काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्था दर्ता कार्य तत्काल बन्द गर्न माग गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई मंगलबार रास्वपाका तर्फबाट बुझाइएको सुझावपत्रमा सो माग गरिएको हो ।

सहकारी र लद्युवित्त संस्थाको समस्या समाधानका निम्ति नीतिगत उपाय र योजना पार्टीका तर्फबाट बुझाइएको छ । पार्टीले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति र सेवा केन्द्र स्वीकृतिको काम तत्काल बन्द गर्न आग्रह गरेको छ ।

पार्टीले नागरिकलाई सहकारीपीडित हुन नदिन कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन र कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथि कारोबार गर्ने सहकारीलाई तीन वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षणमा राख्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

‘तरलता अभाव भएका सहकारीहरूलाई धितो राखी ऋण दिने । समस्याग्रस्त सहकारीहरूको सम्पति तथा दायित्वको मूल्यांकन सम्पत्ति बिक्री गरी सहकारी सदस्यहरूको बचत रकम फिर्ता र रकम अपचलन गर्ने सञ्चालकहरूको सम्पत्ति रोक्का र जफतको प्रक्रिया सुरु गर्ने । अप्ठ्यारोमा परेका लघुवित्तका ऋणीहरूको तुरुन्तै पहिचान गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनः संरचनाको व्यवस्था गर्ने,’ सुझावमा उल्लेख छ ।