काठमाडौँ । संवैधानिक राजतन्त्र र वैदिक सनातन हिन्दु राष्ट्रको मागसहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ४० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । बुधवार राप्रपाका नेताहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार पुगेर ४० बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

राप्रपाको पहिलो मागमा अभिभावकीय भूमिकामा संवैधानिक राजसंस्था रहेको छ । त्यस्तै दोस्रो मागमा सर्वधर्म समभावपूणर् धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन हिन्दु अधिराज्य र प्रलोभन तथा छलकपटपूर्ण धर्मान्तरणमा तत्काल रोक लगाउनुपर्ने माग छ । राप्रपाले प्रदेश संरचनाको खारेजी र दुई तहको सरकार-केन्द्र र अधिकारप्राप्त स्थानीय तह बनाउनुपर्ने तेस्रो माग अघि सारेको छ ।

जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, कार्यकारी पदहरूमा एक व्यक्ति दुई कार्यकाल भन्दा बढी बस्न नपाउने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था लगायत राप्रपाका माग रहेका छन् । राप्रपाले सरकारलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रको विषयलाई विश्वासिलो ढङ्गबाट सम्बोधन नगरे तत्काल सडक र सदनमार्फत् शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।
यस्ता छन् राप्रपाका ४० बुँदे मागहरु :-
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
नेपाल सरकार,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय,
सिंहदरबार, काठमाडौं ।
विषयः राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको ज्ञापनपत्र ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) वर्तमान संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग आधारभूत रूपमै फरक मत राख्ने राजनीतिक दल हो भन्ने तथ्य सर्वविदितै छ । राप्रपा २०७२ सालमा निर्माण गरिएको वर्तमान संविधानबाट नेपालको दीर्घकालीन शान्ति, स्थिरता, एकता, सामाजिक सौहार्दता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, अन्तर्राष्ट्रिय अस्मिता, नेपालको विशिष्ट धर्म, संस्कृति र सभ्यताको जगेर्ना, सुसंस्कृत राजनीतिको प्रवर्धन तथा देशको आर्थिक रूपान्तरण संभव छैन भन्नेमा प्रष्ट थियो। राप्रपाको त्यो धारणा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयन भएको डेढ दशक बित्दा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भएको छ । आफ्ना असहमति र फरक मतकाबीच संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग राप्रपाको सहकार्यको नीति रहि आएको व्यहोरा अवगतै छ । हाम्रो सदासयता र सहकार्यका बाबजुद नेपालको दूरगामी हित असम्भव देखिँदै गएको छ । राष्ट्र   र राज्यका रूपमा नेपालको यति तीव्र क्षयीकरण इतिहासमा कहिल्यै भएको थिएन । राष्ट्रका रूपमा आज देशको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता र अन्तर्राष्ट्रिय अस्मिता तथा देशलाई एक सूत्रमा बाँध्ने धर्म-संस्कृति सबै नराम्रोसँग क्षयीकृत भएको छ । देश अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिको भुमरीमा पर्न थालिसकेको छ र आउँदा दिनहरूमा त्यो भुमरी सुनामीमा परिणत हुने स्पष्ट छ । देशको भूगोलभित्र सार्वजनिक रुपमै विदेशी प्रवेश गरेर आफ्नो इच्छा अनुकूलका कार्यसिद्धी गर्दा हामी मौन रहनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । गौरवशाली इतिहास बोकेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान धुलोमा विलिन भएको छ । त्यसगरी, राज्यका रूपमा देशका हरेक प्रमुख अङ्गहरू भ्रष्ट, असक्षम र दुषित राजनीतिको शिकार भएका छन् । राज्यका प्रमुख आधारशीलाहरू न्यायालय, प्रशासन, प्रहरी, संवैधानिक निकाय, विद्यालय, विश्वविद्यालय, सबै दूषित राजनीतिको चक्रमा फस्न बाध्य भएका छन् । फलतः देश संसारकै सबैभन्दा भ्रष्टमध्येको मुलुकका रूपमा दर्ज भएको छ । वैदेशिक लगानी अत्यन्त न्यून छ, किनभने लगानीकर्ताहरू राज्य संयन्त्रको भ्रष्टताबाट परिचित छन् र आफ्नो लगानीकाबारे ढुक्क हुन सक्दैनन् । देशमा २०४६ सालको वरिपरी राज्यको नियमित खर्च ३५ प्रतिशत र विकास खर्च ६५ प्रतिशत थियो । अहिले नियमित खर्च ७३ प्रतिशत र विकास खर्च २७ प्रतिशत मात्र छ । त्यति थोरै प्रतिशतमा रहेको विकास खर्च पनि राम्ररी गर्नै नसक्ने अवस्थामा देश पुगेको छ । यसै आ.व.को प्रथम ६ महिनामा कयौँ महत्वपूर्ण मन्त्रालयले पाँच प्रतिशत विकास खर्च पनि गर्न सकेनन् । फलस्वरूप, आज देशको भविष्यप्रति कुनै नागरिक विश्वस्त छैन । गत छ महिनामा मात्र ३० लाख नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिए । जानसक्ने भए उनीहरू सबै विदेशिने थिए । विभिन्न कठिनाइहरू हुँदाहुँदै पनि औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा महिनामा एक लाख नेपालीहरूले देश छोड्ने गरेका छन् । अदक्ष र अर्धदक्ष मात्र होइन, देशका दक्ष जनशक्ति बाहिरिने क्रम त्यत्तिकै तीव्र छ । व्यावसायीहरूमा बढेको निराशाका कारण पुँजी पलायन बढ्दो छ । देश भित्रभित्रै खोक्रो बनिसकेको छ । देश बनाउने मात्र होइन, बचाउनु पर्ने विन्दूमा नेपाल पुगेको छ । अब मुलुक कुनै हालतमा यही अवस्थामा रहिरहन सक्दैन । त्यसको अर्थ पछाडी फर्कने वा यहीँ बस्ने भन्ने होइन । विगत र वर्तमानका राम्रा र आवश्यक पक्षहरूलाई स्वीकार गर्दै अगाडि बढ्ने हो ।
त्यसका लागि राष्ट्रियतालाई सर्वोपरी साध्य, प्रजातन्त्रलाई अपरिहार्य आधार, राजसंस्थालाई राष्ट्रिय एकताको प्रतिक, सनातन हिन्दू धर्मलाई धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सौहार्दताको जग र उदार अर्थतन्त्रलाई कल्याणकारी राज्य र समतामूलक सम्वृद्धिको मेरुदण्ड मान्दै बृहत् राष्ट्रिय एकता गरी ‘नवीन समझदारी’ मार्फत् मुलुकलाई निकास दिन राप्रपा सरकारसँग माग गर्दछ ।
त्यो त्यस्तो समझदारी हुनेछ जहाँ सबैले आ-आफ्ना कमजोरीहरू महशुस गर्नेछन् र कुनै पनि शक्तिले आफूलाई पाखा लगाइएको या निषेध गरिएको अनुभूति गर्ने छैन । त्यो त्यस्तो समझदारी हुनेछ जहाँ २०७२ सालको नेपालको संविधानका सकारात्मक पक्षहरूलाई पनि अंगिकार गरिनेछ ।
सरकारले राप्रपाको ज्ञापनपत्रको विषयलाई विश्वासिलो ढङ्गबाट सम्बोधन नगरे राप्रपा तत्काल सडक र सदन दुवै तहबाट देश र जनताको पक्षमा भद्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न बाध्य हुने ब्यहोरा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष जानकारी गराउँदछौँ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मागहरू :
१. अभिभावकीय भूमिकामा संवैधानिक राजसंस्था ।
२. सर्वधर्म समभावपूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य । प्रलोभन तथा छलकपटपूर्ण  धर्मान्तरणमा तत्काल रोक ।
३. प्रदेश संरचनाको खारेजी र दुईतहको सरकार-केन्द्र र अधिकारप्राप्त स्थानीय तह ।
४. जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री ।
५. कार्यकारी पदहरूमा एक व्यक्ति दुई कार्यकाल भन्दा बढि बस्न नपाउने संवैधानिक/कानूनी व्यवस्था ।
६. जनप्रतिनिधिहरूको संख्या तथा आवश्यकताभन्दा बढी सरकारी वेतनधारीको संख्यामा कटौति ।
७. संवैधानिक निकायहरूको नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा हावी नहुने संवैधानिक सुनिश्चितता ।
८. सरकारी वेतनधारी तथा पेशागत दलीय भातृ संगठनहरूको खारेजी ।
९. कर्मचारी तथा कामदारहरूले सम्झौता वा प्रचलित ऐन-कानुन बमोजिम सेवा-सुविधा पाए नपाएको अनुगमन तथा कार्यान्वयनका लागि विशेष सरकारी निकायको स्थापना ।
१०. सम्पूणर् राष्ट्रसेवक (वेतनधारी) हरूको सरसुविधामा बृद्धि तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूति ।
११. देशभरी निःशुल्क र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको सुनिश्चिताका लागि आवश्यक उपायहरूको अवलम्वन ।
१२. सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधारका लागि विज्ञहरू सम्मिलित उच्च स्तरीय शिक्षा/स्वास्थ्य सुधार आयोग गठन ।
१३. तत्काल, सबै नेपाली नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको पहुँच पुर्याउँदै बिमितलाई इच्छाएको अस्पतालमा उपचार गर्न पाउने सुनिश्चितता ।
१४. भ्रष्टाचार न्यूनिकरण, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारी कार्य सम्पादनका लागि राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ‘डिजिटलाईजेशन’ ।
१५. २०४६ पछिका उच्चपदस्थ नेता तथा कर्मचारी र तिनका परिवारको सम्पत्ति छानवीन गर्दै अवैध सम्पत्ति जफत गरी दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारवाही ।
१६. नीतिगत निणर्यका नाममा मन्त्रीपरिषदबाट हुने निणर्यको छानबिन र कारवाहीको व्यवस्था ।
१७. एनसेल, ललिता निवास, वाइडबडी, सुन, नक्कली भुटानी शरणार्थी, गोकणर् रिसोर्ट काण्ड लगायत सबै ठूला भ्रष्टाचारहरूको पुनः र पूनः छानबिन ।
१८. सहकारी र लघुवित्तको प्रभावकारी नियमन गर्दै बचतकर्ताको बचत सुरक्षाको ग्यारेन्टी । जनताको बचत हिनामिना गर्नेलाई कडा दण्ड-सजाय तथा राज्यबाट निक्षेपकर्ताको दायित्व वहन ।
१९.जोखिममा रहेका व्यवसायी तथा लघुवित्त र सहकारीका साना ऋणीहरूलाई राहत प्याकेजको घोषणा ।
२०. न्यूनतम् एक वर्ष सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लिलाम प्रक्रिया रोक्का गरी पुनःकर्जा लगायतको व्यवस्था ।
२१. कतिपय बैंकहरूबाट खराब मनसाय राखेर योजनाबद्ध ढंगबाट विगतमा गरिएका लिलामी तथा संविधान र कानूनसँग बाझिने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीहरूबाट असुलेको व्याज सम्बन्धमा छानबिन ।
२२. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको व्याजदर एकल अंकमा कायम गरी सेवा-शुल्क खारेजी ।
२३. सहकारी, लघुवित्त तथा बैंक लगायतका समस्या समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न वित्तीय समस्या समाधान आयोग गठन ।
२४. निर्माण व्यावसायीहरूको भुक्तानी दिन बाँकी रकम तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था ।
२५. द्वन्द्व पीडितलाई न्याय, क्षतिपूर्ति र जफत गरिएका सम्पत्ति फिर्ता तथा मिटरव्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि ठोस पहल ।
२६. सुकुम्बासी समस्या सदाका लागि समाधान गर्न निश्चित अवधि तोकी घरदैलोमै गएर नाप नक्सा गरि वास्तविक सुकुम्बासीलाई उपयुक्त स्थानमा जग्गा धनिपूर्जा दिने व्यवस्था । हाल सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा धनिपूर्जा दिँदा लाग्दै आएको महंगो राजश्व खारेजी ।
२७. साना/ठूला उद्योगधन्दाको व्यापक विकास तथा रोजगारी सृजनाका लागि उद्यमी, व्यावसायीहरूले भोग्नु पर्ने झन्झटिलो सरकारी प्रणालीमा सुधार तथा लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण ।
२८. विकास अवरोधी देखिएको सार्वजनिक खरीद तथा वन ऐनमा संशोधन ।
२९. अधूरा तथा चालू योजनाहरूमा आवश्यक रकम निकासा नगरी नयाँ योजना प्रारम्भ गर्ने र त्यसलाई पनि पछि अलपत्र पर्ने गरी आवश्यक रकम निकास नगर्ने प्रचलनको अन्त्य ।
३०. रोजगार, उत्पादन तथा निर्यातमूलक उधोगहरूलाई विद्युत तथा करमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था । ४०-५० हजार तलबका लागि युवाले विदेश जान नपर्ने वातावरणको निर्माण ।
३१. कृषि कल्याण कोषको निर्माण, साना किसानका लागि सहज र सहुलियत दरमा कृषि कर्जाको प्रवाह तथा कृषि मल कारखानाको स्थापना । गत ५ वर्षमा कृषि अनुदान कति र कसकसलाई दिइयो भन्नेबारे स्वेतपत्र प्रकाशन र छानबिन ।
३२. पर्यटन प्रवर्धनका लागि पर्यटकीय क्षेत्रहरूको सरसफाइ, सुधार, व्यवस्थापन, अनर्राष्ट्रिय वजारीकरण तथा घरेलु, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय ‘कनेक्टिभिटी’मा व्यापक सुधार ।
३३. नेपालको उर्जा खपत, सिचाइको आवश्यकता, बाढी नियन्त्रणलाई मध्य नजर गर्दै र नेपालको आर्थिक विकास र दिर्घकालीन हितलाई सुनिश्चित गरी उर्जा निर्यात नीतिको निर्माण ।
३४.उर्जा तथा अन्य क्षेत्रमा स्वदेशी, गैरआवासीय तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको लगानी तथा सीपलाई प्रोत्साहन ।
३५. कमसेकम १०० वर्षपछिको नेपाललाई मध्यनजर गर्दै देशभरी पूर्वाधार, शहरी विकास र भूउपयोग नीतिको निर्माण र कार्यान्वयन ।
३६. देशभरी अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गाको खोजी र फिर्ती तथा धार्मिक, साँस्कृतिक, पुरातात्विक र प्राकृतिक सम्पदाहरूको अतिक्रमण अन्त्य गर्दै तिनको संरक्षण र प्रवर्धन ।
३७.परराष्ट्र मामिलामा कूटनीतिक निर्देशिकाको पूणर् पालना तथा राजदूतहरूको नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डाको अन्त्य गर्दै दक्षता र उत्कृष्टताको कदर ।
३८.छिमेकी राष्ट्रहरूको संवेदनशीलताको कदर तथा असंलग्न परराष्ट्र नीतिको पालना । नेपाललाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गर्न पुनः पहल ।
३९.सिद्धान्तमा मात्र नभइ व्यावहारमै सबै पिछडिएका र पछि पारिएका वर्ग, जाति, लिङ्ग, समुदायको समान अधिकारको सुनिश्चितता ।
४०. विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूका लागि सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश बमोजिम आगामी निर्वाचनमा मतदान अधिकारको ग्यारेन्टी ।
धन्यवाद ।
राजेन्द्र लिङ्देन
अध्यक्ष
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी