काठमाडौ । नेपाली राजनीतिमा गठबन्धन कतिखेर बदलिन्छ भनेर अब अड्कल काट्न गाह्रो भएको छ । अघिल्लो दिन राति सुतेका नेपाली विहान झिसमिसेमा आखाँ मिच्दै उठ्दा सरकार फेरबदल हुनुले अचम्ममा परे । एकाएक जस्तो देखिने नेपालको राजनीतिको तत्काल बदलिएको सत्ता समिकरण एकाएक बदलिएको भने होइन । आज देखिएको सत्ताको खिचडी पाक्न धेरै समयदेखि सामग्री जुटाउने प्रयास भएको देखिन्छ ।

अंक गणितको जोड घटाउको खेलमा अल्झिने र बल्झिने संसदीय राजनीतिको दिक्कलाग्दो खेल सामान्य जनतालाई समेत पट्यारलाग्दो भएको छ । यतिसम्म भयो कि श्रम रोजगारीको वातावरण बनाउन विदेश भ्रमणमा रहेका श्रम तथा रोजगार मन्त्री शरदसिंह भण्डारी नेपाल फर्कदा आफै रोजगार विहीन भए । अघिल्लो दिन सामान्य मन्त्री हेरफेर हुँदैछ भन्ने अनुमान गर्दै आएका दलका कार्यकर्ताहरु भोलिपल्ट सरकार नै बदलिएर अर्कै सरकार बनेको समाचार सुन्दा चकित परे ।

बाहिर देखिँदा माओवादी र कांग्रेसबीचको विवादका कारण सरकार बदलिए होला भनेर सामान्य अनुमान लगाइएपनि त्यसको भित्रि खेल र खेलाडीहरु बारे भने धेरैलाई थाहा हुने विषय होइन । पहिलो २ वर्ष माओवादीले र त्यसपछि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने सहमति तोडेर माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानममन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि कांग्रेसका नेताहरुले आरोप लगाएका छन् । अर्काे तिर कांग्रेसको महासमिति बैठकमा हिन्दू राष्ट्रको माग उठ्नु, गगन थापाले ८४ को चुनावमा कसैसित पनि गठबन्धन नगर्न नेतृत्वलाई दबाब दिनु र कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले माओवादी युद्धलाई अपराधिको संज्ञा दिनु जस्ता सतहमा देखिने मतभेदले यी २ दललाई टाढा बनाउने वातावरण बन्न पुग्यो । किन की संविधानमै धर्म निरपक्ष उल्लेख भएको विषयलाई संसोधन गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउनु र माओवादी नेतृत्वलाई सरकारी गठबन्धनको सहयात्री दलमा हिन्दु राष्ट्रको माग उठ्नु, माओवादी युद्धलाई अपराधि करार गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई च्वास्स बिझ्यो । उनले कांग्रेसको महासमिति बैठकमा पेश भएको प्रतिवेदन दुई पटक केलाएर पढे । सचिवालयका सदस्यहरुलाई पनि पढेर सुनाउन लगाए । युद्धलाई अपाराधीकरण भनेको विषयमा आफ्नै मन्त्रिपरिषद्का मन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासँग पनि छलफल गरे । खड्काले सो शब्दावली पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकबाट परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए । तर, पनि प्रचण्डलाई चित्त बुझिरहेको थिएन ।

लामो समयदेखि सरकारी गठबन्धन फुटाउने कोसिसमा लागेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चुप लागेर बस्ने कुरै थिएन । उनले पनि माओवादी र कांग्रेसी गठबन्धन फुटाएर माओवादीलाई आफूतिर तान्न ठुलै अस्त्र प्रयोग गरेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यसो त कांग्रेससँगको गठबन्धन टुटाएर एमालेसँग गठबन्धन गर्नका लागि तीन महिनाअघि देखि माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुनले भित्रभित्रै तयारी गरिरहेका थिए । माओवादी नेता वर्षमान पुन र एमालेका विष्णु पौडेलबीच भइरहने भेटघाटले पनि माओवादी र एमालेलाई नजिक बनाउन भूमिका खेलेको हो भन्नेहरु पनि छन् । चीन निकट मानिने पुन नै एमालेसितको गठबन्धन बनाउन निकै सक्रिय थिए भन्ने खबरहरु पनि आइरहेका थिए । चीनकै पहलमा यो सरकार बनेको हो भन्ने आधार नभएपनि माओवादीलाई जसरी पनि संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धि विषय टुङ्ग्याउनै पर्ने तर त्यसका लागि एमालेको साथ नभइ नहुने भएकोले केही लचक भएरै भएपनि यो विषय टुङ्ग्याउनका लागि कांग्रेसको कित्ता त्यागेर एमाले कित्तामा जानु पर्ने बाध्यता माओवादीलाई आइपरेको हो ।

उता कोशी प्रदेशमा माओवादीलाई कांग्रेसको शेखर कोइराला समूहले दिएको धोकालाई माओवादीले बिर्सन सकेको थिएन । देउवाले शेखर र गगन समूहलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा कोशीमा माओवादीले मुख्यमन्त्री पद गुमाउन परेको पीडा पनि माओवादी वृत्तले सहन सकेको थिएन । यसरी एकपछि अर्को गर्दै कांग्रेसबाट धोका खाँदै आएको माओवादीले कित्ता बदल्नै पर्ने अवस्था आइसकेको थियो भनी विश्लेषण पनि गरिएको छ । केन्द्रीय राजनीतिमा गड्बडी आउँदाबित्तिकै त्यसको असर प्रदेशहरुमा पनि देखिँदैछ । किनकी प्रदेशहरु स्वायत्त छैनन् । वास्तवमा नेपालमा प्रदेश संरचनाहरु अझै अभ्यासकै क्रममा छन् । प्रदेशहरु स्थानीय सरकार जस्तै स्वायत्त भएको भए केन्द्रमा सरकार अदलबदल हुँदा प्रदेशमा त्यसको असर हुने थिएन । तर प्रदेशहरु केन्द्रको अंग भएकोले केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनमा फेरबदल हुनासाथ प्रदेशहरुमा पनि अंक गणित सुरु हुन्छ र हट्ने हटाउने प्रकृया सुरु भइहाल्छ । यो टिप्पणी लेख्दासम्म कर्णाली प्रदेशमा ३ जना कांग्रेसका मन्त्रीले राजीनामा दिइसकेका छन् ।

यता नेपालमा चलेको आन्तरिक राजनीतिको जोड घटाउमा यहीकै विवाद र विषय मात्र हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । नेपालको सत्ता राजनीतिमा भारत, अमेरिका, युरोप र पछिल्लोचोटी देखापरेको चिनियाँ सकृयतालाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिने अवस्था छैन । यसअघि भारतको लागि कम्फरटेबल बनेको र अमेरिकाका लागि एमसीसी गरेर नेपालका प्राकृतिक सम्पदा सुम्पिएका नेपाली सरकारी नेताहरु आफैले मात्र सरकार बनाए होलान् भनेर भन्ने ठाउँ छँदैछैन । उता नेपालको बदलिएको सत्तासमिकरण बारे भारतीय मिडियाले आआफ्नै डम्फु बजाइरहेका छन् । उनीहरु नेपाली नेतालाई गालि गरिरहेका छन् चीनको पहलमा नेपालमा सरकार बदलिएको बताइरहेका छन् । उसो भए के यो सरकार बन्नुमा भारतीयहरुको सदासयता छैन त ? यो विश्वास गर्न नसकिने कुरा हो ।

यो एक डेढ महिनाको बीचमा भारतीय नेता, चिनियाँ नेता र अमेरिकी अधिकारीहरुको नेपाल आउजाउ निकै थियो । अझ त रुसको पनि सकृयता निकै देखिन्छ । त्यसकारण पल्ला कस्को भारी भयो भनेर भन्न नसकिएपनि विदेशी भरथेग बिना स्वतन्त्र तरिकाले सरकार बनायौं भनेर सरकारी नेताले भनेछन् भने पनि मान्न सकिने अवस्था छैन । ५ वर्षमा ५ वटा सरकार देख्दै आएका नेपाली जनता यसको विकल्प खोजिरहेका छन् । यसको विकल्प के हो त ? संसदबाट अंक गणितको आधारमा सरकार बदल्ने र सधै अस्थिर बनाइरहने प्रणाली बदलेर ५ वर्षसम्म सरकार ढाल्न नपाउने प्रणालीमा जानु यसको तत्कालको हल हुनसक्छ भन्ने बहसपनि उठ्न थालेको छ ।