काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पहिचानसहितको संघीयताको नारा लिएर निर्वाचनमा जाँदा पनि जनताको साथ नपाउनु दुर्भाग्यपूणर् रहेको बताएका छन् ।

आदिवासी जनजाति आयोगको तेस्रो स्थापना दिवसका अवसरमा आइतबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले ०७० सालमा आफूहरू पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधान भन्ने मूल नारा लिएर निर्वाचनमा गए पनि आदिवासी जनजातिकै साथ नपाएको गुनासो गरे

‘खासगरी २०७० को चुनावको सन्दर्भमा हामीले पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधान भन्ने मूल नारा लिएर निर्वाचनमा गयौँ । तर, त्यो नाराको पक्षमा जनमत देखिएन,’ उनले भने, ‘त्यसको विरुद्ध जनमत देखियो । यो बडो दुर्भाग्यपूणर् कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ ।’

०७० को निर्वाचन सकिएलगत्तै आदिवासी जनजातिकै स्थापित नेताले आफूसँग आदिवासी जनजातिले नै पहिचानविरोधीलाई मत दिएको बताएको उनले सुनाए । ‘निर्वाचन सकिएको लगत्तै पछि एकजना आदिवासी जनजातिकै स्थापित नेता मकहाँ आउनुभयो, तपाईंहरू पहिचानसहितको संघीयता, संघीयतासहितको संविधान भनेर नारा लगाउनुभयो, जनजातिले भोटजति सबै पहिचानविरोधीलाई हाले भन्नुभयो,’ उनले भने ।

उनले यो दोष आदिवासी जनजातिको नभई पहिचान र संघीयता, समावेशी र समानुपातिकताका पक्षमा काम गर्ने पार्टी र नेतृत्वको कमजोरीको परिणाम भएको बताए । पहिचानवादी पार्टी एकताबद्ध नरहनु, जनतालाई विश्वास दिलाउन नसक्नु आफूहरूको कमजोरी रहेको उनको भनाइ छ ।

‘…पहिचान र अधिकारको लडाइँ हामीले जित्न सक्छौँ भन्ने विश्वास दिलाउन नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो,’ उनले भने, ‘जनताको कमजोरी होइन ।’ प्रधानमन्त्रीले आदिवासी जनजातिको श्रम र सीपलाई संरक्षण र प्रवर्धन गरी राष्ट्रिय आयमा वृद्धि गर्ने, विशेष औद्योगिक कार्यक्रम तर्जुमा, आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक सम्पदालाई युनेस्कोमा अभिलेखन, आदिवासी जनजातिको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्धी महासन्धि १६९, संयुक्त राष्ट्रसंघका घोषणापत्र लगायतका सन्धि, अभिसन्धिहरू पूणर्रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले काम गरिरहेको बताए ।