☰
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र समाजवादी पार्टी मिलेर नयाँ गठबनधन निर्माणसहित सरकार बनाएपछि नेपालको राजनीतिक परिदृष्यमा अलिक बदलाव आएको देखिएको छ ।
यस अघिको कम्युनिष्ट–काङ्ग्रेस गठबन्धन तोडिएको छ । यो गठबन्धनलाई साम्यवादी तथा प्रजातन्त्रवादी बीचको गठबन्धनको रूपमा अथ्र्याउने गरिँदै आएको थियो । साथै यो नेपालको सन्दर्भमा टिक्न सकेको भनी टिप्पणी पनि गरिने गरिन्थ्यो ।
अहिले साम्यवादी तथा स्वतन्त्रहरूको गठबन्धन निर्माणपछि राजनीतिक रङ केही फरक हुन गएको छ । तर व्यवस्था र सरकार गठनको प्रक्रिया तथा कामकाजमा भने तात्विक भिन्नता आउने देखिदैन, घरेलु मामलाको सन्दर्भमा ।
यो परिदृष्य घरेलु अन्तरविरोध र तदनुरूप गरिएको सरकार फेरबदलमा लिइएको पहलकदमी पनि हो । तथापि, यो सरकार निर्माण भएपछि समाजवाद आइहाल्ने पनि होइन । किनकि यो पनि र अघिल्लो सरकार पनि संघीय संविधान मातहत गठित र परिचालित भए पनि सरकार हुन् । यस अर्थमा गणतान्त्रिक संसदीय सरकार हुन् । साम्यवादी वा प्रजातन्त्रवादी भनेको त यिनीहरूले ओढेका खोल मात्र हुन् ।
त्यसो भएको हुनाले यो सरकार बन्नु वा अघिल्लो सरकार कायमै रहनुमा आकाश खसिहाल्ने र पृथ्वी भासिइहाल्ने केही पनि हुँदैनथ्यो र हुँदैन पनि । कुनै पनि सरकार गठनमा कसैले ‘बाघै मारेको’ भनी अतिरञ्जना पनि गरिरहनु जरूरी छैन । मन्त्रीमण्डलमा नरहनुमा सात पुस्ता नै नासिएको पनि सम्झनु हुँदैन ।
मात्र गठबनधन फेरियो, मन्त्रीमण्डल हेरफेर भयो । नेकपा माओवादीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ठीकै भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री उही छ, मन्त्रीमण्डल हेरफेर भएको छ ।’
भर्खर भत्केको गठबन्धन भन्दा पहिले पनि त यिनै वाम तथा स्वतन्त्रको गठबन्धन र सरकार थियो । अहिले त्यो भत्कियो, नयाँ गठबन्धन बन्यो । यसमा पनि घरेलु अन्तरविरोधले केही आधार त पक्कै पनि खडा गरेको छ तर यस अघिकोे गठबन्धन टुट्नु र नयाँ निर्माण हुनुमा निर्णायक भूमिका चाहिँ बाह्य अन्तरविरोधले निर्वाह गरेको छ । यसमा कुनै आशङ्का छैन ।
पहिलेको बाह्य अन्तरविरोध र चालक शक्तिका रूपमा अमेरिका तथा भारतको समझदारीले बढी काम गरेको थियो । इण्डो–अमेरिकन चालमा सरकार अघि बढेको थियो । चीन यति बेलाको मामलासम्म आइपुग्दा पनि ‘नेपालले आफ्नो निर्णय आफैले लेओस्’ भन्ने चाहना व्यक्त गरिरहेको थियो । चीन ‘वेट एण्ड सी’ (पर्ख र हेर) को रणनीतिमा थियो ।
माओवादी केन्द्र गठबन्धनसहितको चुनावमा जाँदा ‘माओवादीले काँग्रेसलाई भोट दिने’ तर ‘काँग्रेसले माओवादीलाई भोट नदिने’ गर्दा गठबन्धनभित्र पनि आफ्नो हैसियत खस्किएको तीतो महसुस माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गरिरहेका थिए । कोसी प्रदेशको निर्वाचन र काँग्रेस महासमितिको बैठकसम्म पुग्दा साँचै उनलाई असैह्य नै हुन गयो । जनस्तरमा व्यापक आलोचना भयो, उनी आन्तरिक रूपमा बढी विवादित बन्दै पनि गए ।
यसका लागि माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि ‘रून मन लागे पनि धुवाँले जस पाउनु’ जरूरी थियो । मतलव अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति बनिदिनु पर्ने थियो । यस बीचमा खेल खेल्न प्रचण्ड पनि निरन्तर प्रयासरत थिए । विदेशी शक्ति केन्द्रदेखि घरेलु राजनीतिक पार्टीसम्म सूचना लिएर अपडेट भइरहेका हुन्थे ।
उता एमाले अध्यक्ष केपी ओली त्यसै बेलामा सापेक्ष शान्त देखिने तात्कालिक राजनीतिक पोखरीमा ढुङ्गा हानेर तरङ्ग सिर्जना गर्ने मुडमा देखिइसकेका थिए । यसो रन्धगन्ध प्रचण्डले थाह नपाउने कुरै भएन । प्रचण्ड र ओलीका बीचमा यही सोच र संयोगले एक ठाउँमा आउनसक्ने वातावरण सिर्जना गरिरहेको थियो । यो पछिल्लो राजनीतिक तरङ्गले ‘तँतँ न मम’ गर्दै गाली गरेका र छुट्टभिन्द भएका उनीहरूका बीचमा रहेको तिक्तता पनि ओझेलमा पर्यो । प्रचण्डको नेतृत्वमा एमाले सरकार गठन गर्न राजी भयो ।
यसलाई बाह्य राजनीतिक शक्ति सन्तुलनले पनि केही बल दिन पुग्यो । अमेरिकामा ४ वर्षे राष्ट्रपतिको चुनावी दौड सुरू भयो । रसियाको सहयोग अपेक्षा गर्ने ट्रम्प र चीनको सहयोगको अपेक्षा गर्ने बाइडनका बीचमा प्रतिस्पर्धा फेरि पनि सुरू भयो । यही अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक सन्दर्भमा अमेरिकाले नेपालको आन्तरिक मामलालाई ‘बार्गेनिङ चिप्स’ का रूपमा चीनसँगको सम्बन्ध सुधारको शान्त कुटनीतिक पहलका रूपमा अघि सा¥यो ।
यसले प्रचण्डको आँखासम्मं ‘जस पाउने धुँवा’ पु¥यायो । उनले वाम–स्वतन्त्र गठबन्धनको पहल अघि बढाए । गठबनधन नयाँ बन्यो । मन्त्रीमण्डलमा पूरै फेरबदल भयो । अमेरिका–चीनको शुभकामना पनि आए, नयाँ सरकारलाई । यसमा भारतीय पहल कसरी अघि बढ्छ हेर्न बाँकी छ । नेपाली काँग्रेसको प्रादेशिक तहमा भएको आक्रामक पहलकदमीले कहाँ पुर्याउने हो त्यो पनि प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।
