संयोजनात्मक र सहकार्यमा आधारित हुन्छन् ।
राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा सरकारका तर्फबाट अर्थ सचिव स्वयम् बसेका हुन्छन् । उनलाई सहयोग गर्नका लागि थप ३ जना विज्ञलाई सञ्चालकका रूपमा पठाइएको हुन्छ ।
राष्ट्र वैंकका तर्फबाट गर्भनर स्वयम् र दुई डेपुटी गभर्नर सदस्य रहेका हुन्छन् । राष्ट्र बैंकको काम देश र जनताको भलाइलाई केन्द्रमा राखेर सरकारको भिजनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु हो । यो राष्ट्र वैंकको कार्य क्षमता, विज्ञता र तार्किकतामा निर्भर रहन्छ ।
यति बेलाको समय भनेको सेवाग्राहीले सेवा चाहिरहेका छन् । यसलाई नै आर्थिक तरलता भनिन्छ । यो तरलता सिंगो अर्थबजारमा देखा परिरहेका छ । त्यसैले लगानी रकम लचकताका साथ सेवाग्राहीसम्म पुर्याउन कञ्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन ।
यस अर्थमा अर्थमन्त्री पुनको अभिव्यक्ति निकै सान्दर्भिक छ । हुन पनि हो, नियामक निकायको काम समस्या थप्ने होइन, बरू काममा सहज वातावरण सिर्जना गर्दै सहजीकरण गर्नु नै हो । किनकि राष्ट्र बैंकलाई राज्यले स्वतन्त्र नियामक निकाय मानेको छ ।
नियामक निकायमा कार्यकारी स्वायत्तता हुन्छ । यसमा कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न र गराउन मिल्दैन । सरकारले राष्ट्र वैंकको कार्यकारीको काम कर्तव्यमा सामिप्यता र लयको माग गरे पनि हस्तक्षेप चाहिँ गर्न मिल्दैन । तर ठीक यसै बेला सरकारका नीति, योजना र कार्यक्रम बाहिर नियामक निकायका कार्यकारी जान सक्दैनन् र मिल्दैन पनि । गएमा ती नियामक निकायका कार्यकारीको हैसियत नै कायम गर्न सक्दैनन् ।
यही ‘चेक एण्ड बयालेन्स’को अवस्थामा सरकार र राष्ट्र वैंक चलिरहेका हुन्छन् । चल्नुपर्छ पनि ।
