☰
धर्मराज भट्टराई,
सन् २०२२ मा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा सञ्चालनमा आएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पछिल्लो समय नियमित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकिरहेको छैन । गत ६ वैशाखयता विदेशी वायुसेवाले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरेका छैनन् । केही समय अघिसम्म जजिरा एयरवेजले कुवेतका लागि र हिमालय एयरलाइन्सले सिंगापुरका लागि उडान गर्दै आएकामा विभिन्न कारण देखाउँदै अहिले दुवैले उडान स्थगित गरेका छन् ।
हाल नेपाल वायुसेवा निगमले सातामा एकपटक मलेसियाको उडान भरिरहेको जनाइएको छ । तथापि, यस विमानस्थलले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेकामा त्यस वर्ष कुल खर्च भने ३० करोड ४१ लाख रहेको जनाइएको छ । यसरी, यस विमानस्थलको आम्दानीले नियमित सञ्चालन खर्च पनि धान्न नसकेको अवस्था देखिन्छ ।
करिब ७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी), ओपेक कोष, नेपाल सरकार र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले लगानी गरेका थिए । एडीबीको ऋण र अनुदान गरी ४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ, ओपेक कोषको ४ अर्ब ४६ करोड ऋण सो विमानस्थलमा प्रयोग भएको छ । एडीबीको ऋणका लागि ८ वर्षको ‘ग्रेस अवधि’सहित ३२ वर्षको समय दिइएको छ ।
ग्रेस अवधिमा १ प्रतिशत ब्याजदर र त्यसपछि १ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण तिर्नुपर्ने व्यवस्था सम्झौतामा उल्लेख छ । विमानस्थल निर्माण र स्तरोन्नतिसम्बन्धी दस्तावेजका अनुसार प्रतिवर्ष नेपालले एडीबीलाई १५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ किस्ता बुझाउनुपर्ने हुन्छ । सन् २०२७ सम्म सो विमानस्थल निर्माणका लागि लिइएको ऋणको सावाँ र ब्याज गरी ४९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्ने दायित्व रहेको जनाइएको छ । यता, विमानस्थल भने आफैं घाटामा चलिरहेकाले यो ऋण रकम तिर्नसक्ने अवस्थामा देखिँदैन ।
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जस्तै झन्डै उस्तै हालत तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि देखिएको छ । पोखरेली जनताले पाँच दशकअघि देखेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सपना पूरा हुनेक्रममा रहेको भन्दै विमानस्थल उद्घाटनको दिन पोखरा महानगरले खुसियाली मनाउन सार्वजनिक बिदा घोषणा गरे पनि त्यो खुसी भने धेरै दिन टिक्नसकेन ।
यस विमानस्थलमा अहिलेसम्म एकाध चार्टरबाहेक नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुनसकेको छैन । पर्यटकीय नगरी पोखराको अन्नपूर्ण हिमशृंखलाको आँगनमै बनेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले त्यस क्षेत्रको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आँकलन गरिएको थियो । तर, वास्तविकता भने फरक देखिएको छ । आर्थिक लाभको सट्टा यस विमानस्थलले दिन प्रतिदिन आर्थिक भार मात्र बढाउँदै लागेको छ ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट २८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिएको थियो । विमानस्थलले कमाएर ब्याज पनि तिर्ने ढाँचामा सहमति गरिएको भए पनि विमानस्थलले तिर्न नसकेपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अघिल्लो वर्षबाट ब्याज तिर्दै आएको छ । चिनियाँ एक्जिम बैंक र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौतानुसार ७ वर्षको ग्रेस अवधि (कुनै पनि ब्याज तिर्नु नपर्ने समय)सहित २० वर्षभित्र ऋण चुक्ता गरिसक्नुपर्छ ।
हालसम्म ९४ करोड रुपैयाँबराबरको किस्ता चिनियाँ पक्षलाई बुझाएको सरकारले २०८६ सालबाट सावाँ र ब्याज दुवैको भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व हुनेछ । चिनियाँ ऋणको ब्याजदर ५ प्रतिशत तोकिएको छ भने व्यवस्थापक शुल्क र व्यावसायिक शुल्कसहितका अलग्गै रकम पनि नेपालले तिर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यता, विमानस्थल सञ्चालनमा आएयता जम्मा सातवटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएको र यसबापत करिब ४ लाख रुपैयाँ मात्र आम्दानी गरेको विमानस्थलले जनाएको छ । यस्तो अवस्थामा ऋण तिर्नसक्ने कुनै सम्भावना नदेखेपछि ऋण र ब्याज भुक्तानीको मापदण्ड संशोधन गर्न चिनियाँ पक्षलाई सरकारले आग्रह गरे पनि चीनले भने अहिलेसम्म कुनै जवाफ नपठाएको बताइएको छ ।
मुलुकमा भर्खरै नवनिर्मित दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेका बखत फेरि अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने चर्चा चलिरहेको छ । उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले बाराको निजगढमा चौथो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुपर्ने पक्षमा पैरवी गरिरहेका पाइएको छ ।
यो विमानस्थल बनाउन ३ अर्ब ४५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् ४ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने लगानी बोर्डले आँकलन गरेको छ । यो रकम हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा चानचुने मान्न सकिँदैन । यसको व्यस्थापन आन्तरिक स्रोतबाट असम्भव रहेकाले वैदेशिक ऋणबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन ।
अहिले थपिएका विमानस्थलहरूको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेका बेला थप अर्को विमानस्थलको निर्माणले राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । तसर्थ, यसको गहिरो अध्ययनपछि मात्र परियोजनामा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको निर्माण संख्या वृद्धिका लागि मात्र गरिएको खण्डमा यसले मुलुकमा ठूलो आर्थिक दुर्घटना ननिम्त्याउला भन्न सकिँदैन ।
अहिले निर्माण सम्पन्न भई सुचारू भएका गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन आउन नसक्नुको मुख्य कारण आवश्यक पूर्वाधारको कमीदेखि छिमेकी मुलुकहरूसँगको समन्वय अभाव रहेको बताइएको छ । परियोजनाहरूको निर्माण गर्दा दूरदर्शिताको अभाव र व्यवस्थापकीय कमजोरीले यस्तो अवस्थाको सिर्जना भएको देखिन्छ । यसको समाधानका लागि जिम्मेवार निकायले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
आगामी योजनाहरू सुचारु हुनुपूर्व नै यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारदेखि छिमेकी मुलुकहरूसँगको समन्वय स्थापित गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले चौथो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रकियामा छ । यसको समेत कार्य सुचारू हुनुअगावै व्यवस्थापन, बजारीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयन, लाभ–लागत विश्लेषणका साथै अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना निर्माणको सुनिश्चतता हुनु आवश्यक छ ।
नेपालजस्तो सानो र विकासशील मुलुकमा निर्माण हुने ठूला पूर्वाधारहरू मुलुकको आफ्नै लगानीबाट मात्र सम्भव छैन । यसका लागि वैदेशिक ऋण तथा सहयोगको आवश्यकता पर्छ । यी वैदेशिक ऋणको सावाँ र ब्याज समयावधिभित्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, कुनै पनि पूर्वाधारको निर्माण गर्दा अल्पकाललाई मात्र ध्यान नदिई दीर्घकालीन दृष्टिकोणले समेत सोच्नुपर्ने हुन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू सुचारू रहिरहन आवश्यक यात्रुहरू कहाँबाट, कति मात्रमा, कसरी आइपुग्नेछन् ? यसको लेखाजोखा गरेर मात्र उचित निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । विदेश जाने श्रमिकहरूको आवागमन र उडानले मात्र विमानस्थलहरू पूर्ण रूपमा सुचारू हुन कठिन हुन्छ ।
यी विमानस्थलहरू नियमित सुचारूका लागि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको सम्भाव्यताका क्षेत्रमा समेत विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । व्यावसायिक एवं वातावरणीय दृष्टिकोणले उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रमहरूको अवलम्बन गरेको खण्डमा मात्र लगानीले उचित प्रतिफल दिने आशा गर्न सकिन्छ ।
