काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न नेकपा एमालेले चार वटा सर्त राखेको छ ।

नेकपा एमालेका तर्फबाट सचेतकसमेत रहेका समिति सदस्य महेश बर्तौलाले समितिबाट विधेयक पारित गर्न चार वटा विषय सच्याउन भनेका छन् ।

पहिलो शर्तमा उनले क्रस फायर भन्दा बाहिरका सबै विषयलाई हत्या भनिनुपर्ने विषयलाई सच्चाउनु पर्ने बताए । सरकारले स्वच्छचारीको विषय उठायो । यसमा स्वेच्छाचारी वा नियतबस गरिएको हत्या थप गर्न बर्तौलाले आग्रह गरेका छन् ।

दोस्रो शर्तमा बाल सेनालाई न्याय दिने विषय पनि विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । “बालसेनाको विषय छ, उनीहरूलाई न्याय दिन सरकारले ल्याएको ठिकै देखिन्छ,” बर्तौलाले भने, “सुरक्षाकर्मीहरूको विषयमा पीडित भएको सुरक्षाकर्मीलाई कानुनमार्फत ख्याल गरौं ।”

तेस्रो विषय गम्भीर अपराधमा पीडितले क्षमा नदिए के हुने भन्नेमा प्रष्ट हुनुपर्ने बताएको छ । उसले त्यस्तो अवस्थामा विद्यमान कानुनबाटै निरुपण हुनसक्ने कुरा विधेयकमा राख्नुपर्ने सर्त राखेको छ ।

“गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको विषयमा पीडितले स्वतन्त्र सहमति दिन नचाहे के गर्ने भन्ने छ । यसमा कानुनले निरूपण दिनुपर्छ,” बर्तौलाले भने, “पीडितले स्वतन्त्र सहमति नदिए प्रोजिक्युसनमा जान दिने, अदालत जान दिने ढोका खोलौं । यो व्यवस्था राखौं । स्वतन्त्र सहमति नभए यही ऐन बमोजिम गठन हुने विशेष अदालत गएर निवेदन दिन जान पाउने कुरा राखौं ।”

चौथो शर्तमा बर्तौलाले ३३ प्रतिशतसम्म घटी सजायको व्यवस्था राख्न पनि प्रस्ताव गरेका छन् । “घटी सजायको मागदाबीको विषय कति हो ? यसको सीमा तय गरौं,” बर्तौलाले भने, “हाम्रो कुरा प्रचलित कानुन÷ फौजदारी कानुन बमोजिम २५ प्रतिशत भनेकोमा ३३ प्रतिशतसम्म घटी सजाय गरौं, ५० प्रतिशत भनेकोमा ६६ प्रतिशत गरौं ।”