फागुन २४, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहालले सहकारी संस्थाको नियमनका निम्ति दोस्रो तहको नियामक निकाय बनाउने कानुनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाइएको जानकारी गराए ।

‘आगामी चैत मसान्तसम्म माग भएको बचत फिर्ता गर्ने गरी बचत फिर्ता कार्ययोजना विभागमा पेस गर्न निर्देशन भएको छ,’ उनले भने ।
उनले सहकारीको समस्या समाधान गर्न गठित समितिको सुझाव कार्यान्वयन भइरहेको पनि बताए ।