नेपाल आफैमा कृषिप्रधान देश हो । कृषि भनेको खेतीपाती मात्र होइन । कुखुरापालन, गाईपालन, माहुरीपालन, अन्नखेती, पुष्पखेती, फलफूल खेती, तरकारीखेती आदि सबै कषि हुन् । यी सबैलाई कृषि अन्तर्गत राखिन्छ ।

तर नेपाल कृषिका यी सबै क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन सकिरहेको छैन । कृषिका केही क्षेत्रमा थोरै प्रगति गर्न थालिए पनि त्यसको संरक्षण र सम्बर्द्धन हुन सकिरहेको छैन । देशमा हुने कृषि क्षेत्रका उत्पादनमा बढावा दिने, प्रेरित गर्ने र त्यसको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारका लागि व्यवस्थापन गर्ने सरकारले नै हो ।

कृषिका सबै क्षेत्रहरू धराशायी हुँदै गर्दा केही चर्चामा आउन थालेको भनेको दुध व्यवसाय हो । भैंसी तथा गाईपालन पछिल्लो समयमा नेपालमा फस्टाउँदै गइरहेको छ । तर व्यवसायिक हिसाबले अहिले पनि सुरूआती चरणमा रहेको दुध व्यवसायको संरक्षण हुन भने सकिरहेको छैन ।

यसले पशुपालक किसानमा निराशा ल्याउन थालेको छ । किसान सडकमा छन्, दुधको मूल्य चुक्ता भएन भनेर । दुध उत्पादक किसान दुधको रकम भुक्तानीको माग गरिराखेका छन् । बजार व्यवस्थापनको माग पनि साथै उठाइराखेका छन् । यसका लागि दुध बिक्री वितरण सहजीकरण गर्न सरकारी भूमिकाको खोजी गरिरहेका छन् ।

यसले सरकार र दुध व्यवसायी बीचमा टकराबको स्थिति सिर्जना गरिरहेको छ । सडकमै दुध पोखेर आन्दोलनमा उत्रनु पक्कै पनि खुसी र आनन्दको कुरा हुन सक्दैन । एक स्वस्थ शरीरका लागि आवश्यक पर्ने भिटामिन सडकमा यत्रतत्र पोखिन दिने र सो कार्यका लागि बाध्य पार्ने परिस्थितिको सिर्जना हुनु भनेको सरकारको ती व्यवसाय र व्यवसायीप्रति हुने र भइरहेको रबैयाको प्रतिबिम्ब हो ।

पछिल्लो समयमा त दुधको उचित मूल्य र त्यसको बजार खपतको माग गर्दै पशुपालक किसान अक्सर निरन्तर सडक आन्दोलनमा उत्रिइरहेका छन् । बेला बेलामा नयाँ नयाँ विरोधका तरिका पनि देखा पर्ने गरिरहेका छन् । केही दिन पहिले चितवनमा सडकमा दुध पोख्दै किसानहरू सांकेतिक रूपमा सडकमा ओर्लिए । यो मजाक थिएन । तर सम्बन्धित निकायले वास्ता नै नगरेपछि उनीहरू औपचारिक रूपमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेर आउन बाध्य भए ।

फाराममा काम गर्ने, वस्तुभाउलाई दानापानी दिने र दुध बजारमा लगेर बिक्रि गर्ने बेलामा यी व्यस्त किसानहरू बाध्य भएर सडकमा ओर्लिए । यिनीहरूलाई साथ दिँदै किसानका हकहितका लागि बनेका कतिपय संघ/संगठनहरू पनि सडकमा उत्रिए । नेपाल किसान महासंघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक किसान संगठन, केन्द्रिय दुग्ध सहकारी संघ, नेपाल दुग्ध व्यवसायी संघलगायतका दर्जनौ संघ/संगठन सडकमा आउँदा पनि उचित सुनुवाइ हुन सकेन ।

देशमा के भइरहेको छ ? देश कता जाँदैछ ? आदि कुरामाथि उचित विमर्श हुनु र समाधानको बाटो अपनाउनु भन्दा पनि आन्दोलन कसरी तुहाउने, किसानलाई ‘ललिपप’ देखाएर कसरी घर फर्काउने र आफ्नो पदासिन कुर्सी कसरी जोगाउने भन्नेमै राज्यका जिम्मेवार विभाग तथा पदाधिकारीहरू देखिए ।

यसले सरकार तथा सरकारी निकायले पीडित किसानका दुध र दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन र बिक्री वितरणमा भोग्नुपरेका समस्या समाधान गर्न चासो नदिएको देखिन्छ । स्थानीय बजारमा भएको धेरथोर खपतको पनि रकम भुक्तानी नहुँदा किसान आजित हुन पुगेका छन् ।

किसानले उत्पादन गरेको दुध बिक्रि हुनुपर्ने, दुध खरिदबिक्रि गर्ने व्यवस्था मिलाइदिनु पर्ने, दुधको बिक्री मूल्य निर्धारण हुनुपर्ने, बिक्री नभएको दुधलाई पाउडर बनाएर बिक्रि गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने माग उनीहरूको छ । यी माग जायज मात्र होइनन्, देशलाई आत्मनिर्भरतातर्फ गति दिन पनि अति आवश्यक छन् ।

दुध पाउडर बनाउने हो भने कृषिजन्य उद्योग स्थापना भइ देशले मिल्क होलिडेजस्ता समस्याबाट मुक्ति पनि पाउने देखिन्छ । यति मात्र होइन, गुणस्तर कायम गर्नसकेमा अर्ग्यानिक दुध पाउडरका रूपमा विदेश निर्यात गर्न पनि सकिन्छ । यसले विदेशी पैसा भित्र्याउन ठूलो टेवा दिनसक्ने र आर्थिक अवस्थाको सिर्जना पनि गर्नेछ । दुग्ध व्यवसायी किसानले पनि यिनै माग अघि सारेका छन् ।

पछिल्लो आँकडा अनुसार, देशभर हरेक दिन ७० लाख लिटर दुध उत्पादन हुने गरेको छ । यो दुधको खपत भनेको स्थानीय बजार र घरपरिवारमा नै हो । स्थानीय बजारले ‘पोके दुध’बाट क्रमशः पार पाउँदै जानु राम्रो कुरा पनि हो । यसले किसान अब दुधमा आत्मनिर्भर हुँदै जान थालेका छन् भन्ने स्पष्ट संकेत दिन्छ । अहिले पनि लगभग ३० लाख घरपरिवार प्रत्यक्ष रूपमा दुग्ध उत्पादन कार्यमा संलग्न रहेका देखिन्छन् ।

यो नेपालका लागि सुखद सुरूआती भए पनि अहिलेकै प्रारम्भिक दुध उत्पादनमध्ये ६ लाख लिटर दुध बिक्री वितरण हुन नसक्नु विडम्बनाको कुरा हो । प्रतिदिन ६ लाख लिटर दुध खेर जानु वा बिक्रि हुन नसक्नुमा दोषी को त ? पशुपालक किसानले त दुध उत्पादन गरिरहेका छन् । तीन÷तीन तहमा रहेका सरकार तथा सरकारी निकायले आफ्नो लाज लुकाउनका लागि मात्र भए पनि पहल थालनी गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

यसका लागि नेपाल–भारतको सीमानाकाबाट दैनिक भित्रने दुध रोकिनु पर्दछ । यो पहल सरकारले नै गर्नुपर्छ । साधरण किसानको यो हैसियत हुँदैन । बरू भारतबाट आउने सस्तो दुधको र नेपालमा उत्पादित केही महंगो दुधको मूल्य समायोजन गरिनु जरूरी छ । साथै, डेरीमा किसानले बेचेको दुधको मूल्य पनि अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनन् । सरकारको मातहतमा रहेको दुग्ध विकास संस्थानसहित निजी डेरी उद्योगहरूमा किसानको ६ अर्ब रकम जाम भएर बसेको छ ।

देशमा कृषि विकासका लागि भनेर खर्बौंको बजेट विनियोजन पनि हुने गरिरहेको छ । तर त्यो यस्ता उत्पादनमुलक काममा लगानी नभएर कहाँ खर्च भइरहेका छन्, लेखाजोखा छैन । यस्तो अवस्थामा उल्टै सरकारको मातहतमा रहेका निकायले नै किसानको श्रमको मूल्य दिन हिचकिचाउँदा किसानको अवस्था के होला ?

एकातिर बजार व्यवस्थापन नहुने र अर्कोतिर मुस्किलले खपत भएको दुधको मूल्य पनि हात नपर्ने साथै यसका लागि माग राखेर उल्टै आफ्नै पकेट खर्च गरेर आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुन गएपछि किसान दोहरो र तेहरो मारमा परिरहेका छन् ।