काठमाडौं । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले महासमितिमा पेश गरिने तीन वटा प्रस्तावमाथि १६ बुँदे धारणा राखेका छन् । शुक्रबार केन्द्रीय समिति बैठकमा कोइरालाले आफ्ना सुझावसहित धारणा राखेका छन् ।

उपसभापति पूणर्बहादुर खड्काले नीति, महामन्त्री गगन थापाले सांगठनिक र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव छलफलका लागि केन्द्रीय समितिमा पेश गरेका थिए। ती प्रस्तावमाथि कोइरालाले १६ बुँदे धारणा राखेका हुन् ।

यस्तो छ कोइरालाको धारणा :
आफ्नो इतिहासको गुणगान मात्र गाउनु र यथास्थितिमै रमाउने बानी परिवर्तन गरौँ । सबै समस्यालाई मार्गचित्रसहित भरोसायुक्त समाधान दिने काम गरौँ । कतै हाम्रो असक्षमताका कारणले त निराशा बढिरहेको छैन ? यसबारे सुक्ष्म विश्लेषण गर्दै सक्षमताको खोजी गरौँ ।
१. महासमिति जस्तो महत्वपूणर् कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका २९ वटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र र केही भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको प्रतिनिधित्व नहुने अवस्था छ । यो गम्भीर विषयलाई तुरुन्त टुङ्ग्याऔँ ।
२. यहाँ प्रस्तुत प्रतिवेदन र दस्तावेजहरू हेर्दा कता-कता गठबन्धनको छाँया परेको हो कि जस्तो देखियो । महासमिति बैठकमा प्रस्तुत हुने प्रस्ताव कांग्रेस पार्टीको मौलिकतामा आधारित हुनुपर्थ्यो त्यो देखिएन ।
३. विधान लोकतान्त्रिक पार्टीको मेरुदण्ड हो । कांग्रेस पार्टीको विधानमा धेरै त्रुटिहरु छन्, जसले गर्दा सांगठनिक गतिबिधिमा बाधा आइरहेको छ । यो महासमितिको बैठकले “विधान संशोधन मस्यौदा समिति” बनाएर बिधानलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न जरुरी छ ।
४. महामन्त्रीज्यूको सांगठनिक प्रस्तावमा १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका आएको छ । यो महासमितिको बैठकले त्यो कार्यान्वयनको सुनिश्चिता गरिनु पर्छ ।
५. आएका प्रस्तावहरुमा धेरै राम्रा कुरा समेटिएका छन् तर यतिले मात्रै युवामा आशा जगाउन सकिँदैन । रोजगारी सिर्जना, सुशासन कायम गर्ने, उद्योगी, व्यवसायीका मागहरु संशोधन हुनेगरी थप स्पष्ट हुनुपर्छ ।
६. कृषि क्षेत्रमा मलखाद, सिचाइ, बजार लगायतका कुराको संशोधन गर्ने गरी थुप्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी सूचना, प्रविधि क्षेत्रमा सफ्टवेयर निर्यात, डिजिटल नोम्याडलाई राम्रो वातावरण बनाएर र हाम्रो उर्जा र पर्यटन क्षेत्रलाई लगानीको माहोल सिर्जना गरेर दिगो रुपमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।
७. रेमिट्यान्सको व्यवहारिक बिकल्प के-के हुन सक्छन् ? रोजगारीका लागि मात्र नेपालीहरु विदेश जादैनन् । रोजगारीसँग नजोडिने सम्पन्न पनि यहाँको वातावरण र निराशा देखेर पढ्न लगायत बिभिन्न बहानामा बाहिरिने गर्दछन् । यस विषयमा दस्तावेजमा उचित समाधान देखिएन ।
८. सामाजिक नीतितर्फ सामुदायिक विद्यालयको उत्थान, विश्वविद्याललाई राजनीति मुक्त र कक्षा सञ्चालनमा भन्दा अनुसन्धानमा प्राथमिकता, प्रभावकारी स्वास्थ्य बीमा, बृद्ध भत्तामा पुनरावलोकन, यातायातलाई राज्यको दायित्वमा लिनुपर्ने बिषयमा स्पष्टता जरुरी छ ।
९. पर्यटन प्रबर्धनमा हामीले जोड दिनुपर्यो । साथै अर्कोतर्फ बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक महत्व बोकेको देशमा धार्मिक पर्यटनलाई बढावा दिने ठोस नीति तथा कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ ।
१०. भ्रष्ट्राचार र सुशासनका सम्बन्धमा :-
देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र आर्थिक अनुशासनहिनताले सुशासनलाई सुनिश्चित गर्न सकेको छैन । तसर्थ राज्यको विभिन्न अंगमा फैलिएको भ्रष्टाचारलाई कडाइकासाथ नियन्त्रण गर्नु पर्दछ । मन्त्रिपरिषदले गर्ने सबै निणर्य नीतिगत नभई विषयगत र प्राविधिक पनि हुन सक्छन् । अनुसन्धान गर्ने निकाय, अदालत र कानुनका बीचमा तालमेल नहुने हो र मन्त्रीपरिषदका सबै निणर्यलाई नीतिगत मानेर भ्रष्टाचार छल्ने आधार बनाइन्छ भने लोकतान्त्रिक संविधान र लोकतन्त्र जनआक्रोशले संकटमा पुर्याउन सक्छ । यसमा कांग्रेसले बेलैमा विचार गर्नु पर्ने हुन्छ । कानुनको नजरमा सबै बराबर हुन भन्ने मान्यता स्थापित गरिनुपर्छ ।
११. बेरोजगारी समस्या सम्बन्धमा :-
हाम्रो देशको विकास र सुशासनको प्रमुुख बाधक बेरोजगारी समस्या र युवा पलायन हो । यसको बिस्तृत अध्ययन गरी समस्या समाधानका सुत्र पहिल्याउन एक उच्चस्तरीय कार्यदल बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।
१२. सहकारी, वित्तीय संस्था र पीडितहरुको समस्या सम्बन्धमा :-
हालसालै सहकारी र लघुवित्तमा देखिएको देशव्यापी समस्याको परिणाममुखि समाधान खोज्दै पीडितहरुलाई यथोचित न्याय दिनुपर्ने । देशको समग्र अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदानलाई सुनिश्चित गर्न अल्पकालिक र दीर्घकालिक नीति निर्धारण गर्नुपर्ने ।
१३.हरेक तहका निर्वाचनमा अब उप्रान्त नेपाली कांग्रेसले कुनै राजनीतिक दलसंग चुनावी गठवन्धन वा तालमेल गर्नु हुँदैन । अहिले संविधानमा भएको निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि दलको बहुमत आउने सम्भावना देखिदैन । तसर्थ संविधान संशोधनमार्फत् निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्न सबै राजनीतिक दलहरुसँग संवादको लागी नेपाली कांग्रेसले पहल गर्ने ।
१४. पार्टी र पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि वीचमा समस्या चुलिदो छ, त्यसलाई समन्वय गर्न पार्टी तहमै स्थायी सयंन्त्र निर्माण गरिनु पर्छ ।
१५. अधिवेशनबाट मात्रै लोकतान्त्रिक पार्टी जीवन्त रहने हुँदा पार्टीका सम्पूर्ण भातृ एवं शुभेच्छुक संघसंस्थाहरुको अधिबेशन यथासक्य छिटो गरिनुपर्छ र तदर्थवादबाट संगठन चलाउने मानसिकता त्याग्नु पर्छ ।
१६. जनसम्पर्क समिति :-
हामीले डायस्पोरालाई बढि नै मान्यता दियौँ। अब परम्परागत तरिकाले जनसम्पर्क समिति चल्न सक्दैन। यसलाई परिमार्जित तरिकाले चलाउन जरुरी छ । जनसम्पर्क समितिबाट केन्द्रिय कार्यसमितिमा प्रतिनिधित्व गराउनको लागी जनसम्पर्क समिति मध्यबाटै एकजना केन्द्रिय सदस्य निर्वाचित हुने प्राबधान बिधानमा राखिनु पर्छ । नेपाली जनसम्पर्क समितिको अन्तराष्ट्रिय समिति (विश्व संजाल) बनाई अन्तराष्ट्रिय समितिको सभापतिलाई कांग्रेस केन्द्रिय कार्यसमितिको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था गरौँ । जसले गैरआवासीय नेपालीको राहदानी लिएका छन्, सूची तयार गरी उनीहरुको विज्ञता नेपालमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा पार्टीले बिशेष पहलकदमी लिनुपर्छ र गैरआवासीय नेपालीबाट दुईजनालाई आमन्त्रित सदस्यकारुपमा केन्द्रिय कार्यसमितिमा सहभागी हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यिनै विषयहरुमा अबिलम्ब ध्यान दिई महासमितिको बैठकलाई फलदायी एवं उपलब्धीमूलक बनाएर अघि बढ्दै अबदेखि पार्टीमा कसैप्रति कुनै प्रकारको अन्याय हुने छैन भन्ने प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ ।
(शेखर कोइराला)