☰
बजेट निश्चित आर्थिक वर्षको आयव्ययको विवरण मात्र नभएर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण नीति र कार्यक्रमको दस्ताबेज पनि हो । वास्तवमा बजेट सरकारको एक वर्षको योजना हो जुन देशको प्रचलित संविधान, आवधिक योजना तथा आवधिक निर्वाचनमा विजयी राजनीतिक दलको घोषणापत्रबाट निर्देशित हुन्छ ।
बजेटको माध्यमबाट सरकारले राजस्व उठाउने र विभिन्न विकास आयोजना र सेवाप्रवाहमा खर्च गर्ने अख्तियारी विद्यायिकाबाट प्राप्त गर्दछ । बजेटका सफल कार्यान्वयनले मात्र विकासका परिणाम प्राप्त हुन्छन् । तर, हाम्रो देशमा बजेटको कार्यान्वयन पक्ष सशक्त छैन । यस कारण बजेट कार्यान्वयनका बजेटसम्बन्धी र बजेटबाहेकका समस्याको यहाँ लेखाजोखा गरिएको छ ।
बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी समस्या नै बाधक देखिन्छ । बजेट पारित हुने बित्तिकै कार्यक्रम स्वीकृत हुने र बजेट खर्च गर्ने अख्तियार पठाउने व्यवस्था बजेट भाषणमा नै मिलाए पनि समयमा खर्च गर्ने अख्तियारी नजानु, निकासामा ढिलाई हुनु, ठेक्कापट्टा लगाउन र सार्वजनिक खरिदमा ढिलाइ हुनु, बजेटमा अनिश्चित स्रोतमा आधारित कार्यक्रम राख्नु, बजेट तर्जुमा गर्दा आयोजनाको कुल खर्च विचार नगरी अलिकति मात्र बजेट विनियोजन गर्नु, बहुवर्षीय बजेट प्रणाली लागू गर्न नसक्नु, बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयबीच हुने मोेलतोल वैज्ञानिक बन्न नसक्नु, सार्वजनिक सेवाको लागत विश्लेषण र खर्चको मापदण्ड बन्न नसक्नु र बैदेशिक सहायतामा प्रतिबद्धता गरेको सबै रकम प्राप्त नहुनु बजेट कार्यान्वयनका समस्याका रूपमा रहेका छन् ।
यसैगरी, परियोजना प्रमुखको छिटोछिटो सरुवा हुनु, बजेट ट्र्याकिङ प्रणाली प्रभावकारी हुन नसक्नु, बजेट कार्यान्वयनको मूल्यांकन प्रभावकारी हुन नसक्नु, विनियोजन भएको रकमको न्यून खर्च हुनु, गैरबजेटरी खर्च गर्न उद्यत हुनु, नियम पालना नगरी खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जानु, आर्थिक वर्षको अन्ततिर खर्च गर्ने माचो हुनु, वित्तीय कारोवारमा पारदर्शिताको कमी रहनु, बजेट खर्चको प्रगति रिपोर्टिङ समयमा नहुनु, आन्तरिक लेखा परीक्षण कमजोर हुनु, महालेखा परीक्षकबाट देखाइएका आर्थिक अनियमितताका कमजोरी नसच्याइनु, बर्सेनि बेरुजुको आकार बढदै जानु तथा सरकारको खर्च गर्ने नीति स्पष्ट नहुनु पनि बजेट कार्यान्वयनका समस्या हुन् ।
बजेट कार्यान्वयनको जिम्मेवारी निजामती प्रशासनको हो । कर्मचारीतन्त्रको सुधार र परिचालन राम्रोसँग हुन सकेको देखिँदैन । नेपालको संविधान जारी भएपछि संघीयताको मर्मबमोजिम संघ प्रदेश र स्थानीय तहको चेन अफ कमान्ड नबिग्रने गरी निजामती प्रशासनको व्यवस्थापन गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुनुपर्ने जारी हुन सकेको छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीमा वृत्ति विकास कसरी हुने होे स्पष्ट हुन सकेको ।
सरकारका तीन तह संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बजेट तथा कार्य सम्पादनको रिपोर्टिङ कहाँ कसरी गर्ने पनि स्पष्ट छैन । प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन भई सरकार गठनपश्चात हतारहतार कार्यालय स्थापना गर्दा काममा दोहेरोपन छ । एउटै सडकको टुप्पोतिर संघले बिचमा प्रदेशले र फेदमा स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गर्न पुगेका उदाहरण फिल्ड तहमा देख्न पाइन्छ । यस अवस्थामा बजेट कार्यान्वयन हुन सजिलो छैन ।
हाम्रो विकास परिणाममुखी नभएर स्लोगानमुखी (नारामुखी) बन्न पुगेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा नीति योजना बन्ने बनाएको नाथ्रो फुलाइफुलाइ प्रचार गर्ने प्रवृत्ति राजनेतामा देखिन्छ । तर, नीति र योजनाअनुरूप कार्यक्रम नबन्ने, कार्यक्रम बन्ने तर बजेट विनियोजन नहुने तीतो यथार्थ हामीसँग छ । कार्यक्रमले नीति र नीतिले कार्यक्रम चिनेको हुँदैन । लक्ष्य भेटिँदैन बुझिँदैन, कार्यक्रममा ।
प्राथमिकता अनुशरण नगरी निर्वाचन क्षेत्र, आफ्ना नेता कार्यकर्ताका अनेकौं माग र चाहना सम्बोधन गर्न साना मसिना कार्यक्रममा बजेट छरिएको हुन्छ । त्यस्ता कार्यक्रम प्राथामिकतामा पर्दैनन् र तीनबाट राष्ट्रिय आवश्यकताको कुनै लक्ष्य प्राप्त पनि हँुदैन । पर्याप्त बजेट नभएका, प्राथामिकतामा नपरेका र अव्यावहारिक कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नै सक्दैनन् ।
हाम्रा मन्त्रालय, कार्यालयको बजेटमा कार्यक्रम राखेर आफ्ना मतदाता झुक्याउने कला राम्रो छ । भनसुनमा वजेट विनियोजन हुने परम्पराले कार्यक्रमका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुँदैन । परिणाम कतै बजेटको थुप्रो लाग्ने र कतै बजेटको चरम अभाव हुने देखिन्छ । कार्यालयका लागि तलब बजेट त दरबन्दीअनुरूप नै प्राप्त हुन्छ । तर, कार्यक्रमका लागि पर्याप्त बजेट छुटयाइँदैन । कार्यक्रम छ, कर्मचारी छन् तर कार्यक्रमका लागि बजेट नभएपछि बजेट कार्यान्वयनको कुरै भएन ।
प्रचलित ऐननियम, प्राप्त अधिकार, स्थापित विधि र प्रक्रिया, उपलब्ध बजेट, स्वीकृत कार्यक्रम र नियमित कार्यसम्पादन गर्ने विषयको आधारमा कर्मचारीले निर्णय गर्नुपर्छ । निजामती सेवाको निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थ वा हीत समूह राजनीतिक नेतृत्वसँग सिधा सम्बन्ध र सम्पर्क हुने, पैसा तथा सूचना हुने कारण हाबी हुने गरेको छ ।
विधि र प्रक्रियाले निर्णय गर्न नहुने विषयमा पनि निर्णय लिनुपर्ने दबाब र तनाव सिर्जना हुन्छ । विधि नपुगेपछि अख्तियारले समात्छ । प्रक्रिया पुर्याउनुपर्नेमा प्रक्रिया नपुगेका कारण निर्णय नगर्दा कर्मचारीमाथि मन्त्री, मेयर वा अध्यक्ष वा निर्वाचित वा नियुक्त पदाधिकारीलाई असहयोग गरेको दोष लाग्ने गरेको छ । तसर्थ, कर्मचारी निर्णय पन्छाउने, अनुपस्थित हुने वा ढिलो गर्ने धुन र मन्त्री रिझाउने कर्ममा धेरै समय बिताउँछ, निर्णय हुन सक्दैन ।
विभिन्न परियोजना तथा विकास कार्यहरू सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयमा सामाजिक अगुवा, शक्तिशाली राजनीतिक नेता कार्यकर्ता तथा हित समूह कमिसनका अपेक्षा गर्दै ढुक्ने वा परियोजनाको कार्यान्वयनमा संलग्नता खोज्ने गर्दछन् । कार्यालयले कार्यसम्पादन गर्ने विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गर्न खोज्दा कमिसनका आकांक्षीको दबाबले विधि र प्रक्रिया फड्केर निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । तर, निजामती कर्मचारीले विधि र प्रक्रिया नपु¥याई निर्णय गर्न चाहदैन । कर्मचारी आफ्ना वृत्ति विकासलाई दाउमा लगाउन चाहदैन । द्वन्द्व पैदा हुन्छ र काम हुँदैन ।
नेपाली समाजको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक वातावरण भ्रष्ट छ । सेवाग्राही व्यक्ति, संस्था वा गैरसरकारी संस्था सञ्चालन गर्ने सञ्चालक, निजी उद्योग व्यवसाय गर्ने उद्यमी, पत्रकार सबै विधि प्रक्रिया नमिले पनि आफ्नो काम वा स्वार्थ पूरा गर्न उद्यत हुन्छन् । पैसा देखाएर वा धम्क्याएर वा दबाब दिएर आफ्नो काम सल्टाउन खोज्दछन् । नेता, अभिनेता, समाजसेवी कोही पनि यसप्रकारको प्रवृतिबाट अछुत छैनन् । हुने नहुने काम गर्न दबाब आउने गर्दछ, तर काम हुँदैन ।
नेपालको संविधान जारी भएपछि एकातर्फ संघका लागि आवश्यक कानुन तथा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक कानुन संघीय संसदबाट तथा प्रदेश र स्थानीय विद्यायिकाबाट बनाउनुपर्नेमा ढिला भएको छ । अर्कोतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहले पनि कानुनहरू टन्नै बनाएका छन् । देशमा अहिले कानुनको जंगल बाक्लिँदै गएको छ । सार्वजनिक प्रशासनमा नीति र कानुनै कानुनको बाक्लो जंगल भएपछि कार्यसम्पादन गर्ने निर्णय गर्न खोज्दा टसमस गर्न सकिँदैन । फलतः बजेट कार्यान्वयनमा अलमल हुने गरेको देखिन्छ ।
सार्वजनिक प्रशासनमा कर्मचारीलाई निर्णय लिने स्वायतता छैन । पर्याप्त तलब, सेवासुविधा र राजनीतिको विश्वास निजामती सेवाका कर्मचारीले प्राप्त गर्न सकेको छैन । काम गर्ने र जोखिम लिने उत्पे्ररणा र उत्साह पनि छैन । काम गर्नुभन्दा पहिले नै परियोजना प्रमुख वा कार्यालय प्रमखले यसो र उसो गर्छ भन्ने अनुमान र बेप्रमाणका उजुरीका भरमा संसदीय समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अनुगमन गर्ने, तर्साउने र निर्देशन दिने परम्परा बसेको छ । निगरानी गर्ने निकायको निरन्तर अनुगमन, छिद्रनन्वेषण, केरकार, र अग्रिम निर्देशनले निजामती सेवाले कार्यान्वयनमा फड्को मार्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
कार्यसम्पादनमा सबैभन्दा समस्या समन्वय रहेकोछ । सरकारी निकाय र हित समूह वा सरकारकै निकायबीच पर्याप्त समन्वय छैन । समन्वय गर्ने शक्तिशाली निकाय पनि छैन । सार्वजनिक खर्चको अपव्यय हुने गरेको छ । सेवाप्रवाह र परियोजना कार्यान्वयनमा सबैतिर अर्थात् सरकारी, निजी तथा सर्वसाधारण जनताका चासोहरू आउँछन् । सबै व्यक्ति संस्था बृहत्तर स्वार्थ पन्छाएर कार्यक्रम पार्न आत्मकेन्द्रित बन्न पुग्दछन् । तानातान हुन्छ । समन्वय गर्न छोडेर निहीत स्वार्थसिद्ध गर्न द्वन्द्व हुन्छ, निर्णय हुँदैन र बजेट खर्च पनि हुन सक्दैन ।
