☰
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले फागुन १ गते ‘जनयुद्ध दिवस’का नाममा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निणर्य संविधानको व्यवस्था, शब्द, मर्म र भावनाविपरित रहेको ठहर गरेको छ । फागुन १ गते बिदा दिने निणर्य असंवैधानिक मात्रै नभइ न्यायपूर्ण, स्वच्छ, विवेकपूर्ण र औचित्यपूर्ण भएको फैसलाको पूणर्पाठमा उल्लेख छ ।
२०७९ साल माघ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसका रुपमा सार्वजनिक बिदा दिने निणर्य गरेको थियो । सरकारले फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसका नाममा बिदा दिने निणर्य गरेपछि द्वन्द्वपीडितहरू ज्ञानेन्द्र आरण, गंगामाया अधिकारी, स्वस्तिका अधिकारी, निलम देवकोटालगायतले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । पछि सर्वोच्चले सो निणर्य बदर गरिदिएको थियो । फागुन १ गते बिदा दिने निणर्य असंवैधानिक मात्रै नभइ न्यायपूर्ण, स्वच्छ, विवेकपूर्ण र औचित्यपूर्ण भएको फैसलाको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२ को उपधारा ५ मा ‘जनयुद्ध शब्द’ प्रयोग नभइ मा ‘सशस्त्र संघर्ष’ शब्द प्रयोग भएको देखिन्छ । साथै जहाँ सशस्त्र धारामा समेत जनयुद्ध शब्द उल्लेख भएको वा प्रयोग भएको अवस्था छैन। साथै जहाँ सशस्त्र संघर्ष शब्द प्रयोग भएको छ, त्यहाँ द्वन्द्वपीडित, विस्थापित, घाइते आदि शब्दहरु पनि प्रयोग भएका छन् । यसबाट जनयुद्ध शब्दलाई संविधानले मान्यता दिएको वा पहिचान गरेको अवस्था देखिँदैन ।
संविधानले नचिनेको शब्दलाई संविधान प्रतिकूल निणर्य गरेको भनी परेको यस विवादमा संविधानमा प्रयुक्त भएका उक्त शब्दलाई हेर्नुपर्ने र सोही आधारमा संविधान सभाको मनसाय पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ,’न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूणर्पाठमा भनिएको छ ।
नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ‘जनयुद्ध’ भन्ने शब्द नभई ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ प्रयोग भएको, नेपालको संविधानमा जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष प्रयोग भए पनि ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नभएको र संविधान निर्माणका क्रममा २०६६ पुस १० गते संवैधानिक समितिमा छलफल हुँदा ‘जनयुद्ध थप गर्ने भन्ने’ शब्द प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत भएकाले पनि फागुन १ मा बिदा दिन नसकिने फैसलामा उल्लेख छ ।
संक्रमणकालीन न्यायले पूणर्ता प्राप्त नगर्दै त्यसबाट पीडित व्यक्तिहरूको पीडाप्रति उपेक्षा भाव दर्शाउँदै उनीहरूलाई थप पीडा पुग्नेगरी द्वन्दको सुरूवात गर्ने सीमित संख्याको चाखका आधारमा संविधान विपरीत हुनेगरी कार्यकारिणी अधिकारको स्वेच्छाचारीरुपमा प्रयोग गरी बिदा दिनेगरी भएको निणर्यले पीडितको न्यायको अधिकार र संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रको कार्य तथा संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने कार्यमा अवरोध पुगेको पूणर्पाठमा उल्लेख छ ।
