देश विदेशीको ऋणको भारी बोक्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । विदेशीलाई तर्नु पर्ने सार्वजनिक ऋणभार २३ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड रुपैँया पुगेको छ । देश अबका दिनमा सरकारी खर्च सम्म पनि धान्न नसकिने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ ।

हरेक आर्थिक वर्षमा सरकारले प्राप्त गरेको आम्दानी त्यस आर्थिक वर्षमा हुन गएको खर्चको तुलनामा निकै कमी हुन आउँछ । यो प्रक्रिया हरेक वर्ष दोहरिने गरेको छ । कमी कमजोरी सुधार गर्ने भन्दा पनि त्यसैको निरन्तरतामा सरकार चलिरहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको हिसाब किताब हेर्दा पनि यही अवस्था यथावत रहेको देखिन्छ । सरकारले ५ खर्ब १८ अर्ब १५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको देखिन्छ, यो अवधिमा । तर खर्च भने आम्दानीभन्दा बढी नै छ । ६ महिनाको खर्च ५ खर्ब ६६ अर्ब ६२ करोड १३ लाख रुपैयाँ देखिएको छ ।

सन्तुलनसम्म पनि नभएको यो आय ब्ययको विवरण केलाउने हो भने आम्दानीभन्दा खर्च ४८ अर्ब ४६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बढी हुन गएको सरकारी आँकडाले नै देखाउँछ । यही कारणले पनि सरकारी ढुकुटी दिनानुदिन रित्तिँदै गइरहेको छ ।

यही अवस्था कायम रहिरहने हो भने देश अबको थोरै समयमा कुनै विदेशी साहु वा कम्पनीलाई ठेक्का दिने अवस्थामा पुग्न पनि बेर नलाग्ने भइसकेको छ । कुनै सामान्य घरपरिवारले आफ्नो नियमित आम्दानी कम र खर्च बढी गर्ने हो भने घरखर्च धान्न नसकेर साहु, महाजन वा वैंकले घरखेत गरेर खाइदिएको हामीले दैनिक जीवनमा देखेका र बहोरेका छौं ।

देश पनि हामीहरूको सामूहिक घर हो । यो सामूहिक घरमा लिएको ऋणको भार हामी सबै जनताको टाउका माथि थोपरिँदै जान्छ । देशले पनि दैनिक खर्च धान्न सकेन भने के होला ? घरकै जस्तो अवस्था हुने हो । घरखर्च चलाउन पनि ऋणमा निर्भर हुनुपर्ने भएझैं देश चलाउन पनि ऋणभारमा निर्भर हुनुपर्ने हुन्छ ।

यसले आर्थिक परनिर्भरता मात्र होइन, देश नै ऋणमा डुबाउँछ । पछिल्लो समयमा देश यति अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगिसकेको छ कि सरकारले नियमित आफ्नै आम्दानीले देशको दैनिक खर्च समेत धान्न सकिरहेको छैन ।

दैनिक खर्च धान्न समेत विदेशबाट ऋणको सहायता लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि अबका दिनमा श्रीलङ्काको आर्थिक टाट पल्टाइ नेपालले बेहोर्न धेरै दिन बाँकी छैन । दैनिक खर्च विदेशी ऋणमा चल्न थालेपछि सार्वजनिक ऋणको हिस्सा अब थेगेर थेगिन र धानेर धानिन सक्ने अवस्थामा रहँदैन । देशवासीले आआफ्नो घरायसी ऋणबाहेक विदेशको यो ऋण कसरी धान्न र तिर्न सक्छन् ।

हामी सरकारी तथ्याङ्कमा गयौं भने स्थिति भयाबह देखिन्छ । देशको केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक देशको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ (जनगणना २०७८) रहेको छ । यो कूल जनसङ्ख्याले देशको कूल ऋणलाई भाग गर्दा प्रति व्यक्तिको टाउकोमा ऋण ८२ हजार रूपैया पर्न आउँछ ।

भर्खरै जन्मिएको अबोध बालकले जन्मदै यो ऋण उसको थाप्लोमा बोक्छ । तयसो भए यो देशमा ऊ जन्मनु वरदान हो कि अभिषाप ! या, पूर्व जन्मको पाप ! यस्तो ऋण डाँडामाथिको जुन भएका वृद्धवृद्धाले कसरी तिर्लान् । धर्मशास्त्र अनुसार ऋण नतिरेर मर्दा स्वर्ग गइन्न रे ! ऋणको भारीले थिचेको मानिस माथितिर जाने कुरा पनि भएन । यो ठट्टा मजाकको कुरा पनि होइन ।

पहिले देशमा ऋण लिने र तिर्ने चलन थियो । पछिल्लो समयमा ऋण लिएर नतिर्ने चलन बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा देखिएको १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ देशको ऋण बढेर अहिले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० सम्म आइपुग्दा दुई गुणाभन्दा बढी हुन गई २२ खर्ब ९५ अर्ब पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको छ ।

देशको ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को झण्डै ५० प्रतिशत पुग्न थालिसकेको छ । सरकारले हरेक वर्ष बजेट तर्जुमा गर्दा वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा करोडौं रकम विनियोजन गर्छ । यो यही वैदेशिक ऋणको सावा र ब्याज भुक्तानीका लागि हो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको रहेको छ । यसमा ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड चालु खर्चमा विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको ६५.२० प्रतिशत हो । यो देशमा कर्मचारी, संसद, सेनाप्रहरी आदिको तलवका लागि हो ।

३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड (१७.२५) प्रतिशत पुँजीगत खर्च रहेको छ । यो विकास निर्माणका लागि हो । त्यसै गरी ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड अर्थात् १७.५५ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थापनका लागि भनी छुट्याइएको बजेट वैदेशिक ऋणसाँवा बुझाउनका लागि हो ।

नेपाल आफैमा विकासशील देश हो । यस्ता देशको विकासका लागि ऋण जरूरी हुन्छ पनि । तर मुलुक नै डुब्ने गरी ऋण लिने प्रचलन बढिरहेको छ । बरू विकासोन्मुख देशले कर तथा गैह्र कर राजस्व उठाएर आम्दानीको दायरा फराकिलो बनाउनु जरूरी हुन गएको छ ।

देशमा आएको वा देखिएको कूल करमा विदेशमा गएर युवाहरूले गरेको कमाइ वापत पठाएको रेमिटेन्सले गर्दा केही देखिएको हो । यो स्थायी उत्पादनको आधारमा प्राप्त कर होइन ।

देशमा वैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्याज पाउने लोभले अनुपात्दक क्षेत्रमा लगानी गरिरहेकाले पनि देशको अर्थतन्त्रको आधार रहेको करको स्रोत सापेक्ष दीगो रहेको छैन ।

त्यसैले वैदेशिक ऋणका बारेमा गम्भीरतापूर्वक सिंहावलोकन जरूरी छ । साथै, रोजगारी तथा आम्दानीका अवसरहरुको सिर्जना गर्दै अघि बढ्नुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना भइसकेको छ ।