☰
फागुन १४, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीले जापान रोजगारीमा सीपयुक्त श्रमिक पठाउने जिम्मा म्यानपावर व्यवसायीलाई सुम्पिएका छन् । जापानमा निश्चित सीपयुक्त श्रमिक पठाउने कार्यविधि स्वीकृत गर्दै मन्त्री भण्डारीले म्यानपावरलाई जिम्मा दिएका हुन् ।
मन्त्रालयले माघ २५ गते जापानमा श्रमिक पठाउने गरी कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो। कार्यविधिअनुसार स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर (एसएसडब्ल्यू) प्रणाली अन्तर्गत जापानमा म्यानपावर कम्पनीहरूले श्रमिक पठाउने छन् । यसअघि श्रम मन्त्रालयले जापानको निजी क्षेत्रलाई यहाँको सरकारी संयन्त्रमार्फत् श्रमिक पठाउने गरी समझदारी गरेको थियो ।
समझदारी करिब पाँच वर्षअघि २०७५ चैत ११ गते भएको थियो । समझदारीमा नेपाली श्रमिकहरू भर्ना, जापानी भाषा परीक्षा तथा सीप परीक्षणका लागि जापानी पक्षलाई सहजीकरण गर्न वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गत एउटा छुट्टै इकाइ रहने व्यवस्था थियो ।
समझदारी कार्यान्वयनका लागि दुई देशको एक संयुक्त समिति पनि बनाइएको थियो । यो समितिले श्रमिक भर्ना, रोजगारी स्वदेश फिर्तीलगायत विषयमा काम गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । तत्कालीन श्रममन्त्री गोकणर् विष्टको उपस्थितिमा मन्त्रालयका तत्कालीन निमित्त सचिव र नेपालका लागि जापानी राजदूतले समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका थिए। जापानी पक्षले त्यसबेला एसियाली राष्ट्रमध्ये नेपालसँग पहिलो पटक समझदारी गरेको बताएको थियो ।
जापानले पाँच वर्षमा विभिन्न ९ मुलुकबाट झण्डै चार लाख सीपयुक्त श्रमिक लैजाने उल्लेख गरेको थियो । जापानले नेपालबाट कृषि, होटल, उद्योग, सुरक्षा, नर्सिङ सेवा, सवारीसाधन मर्मत र सम्भार, निर्माण उद्योगसहित १४ विभिन्न क्षेत्रमा श्रमिक लैजाने योजना अघि सारेको थियो। तर, समझदारी भएको पाँच वर्ष पूरा हुन लाग्दासमेत सरकारले श्रमिक पठाउन सकेको थिएन ।
सरकारको कमजोरी टेकेर म्यानपावर व्यवसायीहरू जापानमा आफूहरूले पठाउन पाउनुपर्ने लबिइङ गर्दै आएका थिए । केही समयअघि कार्यक्रम नै आयोजना गरेर म्यानपावर व्यवसायीहरूले जापान रोजगारीमा श्रमिक पठाउने जिम्मा आफूहरूलाई दिइनुपर्ने माग राखेका थिए ।
जापान रोजगारीका नाममा बिचौलियाहरूले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति बनाएर श्रमिकहरूसँग आर्थिक शोषण गरिरहेकाले व्यवसायीहरूले पठाउन पाउनुपर्ने माग उनीहरूको थियो ।
लामो समयसम्म सरकारी संयन्त्रमार्फत् श्रमिक पठाउन नसकेपछि मन्त्रालयले म्यानपावरलाई जिम्मा दिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । अहिले पनि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमार्फत् श्रमिकहरू जापान गइरहेका छन् । यसरी जाँदा व्यक्ति तथा म्यानपावर कम्पनीबाट ठगी पनि भइरहेका कारण नीतिगत व्यवस्था गरेरै सहजीकरण गरेको उनीहरूको भनाइ छ । तर मन्त्री भण्डारीले म्यानपावर व्यवसायीको साँठगाँठमा म्यानपावरलाई जिम्मा दिएको आरोप पनि लागेको छ ।
उनले गरेका कतिपय निणर्यहरू श्रमिकमैत्री नभएको र यो निणर्य पनि व्यवसायीलाई फाइदा हुने गरी गरिएको एक श्रम जानकार बताउँछन् ।
मन्त्रालयको यो व्यवस्थाले जापान रोजगारीका नाममा म्यानपावर कम्पनीहरूले मनलाग्दी शुल्क उठाउने समस्या हुने चिन्ता गरिएको छ । जापान पठाउँदा म्यानपावरले श्रमिकसँग कति सेवाशुल्क लिन पाउँछन् भन्ने विषय कार्यविधिमा पनि खुलाइएको छैन ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी सीपयुक्त श्रमिक लैजाँदा कतिपय जापानी रोजगारदाताले नै श्रमिक भर्ना प्रक्रियाको शुल्क पनि व्यहोर्ने हुँदा त्यस्तो समस्या नहुने जिकिर गर्छन् ।
‘शुल्क तोक्नुपर्छ । मन्त्रालयले तोक्छ होला । जापानमा यस्तो समस्या खासै हुँदैन,’ उनले भने । अब म्यानपावर कम्पनीमार्फत् श्रमिकहरू जापान जाँदा त्यहाँको अवसर सुनिश्चित हुने उनले बताए ।
‘एसएसडब्ल्यू प्रणालीमै व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर गइराख्नु भएको छ । गतवर्ष व्यक्तिगत रूपमा करिब ८ हजार युवा गएको देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ’हामी वर्षमा कम्तीमा १० हजार त पठाउन सक्छौं ।’ उनका अनुसार त्यहाँ नर्सिङलगायत सेवा क्षेत्र, कृषि, निर्माण लगायत अन्य औद्योगिक क्षेत्रमा पनि राम्रो अवसर छ ।
कार्यविधिअनुसार एसएसडब्ल्यू प्रणालीअन्तर्गत जापान जानेले जापान सरकारको सम्बन्धित निकायबाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट जापानी भाषा परीक्षा तथा पेशागत सीप परीक्षा उत्तीणर् गरेको हुनुपर्नेछ ।
