राष्ट्र बैंकका अनुसार, पछिल्लो सात महिनामा विदेशी मुद्रा (विनिमय) सञ्चिती १९ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको छ । गत असार मसान्तमा १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिती माघ मसान्तमा १८ खर्ब ४४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

चालू आव २०८०/८१ को सात महिनाको आयातलाई आधार मान्दा यो विदेशी विनिमय सञ्चितीले १४ दशमलव ७ महिनाको वस्तु आयात र १२ दशमलव ३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने जनाइएको छ । सामान्यतया कुनै पनि मुलुकमा सात देखि आठ महिनासम्मका लागि वस्तु तथा सेवा आयात गर्नसक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चितीलाई जोखिमरहित वा पर्याप्त मान्ने गरिन्छ ।

सरकारको समेत चालू आवमा कम्तीमा सात महिनाका लागि वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिती कायम गर्ने लक्ष्य थियो । लक्ष्यभन्दा बढी परिमाणमा थुप्रिएको विदेशी मुद्रा प्रयोगविहीन छ भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा हँुदैमा अर्थतन्त्र सुध्रियो भन्न मिल्दैन । तर, अहिलेसम्म सरकारसँग बढी भएको विदेशी मुद्रा परिचालनका लागि कुनै योजना छैन ।

सरकारले तथ्यांक मात्र हेरेर हाइसन्चो मानेर बसेको देखिन्छ । अघिल्लो महिना १३ महिनालाई आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्रा यस महिना १४ महिनालाई पुग्ने बन्यो । अब अर्को महिना यही गतिमा रह्यो भने १५ महिनालाई पुग्ने भयो भन्दै सरकारले फेरि तथ्यांक प्रकाशित गर्नुबाहेक अन्य उपलब्धिको आशा गर्ने ठाउँ देखिएको छैन ।

केही समय अघिदेखि नेपाली खुद्रा बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्नेक्रम रोकिएको देखिँदैन । दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको बजार मूल्य दिन प्रतिदिन बढेकोबढ्यै छ । विशेषगरी रुस युक्रेन युद्धको सुरुवातसँगै बढेको दाल, गेडागुडी, खानेतेल, मकै, गहुँजस्ता वस्तुहरूको मूल्य खुद्रा बजारमा अझै सस्तिएको छैन । यसैगरी, छिमिकी मुलुक भारतले कडाइ गरेपछि बढेको प्याज, लसुन, चिनी, चामल, गहुँको पिठोको मूल्यसमेत अपेक्षित रूपले घटेको छैन । यता, सरकारी तथ्यांकले भने विगतका दिनको तुलनामा अहिले बजारमा महँगी घट्दै गएको देखाएको छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा चालू आवको माघ महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर ५ दशमलव शून्य १ प्रतिशत रहेको जनाएको छ । गत वर्षको सोही महिनामा यस्तो मूल्यवृद्धि दर ७ दशमलव ८८ प्रतिशत रहेको थियो । गत माघमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्यवृद्धि ६ दशमलव ५१ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको ३ दशमलव ८५ प्रतिशत रहेको जनाएको छ । समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत मरमसला उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकांक ३२ दशमलव ११ प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडीको ११ दशमलव १५ प्रतिशत, दुग्ध पदार्थ तथा अन्डाको १० दशमलव ७८ प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको ९ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत र तरकारीको ७ दशमलव ५८ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ । यसरी हेर्दा सर्वसाधारणले दैनिक रूपमा प्रयोग गर्ने अधिकांश उपभोग्य वस्तुको मूल्य दोहोरो अंकले वृद्धि भएको देखिन्छ । यसबाट आमजनताले महँगी घटेको अनुभव गर्ने मौका पाउने देखिँदैन ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी दबाब सिर्जना गर्दै आएको वैदेशिक व्यापार घाटा अहिले कम हुँदै गएको छ । चालू आवको पहिलो सात महिनामा व्यापार घाटा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १ दशमलव ८ प्रतिशतले कमी आई ८ खर्ब ११ अर्ब ११ करोड पुगेको बताइएको छ । तथापि, यसलाई सकारात्मक मान्न सकिने अवस्था भने छैन ।

व्यापार घाटा कम हुनुका पछाडि नेपालको निर्यात बढ्दै गएको र आयात घटेकाले नभई समग्र वैदेशिक व्यापारमा नै गिरावट आएकाले यस्तो अवस्था देखिएको छ । समीक्षा अवधिमा कुल निर्यात र आयातमा क्रमशः ७ दशमलव १ र २ दशमलव ३ प्रतिशतले कमी आएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य अवस्थालाई प्रभाव पर्ने प्रमुख क्षेत्रहरूमध्ये वैदेशिक व्यापार पनि एक हो ।

यसको परिमाण दिन प्रतिदिन घट्दै जानुले अर्थतन्त्रमा पक्कै पनि सकारात्मक सन्देश दिएको छैन । समग्र वैदेशिक व्यापार घट्दै जानुले आन्तरिक अर्थतन्त्र अझै पनि चलायमान नभएको सन्देश दिएको छ । बजारको समग्र मागमा आएको कमी तथा उत्पादन लागतको वृद्धिले मुलुकभित्रका उद्योग तथा कलकारखानाहरू पूर्ण क्षमतामा नचलेको अवस्था छ । अहिले आफ्नो क्षमताको करिब ३० देखि ४० प्रतिशत मात्र उत्पादन हुने गरेको उद्योग व्यवसायीहरूको भनाइ छ । यसको प्रतिकूल प्रभावले व्यापार घाटा कम देखिएकाले अर्थतन्त्र सुध्रिएको भनेर भन्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन ।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उत्साह थपेको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष मुलुकभित्र भित्रिने रेमिट्यान्सको वृद्धि परेको छ । समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २१ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भई ८ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको जनाइएको छ । अहिले मात्र होइन, पछिल्ला केही वर्षदेखि नै मुलुकमा रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्दै गएको छ । यसले गर्दा विशेषगरी अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरूमा समेत उलेख्य सुधार आएको छ । मुलुकको शोधनान्तर स्थिति, विदेशी मुद्राको सञ्चितीजस्ता अर्थतन्त्रका बाह्य परिसूचकहरू मजबुत बन्दै जानुका पछाडि सबैभन्दा ठूलो भूमिका रेमिट्यान्सको नै रहेको छ ।

तथापि, मुलुकमा भित्रिएको रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गर्न नसक्दा यसबाट समेत अपेक्षित लाभ लिन सकिएको अवस्था छैन । रेमिट्यान्स आम्दानीको ठूलो हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमा यसले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको देखिन्छ । विगत १५ वर्षको अवधिमा मुलुकको आर्थिक संरचनाको झन्डै दुईगुणा रकम रेमिट्यान्समार्फत भित्रिँदासमेत नेपाली युवाहरू कामकै खोजीमा अझै पनि बिदेसिनुपर्ने बाध्यताले रेमिट्यान्स आम्दानीको सदुपयोग नभएको पुष्टि गर्छ ।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू सुधारोन्मुख देखिएको भए पनि अझै धेरै आन्तरिक सूचकहरूको अवस्था नाजुक नै देखिएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रका अन्तरिक सूचकहरू जस्तै– अन्तरिक उत्पादन, उपभोग, लगानी, पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जनाजस्ता पक्षहरू सन्तोषजनक छैनन् । उद्योग तथा कलकारखानाहरूको विकास र विस्तारले गति लिन सकेको अवस्था छैन । लघु उद्यम तथा साना व्यापार व्यवसायहरू धमाधम बन्द हुनेक्रम बढिरहेको छ । मुलुकभित्र रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना हुनसकेको छैन ।

अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने कृषि क्षेत्रबाट समेत अपेक्षित लाभ लिन सकिएको छैन । कृषिप्रधान मुलुकका नामले परिचित मुलुकमा आयात हुने अधिकांश वस्तुहरू कृषिजन्य वस्तुहरू नै भएकाले यहाँको कृषि क्षेत्रसमेत अनेकन समस्याबाट गुज्रिरहेको छ भनेर सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । अर्कोतर्फ सरकारी वित्तसमेत लामो समयदेखि लगातार घाटामा रहेको तथ्यांकहरू बाहिर आएका छन् ।

यसले गर्दा विकास निर्माणका कार्यहरूले प्राथमिकता पाउनसकेका छैनन् । मुलुकको राजस्व तथा खर्चमा तालमेल मिल्न नसक्दा मुलुकले कुनै पनि बेला आर्थिक संकटको सामना गर्नुपर्ने स्थिति आउनसक्ने भन्दै अर्थविद्हरूले चेतावनीसमेत दिने गरेका छन् ।

मुलुकको अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू सकारात्मक देखिनुले मात्र अर्थतन्त्र सुध्रिने प्रत्याभूति हुँदैन । तथापि, यसले सुधारका लागि भने मार्ग प्रशस्त गर्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । अधिकांश बाह्य सूचकहरू मजबुद भएका बखत यसलाई सरकारले आन्तरिक सूचकहरू सुधार्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ । अधिक भएको विदेशी मुद्रा सञ्चितीलाई मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग गर्न सकिने देखिन्छ । आवश्यक प्रविधि तथा उपकरणहरूको आयातमा वृद्धि गर्दै औद्योगिकीकरण टेवा दिन सकिनेछ ।

यसैगरी, मुलुकभित्र भित्रिएको रेमिट्यान्सको उचित सदुपयोगका लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यक छ । रेमिट्यान्स भित्रिने घरपरिवारलाई विश्वस्त पार्दै उनीहरूलाई लगानीका क्षेत्रमा आकर्षित गर्न पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान नहुनुमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट उत्पादनका क्षेत्रमा गर्ने लगानीमा आएको ह्रासलाई मुख्य कारक तत्वका रूपमा हेरिएको छ । सरकारले गर्नुपर्ने पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुन सकिरहेको छैन । यसैगरी, निजी क्षेत्रसमेत सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूप्रति विश्वस्त हुन नसक्दा लगानी गर्न उत्साहित देखिएका छैनन् ।